नैनो डीएपी से मिल रही अधिक पैदावार

शिवपुरी : किसान कप्तान धाकड़ ने कृषि वैज्ञानिकों से फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक सलाह ली. सलाह लेने के उपरांत उन्होंने अपने खेत में होने वाली फसलों में नैनो डीएपी का उपयोग करना शुरू किया. परिणामस्वरूप, अब वे नैनो डीएपी के उपयोग से अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने किसानों को भी सलाह दी है कि वे भी नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं.

तहसील शिवपुरी के ग्राम पिपरसमां निवासी कप्तान धाकड़ ने बताया कि उन्होंने नैनो डीएपी का उपयोग बीजोपचार में किया. बीजोपचार के बाद उन्हें इस के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, तो उन्होंने दानेदार खाद्य की मात्रा कम कर दी, जिस से पौधे का अंकुरण सही ढंग से हुआ. अभी वर्तमान में भी वे अपने खेत में नैनो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, जिस से आज उन की फसल बिलकुल ठीक हुई है. जिस फसल में उन्होंने दानेदार का उपयोग नहीं किया और नैनो डीएपी का उपयोग किया, उस फसल में उन्हें अच्छा फायदा हुआ है. उन्होंने नैनो डीएपी का उपयोग टमाटर में भी किया. टमाटर में भी इस के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं.

उन्होंने किसानों को यही सलाह दी है कि गेहूं, सोयाबीन, चना आदि के लिए नैनो डीएपी का ही उपयोग करें. क्योंकि इस के उपयोग से बीज में सही अंकुरण होता है. पौधा भी सही रूप से विकसित होता है.

किसान योजनाओ का कैसे लें फायदा

राजगढ़़ : कृषि विभाग की विभिन्न योजना के अंतर्गत बीज,सिंचाई, यंत्र एवं आदान सामग्री का लाभ लेने के लिए जिले के किसान “एमपी किसान” पोर्टल पर औनलाइन पंजीयन कराएं. पंजीयन के लिए वैब ब्राउजर पर kisan.mp.gov.in  के माध्यम से स्वयं या नजदीकी एमपी औनलाइन पर जा कर आवेदन करें.

जिले के किसान कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वैब ब्राउजर पर जा कर kisan.mp.gov.in यूआरएल के माध्यम से किसान खुद ही पंजीयन कर सकते हैं. किसान पोर्टल पर जाने के लिए दिए गए यूआरएल kisan.mp.gov.in वैब ब्राउजर पर अंकित करें.

कृषि योजना में पंजीयन करने के लिए पंजीयन पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करने बाद नए टैब मे पंजीयन पेज ओपन हो जाता है और पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज के संलग्न होने की जानकारी दी जाती है, जैसे किसान का आधारकार्ड, किसान की भूमि से संबंधित जानकारी, किसान की समग्र आईडी, किसान का जाति प्रमाणपत्र. यदि आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो, तो जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ें.

बटन पर क्लिक करने के बाद किसान का पंजीयन फार्म प्रदर्शित हो जाता है, जहां दो औप्शन प्रदर्शित होते हैं. आधार नंबर द्वारा पंजीयन अथवा भूअभिलेख द्वारा पंजीयन करें. औप्शन में से किसी एक औप्शन के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं अथवा नजदीकी एमपी औनलाइन पर जा कर भी अपना पंजीयन यानी आवेदन करा सकते हैं.

इस वर्ष कृषि विभाग के औनलाइन पोर्टल एमपी किसान पर आवेदन के पंजीयन के उपरांत ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा. इसलिए किसानों से अपील की जाती है कि औनलाइन पोर्टल एमपी किसान पर अपना आवेदन पंजीयन कराएं.

पराली जलाने की रोकथाम के लिए उड़नदस्‍ते तैनात

चंडीगढ़ : सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्यापक कार्ययोजनाओं का लक्ष्य खरीफ सीजन 2024 में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकना है.

पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की कटाई के मौसम के दौरान धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और निगरानी कार्रवाई को तेज करने के लिए सीएक्यूएम की सहायता करने वाले सीपीसीबी के उड़नदस्ते को 01 अक्तूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 के दौरान पंजाब और हरियाणा के चिन्हित जिलों में तैनात किया गया है, जहां धान की पराली जलाने की घटनाएं आमतौर पर अधिक होती हैं.

