नई दिल्ली : 10 सितंबर, 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की वीडियो कौंफ्रैंसिंग के जरीए बैठक ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर (झारखंड) में 15 सितंबर को महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त जारी करेंगे. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृतिपत्रों का वितरण किया जाएगा. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता होगी, वहीं लाखों लोग औनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिन्हें कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिशानिर्देश दिए, वहीं राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने योजना के कार्यक्रम में पूर्ण सहभागिता का संकल्प जताया.
बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के हमारे गरीब भाईबहनों का हर तरह से उत्थान मोदी सरकार का परम लक्ष्य है, जिस की प्राप्ति की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना एक अहम कदम है. यह योजना काफी सफलता के साथ आगे बढ़ी है.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लक्ष्य हासिल किया है, साथ ही, योजना की सफलता व ग्रामीण घरों की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजना का विस्तार किया गया है और गरीब तबके के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर मोदी सरकार बनाएगी. प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि हर गरीब का अपना घर हो.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ आवासों को बनाने का लक्ष्य था, जिस में से लगभग सभी घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, 2.65 करोड़ घर पूरे भी हो चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अब तक पूरे किए गए घर वाले 26 लाख लाभार्थियों का गृहप्रवेश प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में 15 सितंबर को होगा. साथ ही, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि कोई भी पात्र परिवार इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए योजना के नियमों को आसान करते हुए संशोधित कर दिया गया है. ऐक्सक्लूशन क्राइटेरिया जैसे मोटरचालित दोपहिया और मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन को हटा दिया गया है. इस के अलावा परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ा कर 15.000 रुपए कर दिया गया है.
साथ ही, भूमि के मालिकाना हक से संबंधित ऐक्सक्लूशन क्राइटेरिया को भी आसान बनाया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के विचारों एवं सभी सहभागियों से परामर्श कर के निर्णय लिया है कि गैरजरूरी शर्तों को हटाया जाए, जिस से सभी के लिए आवास के उद्देश्य को सही माने में साकार किया जा सके.
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण भारत के उत्थान की दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य केवल आवास देना ही नहीं, बल्कि आवास के साथ मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित करना है. इस के अंतर्गत लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ दिया जाता है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना से तालमेल कर घरों में शौचालय, रसोई गैस और बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है.
साथ ही, ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली’ योजना से समन्वय कर के लाभार्थियों को सोलर रूफ टौप का कनैक्शन दे कर उन के बिजली बिल को कम करने की कोशिश की जा रही है. इस योजना के तहत बनने वाला हर घर एक संपूर्ण आवास है, एक सुविधासंपन्न आवास. सही माने में यह योजना गरीबी मुक्त गांव एवं विकसित भारत की आधारशिला साबित होगी.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय किसी भी तरह की सहायता एवं समस्या के निदान के लिए सतत प्रयासरत है, जिस से राज्य बिना देरी किए कामों को सफलतापूर्वक संपादित कर सके.
