एफपीओ (FPO) को मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं

लखनऊ : अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी के द्वारा पिछले दिनों योजना भवन, लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एफपीओ के संतृप्तिकरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी उपनिदेशक, कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई एवं निर्देश दिया गया कि प्रदेश में जितने भी एफपीओ  गठित है. चाहे वह केंद्रपोषित 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गठित हो अथवा राज्यपोषित आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत गठित हो. उन सभी एफपीओ को जुलाई और अगस्त माह में अभियान चला कर मुख्य रूप से 6 प्रकार के लाइसैंस यथा बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, मंडी के लाइसेंस, जीएसटी एवं एफएसएसएआई  के लाइसैंस से संतृप्ति कर दिया जाए.

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला अनुश्रवण समिति की बैठक करा कर सभी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए उन के लाइसैंस निर्गत कर दिया जाए. जो एफपीओ सक्रिय हैं, व्यापक रूप से किसानों के हित में काम कर रहे हों, उन के सदस्यों की संख्या भी अधिक हो, उन के शेयर होल्डर्स किसान द्वारा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा किया गया है, उन एफपीओ को सबमिशन औन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना/फ़सल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना में वरीयता देते हुए उन के यहां एफएमबी की स्थापना भी करा दी जाए.

एफपीओ को अपने इनपुट लाइसैंस जैसे बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड के लिए निवेश मित्र पोर्टल से अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर उन्हें अनिवार्य रूप से लाइसैंस उपलब्ध करा दिया जाए, साथ ही जो किसी विभाग के ग्रुप वन, ग्रुप दो, ग्रुप तीन के कर्मचारी मैटर के रूप में एकएक एफपीओ के साथ लगाए गए हैं, उन का दायित्व है कि उन का सहयोग करते हुए लाइसैंस बनने के बाद उस को एफपीओ शक्ति पोर्टल पर भी अपलोड कर दें, जिस से कि वहां पर भी प्रदर्शित होने लगे कि किनकिन निवेश के लाइसैंस से इन का संस्कृतीकरण हो गया है.

जहां पर कोई कठिनाई आ रही हो, जनपद के जिला कृषि अधिकारी जिले में डीएमसी की बैठक जून, जुलाई, अगस्त तीनों माह में कराई जाए, आवश्यकता पड़ने पर एक माह में 2 बार बैठक कराई जाए और प्रत्येक दशा में संस्कृतीकरण का कार्यसमय से पूरा कर लिया जाए.

बैठक में कृषि निदेशक डा. जितेंद्र कुमार तोमर, अपर निदेशक सीमा रहमान खेड़ा, टीपी चौधरी, अपर कृषि निदेशक प्रसार राजेंद्र कुमार सिंह, अपर कृषि निदेशक, तिलहन, सुरेश कुमार सिंह, अपर कृषि निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र अरविंद कुमार सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक दलहन बृजेश चंद्र, संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, आशुतोष कुमार मिश्र, उपकृषि निदेशक, कृषि रक्षा, अनिल कुमार सागर सहित औनलाइन सभी जनपदों के उपनिदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी, नाबार्ड, नेफेड, एनसीडीसी, एसएफएसी, यूपीएसएस, पीसीएफ और हाफेड के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए थे .

किसान ऐप (Kisan App) के जरीए 1,000 रुपए का मिलेगा अनुदान

शाजापुर : मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को तत्काल अनुदान का लाभ देने के लिए किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ई-रूपी योजना शुरू की गई है, जिस में किसान अपने मोबाइल में किसान ऐप डाउनलोड कर उस में अपना पंजीयन करा कर राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन/नेशनल मिशन औन इडिबल औयल (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन) के अंतर्गत आईएनएम/आईपीएम घटक के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक कीटनाशक दवा ले सकते हैं, जिस पर 1,000 रुपए का अनुदान तत्काल ई-रूपी में प्राप्त होगा.