इस तरह से तैनात किए गए उड़नदस्ते संबंधित अधिकारियों/जिला स्तर के अधिकारियों/संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे.

पंजाब के जिन 16 जिलों में उड़नदस्‍ते तैनात किए गए हैं, उन में अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, संगरूर और तरनतारन शामिल हैं. वहीं हरियाणा के जिन 10 जिलों में उड़नदस्‍ते तैनात किए गए हैं, उन में अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं.

उड़नदस्‍ते संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में जमीनी स्तर की स्थिति का आंकलन करेंगे और दैनिक आधार पर आयोग और सीपीसीबी को रिपोर्ट करेंगे. इस रिपोर्ट में आवंटित जिले में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इस के अलावा सीएक्यूएम जल्द ही पंजाब और हरियाणा में कृषि विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निकट समन्वय के लिए धान की कटाई के मौसम के दौरान मोहाली/चंडीगढ़ में “धान की पराली प्रबंधन” सेल स्थापित करेगा. दोनों राज्‍यों के विभिन्‍न जिलों में उड़नदस्‍ते तैनात किए गए हैं.

पाम औयल की खेती (Palm Oil Cultivation) पर कार्यशाला

गुवाहाटी: असम के कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) के सहयोग से आयोजित सतत तेल पाम खेती पर दोदिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा और कार्यशाला गुवाहाटी में संपन्न हुई. इस कार्यक्रम में सरकारी निकायों, निजी कंपनियों, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हितधारकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदानप्रदान करने और भारत में सतत तेल पाम खेती को आगे बढ़ाने के लिए एकसाथ लाया गया.

कार्यशाला की अगुआई में, किसानों और तेल पाम उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिस में तेल पाम उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा की और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचारविमर्श किया गया. देश के विभिन्न हिस्सों से तेल पाम किसानों के साथसाथ उद्योग के प्रतिनिधियों ने संवाद सत्र में भाग लिया. इस के बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ खाद्य तेल, तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) पर राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य के प्रदर्शन की भौतिक और वित्तीय समीक्षा की गई, जिस से कार्यान्वयन दक्षता में सुधार के लिए भविष्य की कार्रवाई को आकार देने में मदद मिली.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ तेल पाम की खेती के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और किसानों को सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया. उन्होंने असम की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि असम पूरे पूर्वोत्तर और देश में टिकाऊ तेल पाम क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

भारत सरकार के डीए एंड एफडब्ल्यू के सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाम औयल की खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए एकसाथ आने को कहा कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पाम औयल का हिस्सा अगले 5-6 वर्षों में मौजूदा 2 फीसदी से बढ़ कर 20 फीसदी हो जाए.

चर्चा की शुरुआत करते हुए, संयुक्त सचिव (तिलहन), डीए एंड एफडब्ल्यू अजीत कुमार साहू ने एनएमईओ-ओपी के कार्यान्वयन के मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया, चुनौतियों से निबटने के लिए राज्यों, किसानों और उद्योग के बीच सहयोग पर जोर दिया.

कार्यक्रम की शुरुआत में असम की कृषि उत्पादन आयुक्त अरुणा राजोरिया ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में टिकाऊ तेल पाम प्रथाओं को बढ़ावा देने में राज्य की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष विजय पाल शर्मा ने पाम औयल की खेती के आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने प्रौद्योगिकी और टिकाऊ प्रथाओं की भूमिका को बेहतर लाभप्रदता से जोड़ते हुए इस के महत्व पर प्रकाश डाला.

संजय अग्रवाल, पूर्व सचिव डीए एंड एफडब्ल्यू की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में एनएमईओ-ओपी के कार्यान्वयन चुनौतियों की जांच की गई. उन्होंने तेल पाम उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकारी निकायों, उद्योग जगत के नेताओं और किसानों के बीच अधिक समन्वय का आग्रह किया, जिस में नीति और कार्यान्वयन की बाधाओं पर चर्चा की गई.

