रबी 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू, गेहूं-मक्का सहित दलहन, तेलहन और फल-सब्जियों को भी मिलेगा लाभ. खाद्यान्न फसलों पर देना होगा सिर्फ 1.5 फीसदी प्रीमियम, रैयत और गैर-रैयत किसान भी करा सकेंगे बीमा (Crop Insurance).

बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बारिश, सूखा, कीट और बीमारियों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ मिलेगा. राज्य में रबी 2026-27 से यह योजना लागू की जा रही है. इसके लिए किसान 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकेंगे.

यह योजना बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह लागू होगी. इसके तहत किसानों को कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा कराने की सुविधा मिलेगी. सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के मुताबिक, इस योजना में रैयत यानी अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों के साथ गैर-रैयत यानी दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है.

गेहूं, मक्का से लेकर फल-सब्जियों तक को सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बिहार में कुल 18 फसलों को शामिल किया गया है. इनमें गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन और सब्जियों के साथ आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद जैसी बागवानी फसलें भी शामिल हैं.

इस योजना का फायदा यह होगा कि प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों से फसल को नुकसान पहुंचने पर किसानों को बीमा के जरिए आर्थिक मदद मिल सकेगी. इससे खेती में होने वाले नुकसान का पूरा बोझ किसान पर नहीं पड़ेगा.

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि बीमा कराने के लिए जमीन की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है. यानी छोटे किसानों के साथ बड़े किसान भी अपनी पूरी पात्र बीमित जमीन का बीमा करा सकेंगे. नुकसान होने पर बीमा की शर्तों के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति मिलेगी.

खाद्यान्न फसलों पर देना होगा 1.5 फीसदी प्रीमियम

योजना के तहत किसानों को फसल के हिसाब से बीमा प्रीमियम देना होगा. गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का सिर्फ 1.5 फीसदी प्रीमियम देना होगा.
वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5 फीसदी या बीमा कंपनी की तय दर, दोनों में से जो कम होगी, वही प्रीमियम देना होगा.

कम प्रीमियम होने से किसानों पर बीमा का ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी फसल को आसानी से बीमा सुरक्षा दे सकेंगे.

रैयत के साथ गैर-रैयत किसान भी करा सकेंगे बीमा

इस योजना में अपनी जमीन पर खेती करने वाले रैयत किसानों के साथ दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले गैर-रैयत किसानों को भी शामिल किया गया है.

केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान और बिना केसीसी वाले किसान भी बीमा करा सकेंगे. गैर-रैयत किसानों को किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से हस्ताक्षर और सत्यापन कराया हुआ स्व-घोषणा पत्र देना होगा.

इसमें किसान को यह जानकारी देनी होगी कि उसने किस फसल की बुवाई की है, कितने क्षेत्र में खेती की है और संबंधित जमीन का खाता तथा खेसरा नंबर क्या है.

फार्मर आईडी बनवाना भी जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए रैयत किसानों को एग्री स्टैक पर पंजीकरण कराकर फार्मर आईडी बनवानी होगी. इसके बाद ही बीमा आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.

किसानों को आवेदन करते समय अपनी जमीन, बोई गई फसल और खेती के रकबे से जुड़ी सही जानकारी देनी होगी. आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 है. इसलिए किसानों को समय रहते पंजीकरण और बीमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए अलग-अलग बीमा कंपनियां

योजना को पूरे बिहार में लागू करने के लिए दो बीमा कंपनियों का चयन किया गया है. उत्तर बिहार के 21 जिलों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसानों को बीमा सेवाएं देगी.
वहीं, दक्षिण बिहार के 17 जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है.

इस तरह राज्य के सभी 38 जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की व्यवस्था की गई है.

किसानों के लिए जरूरी तारीखें

योजना लागू होने की शुरुआत: रबी 2026-27
आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 नवंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 15 जनवरी 2027

खाद्यान्न फसलों का प्रीमियम: बीमित राशि का 1.5 फीसदी
वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का प्रीमियम: 5 फीसदी या बीमा कंपनी की निर्धारित दर, दोनों में जो कम हो

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से बिहार के किसानों को खेती के जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी. खासकर प्राकृतिक आपदाओं और फसल में बीमारी लगने से होने वाले नुकसान की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा दे सकती है. किसानों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन कर अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं.

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