कार्यशाला में पौधों की गुणवत्ता और तेल की पैदावार में सुधार के लिए शेल जीन तकनीक सहित तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन किया गया. उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर मुख्य ध्यान दिया गया, जो तेल पाम की खेती की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. इस के अतिरिक्त पाम तेल के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं पर चर्चा की गई, गलत धारणाओं को दूर किया गया और इस के लाभों पर प्रकाश डाला गया.

पाम औयल उत्पादक देशों की परिषद (सीपीओपीसी) के प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने पाम औयल की खेती में वैश्विक रुझानों और विनियामक विकास पर जानकारी प्रदान की. राउंड टेबल सस्टेनेबल पाम औयल (आरएसपीओ) और वर्ल्ड वाइड फंड फौर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने स्थिरता और जलवायु लचीलेपन पर चर्चा में योगदान दिया, भारत के लिए टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और अन्य क्षेत्रों में अनुभव किए गए पर्यावरणीय नुकसानों से बचने के लिए रणनीतियों को साझा किया.

पाम औयल की खेती (Palm Oil Cultivation)

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड (जीएवीएल), 3एफ औयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड (पीएफएल) और एएके जैसे उद्योग जगत के नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और औयल पाम मूल्य श्रंखला में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने भारत में स्थायी औयल पाम उत्पादन को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से.

कार्यक्रम का समापन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हुआ, जिस में भारत में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाम की खेती के भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया. चर्चाओं में डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सार्वजनिक-निजी सहयोग की भूमिका पर विचार किया गया, जिस से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके.

कार्यशाला से प्राप्त मुख्य बातों से हितधारकों को एनएमईओ-ओपी को लागू करने के लिए अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही, इस में शामिल सभी लोगों के लिए स्थिरता, लाभप्रदता और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा.

नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग ने भारत में पाम औयल उत्पादन के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिस में पूरे श्रंखला में विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया.

खादबीज की कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्यवाही

अशेाक नगर : कलक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि आगामी रवि सीजन को देखते हुए किसान भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए सही प्रकार से उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों का निर्धारित दर पर बिक्री किया जाना सुनिश्चित करें. साथ ही, डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके 20 :20 :0 :13 ,12:32:16, 16: 16 : 16, सिंगल सुपर फास्फेट एवं टीएसपी उर्वरकों से पूर्ति करने के लिए किसान भाइयों को तकनीकी रूप से सलाह दी जाएं. साथ ही, समस्‍त डीलरों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण भी दिया गया. आने वाले समय में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खादबीज उपलब्ध रहे.

बैठक में कलक्‍टर सुभाष द्विवेदी ने निर्देश दिए कि जिले में खादबीज की कालाबाजारी न हो, सुनिश्चित किया जाए. साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया है. यूरिया की कोई कमी नहीं है. साथ ही, उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों की मांग के अनुसार डीएपी और एनपीके के प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा जाए, जिस से जिले में खाद की कमी न रहे.

उन्होंने आगे कहा कि जिले में किसी प्रकार की कोई नकली खाद न बिके, यह सुनिश्चित किया जाए. बैठक उपसंचालक, कृषि, केएस कैन एवं समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और समस्त थोक एवं रिटेलर खादबीज विक्रेता एवं कृषक उत्‍पादन संगठन उपस्थित रहे.

भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय कृषि संहिता पर कार्यशाला आयोजित की

नई दिल्ली : भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) ने राष्ट्रीय कृषि संहिता (एनएसी) के विकास में तेजी लाने के लिए पिछले दिनों एक कार्यशाला आयोजित की. कृषि क्षेत्र के महत्व, संसाधनों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के अधिकतम उपयोग को समझते हुए बीआईएस ने एनएसी विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जो फसल चयन से ले कर कृषि उपज के भंडारण तक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां सुनिश्चित करेगा.

एनएसी में उभरती कृषि प्रौद्योगिकियों, नवीन कृषि पद्धतियों और पूरे भारत में बदलती क्षेत्रीय स्थितियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है. इस कोड को विकसित करते समय जिन क्षेत्रों में मानकीकरण की कमी है, उन की पहचान की जाएगी और उन के लिए मानक विकसित किए जाएंगे.

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), नोएडा में आयोजित किया गया था, जिस में केंद्र और राज्य सरकारों, आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योग संघों के हितधारकों ने भाग लिया. यह बीआईएस द्वारा विकसित अन्य सफल कोडों जैसे कि राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), निर्माण और बिजली के लिए राष्ट्रीय विद्युत संहिता (एनईसी) की तर्ज पर है.

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि मशीनरी, उपकरण और जानकारी के लिए मानक मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्रीय कृषि संहिता (एनएसी) नीति निर्माताओं को आवश्यक सूचना और किसान समुदाय को मार्गदर्शन प्रदान कर के भारतीय कृषि में गुणवत्ता संस्कृति को सक्षम करने के रूप में काम करेगी. एनएसी के विकास के लिए मुख्य विचारों में इस का दृष्टिकोण, संरचना, जुड़ाव के लिए विभिन्न तरीके, संस्थागत तत्परता और प्रदर्शनों का महत्व शामिल होगा.

बीआईएस के डीडीजी (मानकीकरण) संजय पंत ने कहा कि एनएसी में किसानों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना कर भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने की अपार संभावनाएं हैं. किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर के और कुशल व टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे कर, एनएसी ग्रामीण भारत में लाखों लोगों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है.

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को 7 समूहों में संगठित किया गया, ताकि उन्हें फसल चयन, जमीन की तैयारी, बोआई/रोपाई, सिंचाई/जल निकासी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन, कटाई/थ्रैशिंग, प्रारंभिक प्रसंस्करण, कटाई के बाद के कामों, स्थिरता, रिकौर्ड रखरखाव, पता लगाने की क्षमता और स्मार्ट कृषि सहित कृषि के विशिष्ट पहलुओं पर गहन जानकारी दी जा सके. कार्यशाला का समापन एनएसी के विकास में योगदान देने के लिए नोडल संगठनों और विशेषज्ञों की पहचान के साथ हुआ.

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था, आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 फीसदी है और 50 फीसदी कार्यबल को रोजगार देती है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 60 फीसदी से अधिक आबादी को कृषि आवश्यक आय और रोजगार के अवसर प्रदान करती है.

भारत का कृषि क्षेत्र चावल, गेहूं, कपास और मसालों सहित दुनिया की प्रमुख फसलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैदा करता है, जो इसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाता है. इस के अलावा कृषि कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान कर के भारत के औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करती है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से कृषि विकास पर सरकार का ध्यान किसानों की आजीविका को बढ़ाने, उत्पादकता को बढ़ावा देने और खाद्य उत्पादन में भारत की निरंतर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

अंधाधुंध कीटनाशकों के चलते बासमती चावल पर गिरी गाज

बासमती ऐक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन (बीईडीएफ), मोदीपुरम के प्रधान वैज्ञानिक डा. रितेश शर्मा ने बताया कि रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण बासमती फसल के स्वाद और गुणवत्ता की रक्षा के लिए 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

30 जिलों में 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश से बासमती का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने बासमती का उत्पादन करने वाले प्रदेश के 30 जिलों में 10 रासायनिक कीटनाशकों की खरीदबिक्री से ले कर उस के प्रयोग तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. पूर्व में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और उस के बाद प्रदेश के कृषि निर्यात विभाग की अनुशंसा के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.

कृषि विभाग ने 12 सितंबर को बासमती उत्पादन वाले सभी चिन्हित 30 जिलों में सूचीबद्ध 10 रासायनिक कीटनाशकों को रोक के आदेश जारी कर दिए.

सरकार के इस कदम से विदेशों खासकर यूरोपीय मध्यपूर्व के देशों में उत्तर प्रदेश से बासमती का निर्यात बढ़ जाएगा. बासमती चावल के निर्यात लक्ष्य को पाने में सरकार के सामने सब से बड़ी बाधा प्रदेश के खेतों में अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग है, क्योंकि कई देशों ने यहां के बासमती को उस के उत्पादन में अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग किए जाने के कारण लौटा दिया था. इस से न सिर्फ निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि प्रदेश और देश की इमेज को भी धक्का लगा था. उत्तर प्रदेश को मांस के बाद बासमती चावल के निर्यात से ही सब से अधिक विदेशी पैसा हासिल होता है.

सब से पहले अमेरिका और ईरान ने बासमती लेने से किया था मना

इन कीटनाशकों पर लगी है रोक :

कार्बनडाजिम, क्लोरोपाइरीफास, ट्राईसाइक्लाजोल, एसीफेट, थाइमैथोक्साम, बुफ्रोफेजिन, इमिडाक्लोप्रिड, प्रोपिकोनाजोल, हैक्साकोनाजोल, प्रोफिनोफास के नाम शामिल हैं.

इन जिलों में लगी है रोक

एपीडा व कृषि निर्यात विभाग की संस्तुति पर सरकार ने बासमती धान का उत्पादन करने वाले जिन 30 प्रमुख जिलों में रासायनिक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है, उन में आगरा, अलीगढ़, औरैय्या, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ आदि शामिल हैं. यह प्रतिबंध अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा.

उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर ध्यान देने के बावजूद भी बासमती चावल अप्रैलसितंबर, 2019-20 में भारत से निर्यात में 9.6 फीसदी की गिरावट आई है.

किसान, जो वास्तविक निर्माता हैं. उचित बुनियादी ढांचे को क्रम में सुनिश्चित किया जाना चाहिए. खाद्यान्नों का भंडारण करना, ताकि किसानों को परिरक्षकों का उपयोग करने के लिए मजबूर न होना पड़े. किसान कई रोग और कीट प्रतिरोधी/सहनशील किस्मों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. अधिक लाभ कमाने के लिए बाजार में उपलब्ध है. नियामक संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अनुपालन भारत करेगा, इस के जैविक विनियमन और ब्रांडिंग के लिए रणनीतियों का भी पता लगाएं. किसान कम में अधिक कमा सकें इनपुट. जैविक भोजन को देखते हुए ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता.

जिंदा मछली परिवहन के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी

कोलकाता : केंद्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग के सचिव डा. अभिलक्ष लिखी ने पिछले दिनों कोलकाता स्थित आईसीएआर-केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) का मत्स्यपालन प्रबंधन संबंधी ड्रोन अनुप्रयोग के क्षेत्र में इस संस्थान के अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा करने के लिए दौरा किया.

इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक, राज्य मत्स्यपालन अधिकारी, मछुआरे और मछुआरियां शामिल हुईं. प्रस्तुति के दौरान, राज्यों के मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, नागर विमानन मंत्रालय, नेफेड, एनसीडीसी, एनईआरएमएआरसी, एसएफएसी, खुदरा विक्रेताओं, स्टार्टअप, मत्स्यपालन अधीनस्थ कार्यालयों, राज्य सरकार के अधिकारियों, एफएफपीओ, सहकारी समितियों आदि को वर्चुअल कौंफ्रेंस के माध्यम से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

ड्रोन प्रदर्शन के दौरान, डा. अभिलक्ष लिखी ने मछलीपालकों और मछुआरों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, उन के अनुभवों, उन की सफलता की कहानियों और उन के दैनिक कार्यों में आने वाली चुनौतियों को सुना. इस बातचीत ने इस बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की कि कैसे ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी उन की जरूरतों को पूरा कर सकती है, दक्षता में सुधार कर सकती है और मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ा सकती है. साथ ही, उन्हें अपनी आकांक्षाओं और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर सकती है.

इस मौके पर बोलते हुए सचिव डा. अभिलक्ष लिखी ने कहा कि आईसीएआर-सीआईएफआरआई द्वारा शुरू की गई पायलट परियोजना मछलीपालन के क्षेत्र में नए अवसरों को खोलेगी, जो कम समय और न्यूनतम मानवीय भागीदारी के साथ ताजी मछली के परिवहन के लिए एक प्रभावी और आशाजनक विकल्प प्रदान करेगी और साथ ही मछलियों पर तनाव को कम करेगी.

उन्होंने आगे कहा कि निजी भागीदारी के साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के मछली परिवहन पर अनुसंधान और विकास भी उपभोक्ताओं और किसानों को आपूर्ति श्रंखला प्रणाली में बेहतर स्वच्छ ताजी मछली उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी, 2024 में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) को स्वीकृति दी गई थी, जिस का उद्देश्य साल 2025 तक मत्स्यपालन क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों सहित मछली किसानों, मछली विक्रेताओं को कार्य आधारित पहचान देने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफार्म (एनएफडीपी) बना कर असंगठित मत्स्यपालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देना है.

सचिव अभिलक्ष लिखी ने कहा कि एनएफडीपी के जरीए पीएम-एमकेएसएसवाई संस्थागत ऋण की पहुंच और प्रोत्साहन, जलीय कृषि बीमा की खरीद, सहकारी समितियों को एफएफपीओ बनने के लिए मजबूत करना, ट्रेसबिलिटी को अपनाना, मूल्य श्रंखला दक्षता और सुरक्षा व गुणवत्ता आश्वासन और रोजगार सृजन करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रदर्शन अनुदान को सुगम बनाएगा.

उन्होंने आईसीएआर-सीआईएफआरआई और अन्य हितधारकों से ड्रोन आधारित इन अनुप्रयोगों को मछली किसानों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी की इन अनुप्रयोगों तक पहुंच हो सके. उन्होंने मत्स्यपालन विभाग से इन सभी मूल्यवान प्रदर्शनों का दस्तावेजीकरण करने और उन को मंत्रालय को भेजने के लिए भी कहा, ताकि उन का इस्तेमाल देशभर के मछली किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सके.

इस समीक्षा बैठक में आईसीएआर-सीआईएफआरआई के निदेशक डा. बीके दास ने ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकियों में संस्थान की उपलब्धियों और प्रगति को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया. मत्स्यपालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर एक स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुति भी दी गई.

विभिन्न ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकियों, जैसे स्प्रेयर ड्रोन, फीड ब्राडकास्ट ड्रोन और कार्गो डिलीवरी ड्रोन का प्रदर्शन आईसीएआर-सीआईएफआरआई और स्टार्टअप कंपनियों द्वारा 100 से अधिक मछुआरों और मछुआरिनों के बीच किया गया.

भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्र में जलीय संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन में कई चुनौतियां हैं, जो जलीय संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रभावी और टिकाऊ योजना बनाने में बाधा डालती हैं. हालांकि आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लगातार बढ़ते विकास के साथ तालमेल रखने के लिए कृषि प्रणाली में हर दिन सुधार हो रहा है, लेकिन उतरी हुई मछलियों के किफायती उपयोग के लिए व्यवस्थित मछली परिवहन में उचित वैज्ञानिक पद्धति, समय दक्षता और लागत प्रभावी साधनों का अभाव है, क्योंकि यह हमारे मत्स्यपालन और मछली प्रसंस्करण उद्योगों के समुचित विकास के लिए एक जरूरी शर्त है. दूरदराज के मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों से लंबी दूरी तक परिवहन के लिए आवश्यक लंबा समय और हैंडलिंग और संरक्षण की कमी से मछलियों को अपूरणीय क्षति हो सकती है. यहां तक कि वे मर भी सकती हैं, जिस से बाजार में उन की कीमत कम हो जाती है और किसानों को भारी नुकसान होता है.

हाल ही में ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी में दूरदराज के स्थानों पर महत्वपूर्ण सामान पहुंचाने, पहुंच बाधाओं को दूर करने और तेजी से डिलीवरी को सक्षम बनाने की जबरदस्त क्षमता है. मत्स्यपालन उद्योग में ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता का पता लगाने के लिए, केंद्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने आईसीएआर-सीआईएफआरआई को “जिंदा मछली परिवहन के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी विकसित करने” संबंधी एक पायलट परियोजना सौंपी है.

यह परियोजना आईसीएआर-केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), कोलकाता द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिस का उद्देश्य 100 किलोग्राम पेलोड वाला ड्रोन डिजाइन करना और विकसित करना है, जो 10 किलोमीटर तक जिंदा मछली ले जा सकेगा.

पराली प्रबंधन : 100 दिनों में 7 बड़ी कृषि योजनाएं मंजूर

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम की दिल्ली में शुरुआत की. उन्होंने कहा कि मैं ने पहले भी कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. पिछली बार जब मैं 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा कर रहा था, तब यह तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठनों से मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कई बार औफिस में बैठ कर समस्याएं समझ में नहीं आती हैं. जिन की समस्याएं हैं, उन से सीधे संवाद करना, चर्चा करना और कोई विषय आए, तो उस का समाधान करना यह हमारा कर्तव्य है. संवाद के दौरान कृषि मंत्रालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधिकारी भी शामिल थे.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार काम हो रहा है. कृषि जगत से जुड़ी अनेक योजनाएं पिछले 10 वर्षों में लागू की गई हैं और ये क्रम जारी है. सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अभी तक 7 बड़ी योजनाएं मंजूर की गई हैं. इन योजनाओं पर केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिस से किसानों को लाभ मिलेगा.

डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और टैक्नोलौजी द्वारा कृषि सुधार जारी रहेंगे. किसानों व देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, किसानों के साथ मिलबैठ कर उन की समस्याओं के समाधान का प्रयास जारी है. पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) 35,000 करोड़ रुपए के साथ जारी रखना मंजूर किया है.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं ने पिछले दिनों अलगअलग किसान संगठनों से बात की है. लगभग 50 किसान नेताओं से भेंट की, उन के अनेकों सुझाव हमें मिले हैं, उन में कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित हैं और कुछ फसल बीमा योजना के बारे में हैं. कुछ सुझाव आवारा पशुओं की समस्या और उन के कारण होने वाले नुकसान के बारे में भी है. नई फसल आने पर कौन सी फैसले होनी चाहिए, उस के बारे में भी अनेक सुझाव आए हैं.

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठ कर सभी सुझावों पर तत्काल गंभीरतापूर्वक से वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट कर के जो हो सकता है वह करने का पूरा प्रयत्न करेंगे. किसानों की भलाई, उन के उत्थान के लिए हम कोई कोरकसर नहीं छोड़ेंगे. सौहार्दपूर्ण माहौल में किसान संगठनों से चर्चा हुई है और मोदी सरकार के कई निर्णयों की किसानों ने प्रशंसा की है.

उन्होंने कहा कि पाम औयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर 27.5 फीसदी इफेक्टिव हो गई, बासमती से मिनिमम ऐक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, प्याज के निर्यात के लिए ऐक्सपोर्ट ड्यूटी 40 फीसदी से घटा कर 20 फीसदी की गई, वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी आदि हाल ही में लिए गए कई फैसलों की किसानों ने प्रशंसा की.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान से जो संवाद हम ने प्रारंभ किया है, वह सब के मन को भाया है. यह संवाद लगातार जारी रहेगा. हमारे अपने किसानों से हम बात भी करेंगे और उन की समस्याओं का ईमानदारी से समाधान करने का प्रयास भी करेंगे.

उन्होंने पराली प्रबंधन को ले कर कहा कि कई अनुसंधान हुए हैं, मशीनें भी बनी हैं, किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ेगी, काट कर पराली का वेस्ट, वेस्ट नहीं वेल्थ बन जाता है. उस का भी हम बेहतर उपयोग करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट कर किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे.

डिजिटल कृषि मिशन के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

नई दिल्ली: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया. सम्मेलन का उद्देश्य कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए केंद्र व राज्य सहयोग की निरंतरता में डीपीआई के कार्यान्वयन पर चर्चा करना है, जो डिजिटल कृषि मिशन के घटकों जैसे एग्री स्टैक, कृषि डीएसएस, मृदा प्रोफाइल मानचित्रण और अन्य के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया जा सके और कृषि योजनाओं की दक्षता बढ़ाई जा सके.

देश के सभी हिस्सों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया. यह किसान रजिस्ट्री को लागू करने, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना निधि का लाभ उठाने और राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के साथ राष्ट्रीय प्रयासों के तालमेल के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था.

सम्मेलन एक औपचारिक उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ, जहां सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू), देवेश चतुर्वेदी ने डिजिटल कृषि मिशन और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिस में प्रौद्योगिकी सक्षमता के माध्यम से कृषि में क्रांति लाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया. इस के बाद भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने भूमि सुधारों, किसान रजिस्ट्री और इन सुधारों को लागू करने में राज्यों की भूमिका के बीच तालमेल पर चर्चा की.

किसान रजिस्ट्री कार्यान्वयन के लिए डिजिटल कृषि मिशन और एससीए के दिशानिर्देशों और किसान रजिस्ट्री हैंडबुक का अनावरण डिजिटल कृषि पहल की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत सरकार द्वारा राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है.

डिजिटल कृषि पहल जैसे किसान रजिस्ट्री कार्यान्वयन, डिजिटल फसल सर्वे आदि के बहुमुखी परिदृश्य पर सार्थक चर्चा के लिए इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रंखला बुलाई गई. इन चर्चाओं ने हितधारकों के लिए दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और अनुभवों का आदानप्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया, जो किसान केंद्रित प्रौद्योगिकी इकोसिस्‍टम के पोषण में राज्यों के मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है. केंद्र और राज्यों ने मुद्दों पर चर्चा की, अपनी शंकाओं को स्पष्ट किया और केंद्र व राज्यों के बीच निर्बाध सहयोग को प्रोत्साहित करने वाले समाधानों पर चर्चा की.

इस सत्र में डा. प्रमोद कुमार मेहरदा, अतिरिक्‍त सचिव (डिजिटल), डीओए एंड एफडब्ल्यू ने किसान रजिस्ट्री कार्यान्वयन पर राज्यों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और एससीए योजना निधि को लागू करने पर एक व्यावहारिक प्रस्तुति दी गई.

वर्षा जोशी, अतिरिक्त सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग ने लाइव स्टैक (पशुधन और पशुपालन क्षेत्र के लिए डीपीआई) को लागू करने के बारे में बात की, जबकि सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (मत्स्यपालन) ने एक्वा स्टैक (मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए डीपीआई) और मत्स्यपालन में एकीकृत डिजिटल समाधान के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान किया.

दूसरे सत्र में राजीव चावला, मुख्य ज्ञान अधिकारी और सलाहकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस विषय से संबंधित प्रस्तुति दी.

पहली पैनल चर्चा कृषि स्टैक के हिस्से के रूप में राज्य किसान रजिस्ट्री कार्यान्वयन पर थी, जिस की अध्यक्षता देवेश चतुर्वेदी, सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने की, जिस में वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य अधिकारियों की भागीदारी थी.

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव डा. प्रमोद कुमार मेहरदा ने राज्यों के साथ दूसरी पैनल चर्चा की अध्यक्षता की. सत्र में किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वे और उन्नत सेवा वितरण, डेटा सटीकता और मौजूदा प्रणालियों में अंतराल को संबोधित करने के लिए रजिस्ट्रियों का समर्थन करने में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई.

दूसरे सत्र में रुचिका गुप्ता, सलाहकार (डीए), कृषि विभाग द्वारा समर्थन रजिस्टरों को अपनाने पर एक संदर्भ सेटिंग शामिल थी.

तीसरी चर्चा सीकेओएंडए और सलाहकार (डीए) द्वारा लिए गए डिजिटल फसल सर्वे (डीसीएस) को लागू करने के मुद्दों पर केंद्रित थी. मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और राज्यों को समाधान प्रस्तुत किए गए.

यह कार्यक्रम एग्री स्टैक टैक्निकल टीम के नेतृत्व में तकनीकी चर्चाओं के साथ संपन्न हुआ, जिस में कृषि मूल्य श्रंखला में डीपीआई को आगे बढ़ाने के लिए परिचालन विवरण और भविष्य के रोडमैप पर जोर दिया गया.

सम्मेलन ने न केवल डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता पर गहन विचारविमर्श की सुविधा प्रदान की, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका को भी रेखांकित किया. रवि रंजन सिंह, निदेशक (डीए) ने धन्यवाद ज्ञापन किया.