योजना में किसान भाई के द्वारा ऐप में पंजीयन के बाद मोबाइल पर क्यूआर कोड का एसएमएस प्राप्त होगा. किसान उस क्यूआर कोड को ऐसे आदान विक्रेता, जिन्होंने बैंक औफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाया है के यहां जा कर अपनी कीटनाशकों की औषधि प्राप्त कर सकते हैं. आदान विक्रेता को अपने जिले की किसी भी बैंक औफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाना आवश्यक है. खाता खुलवाने के लिए संस्था का रजिस्ट्रेशन, पेनकार्ड/संस्था का आधार नंबर (कोई भी एक), आधारकार्ड, प्रोपाराइटर/पार्टनर पेनकार्ड प्रोपराइटर/पार्टनर, 2 पासपोर्ट साइज के  फोटो आवश्यक हैं.

कम खेती (Farming) में कैसे करें अधिक कमाई

शहडोल : कमिश्नर, शहडोल संभाग, बीएस जामोद ने कहा है कि कम खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को कृषि की नई तकनीक सीखनी होगी. कमिश्नर ने कहा कि किसान उन्नत बीजों का उपयोग करें, खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग कर खेती से अच्छी पैदावार ले सकते हैं. उन्होंने माना है कि शहडोल संभाग के किसान रासायनिक खादों का कम उपयोग करते हैं.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसानों को रासायनिक खादों का उपयोग भी संतुलित तरीके से करना चाहिए, वहीं जैविक खाद के उपयोग को भी बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए.

कमिश्नर बीएस जामोद ने किसानों को समझाइश देते हुए कहा कि किसान पशुपालन, मत्स्यपालन, मुरगीपालन कर अतिरिक्त आय अर्जित करने के प्रसास भी करें. वे शहडोल जिले के सोहागपुर तहसील के ग्राम चटहा में आयोजित कृषक प्रशिक्षण एवं खरीफ फसलों के बीज वितरण एवं किसान संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि कृषि की लागत को कम करने के लिए किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें, सही समय पर फसलों की बोआई करें और दवाओं का छिड़काव भी समय पर करें.

उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और कृषि के अलावा अन्य अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा. खेती के अलावा किसानेां को उद्यानिक फसलों की ओर भी ध्यान देना होगा.

किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कलक्टर तरुण भटनागर ने कहा कि शहडोल जिले में पिछले वर्ष से इस वर्ष अच्छी बारिश हो रही है और फसलों की बोआई का लक्ष्य भी ज्यादा है.

उन्होंने किसानों से कहा कि किसान फसलों की बोआई समय पर करें. शहडोल जिले में धान की खेती ज्यादा होती है. कलक्टर ने किसानो को समझाइश देते हुए कहा कि धान की फसल को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है. उन्होंने सुझाव दिया कि जहां पानी कम है, ऐसे खेतों में धान की बोआई न करते हुए किसान मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी भी लगा सकते हैं.

कलक्टर बीएस जामोद ने कहा कि शहडोल जिले में जैविक खाद के उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. शहडोल जिल में जल गंगा संवर्धन में लगभग 2,000 से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है, इन जनसंरचनाओं का उपयोग किसान मछलीपालन के लिए करें.

उन्होंने कहा कि शहडोल जिले में मछलीपालन की विपुल संभावनाएं हैं. किसान मत्स्यपालन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है.

कलक्टर ने किसानों को बताया कि शहडोल जिले में कटक से सीआर 310 धान के बीज मंगाए गए हैं. किसान धान की इस किस्म का भी उपयोग कर सकते हैं. कलक्टर ने अरहर की पूसा -16 किस्म की जानकारी किसानों को देते हुए बताया कि शहडोल जिले के किसानों के लिए यह बीज फायदेमंद साबित होगा, पूसा -16 अरहर की बीज कम समय में पकने वाली है. इसे लगा कर किसान अरहर की अच्छी फसल ले सकते हैं.

किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य महीलाल कोल ने कहा कि किसान खेती में पैदावार बढाने के लिए मिट्टी का परीक्षण भी कराएं और संतुलित खाद का भी उपयोग करें.

किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संयुक्त संचालक, कृषि, शहडोल संभाग जेएस पेंद्राम ने कहा कि किसान खेती के साथसाथ पशुपालन, मत्स्यपालन, मुरगीपालन भी करें, इस से उन की आय में वृद्धि होगी.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि निरंतर सोयाबीन की फसल लेने से जमीन की उर्वरता में कमी आती है. उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि वह मक्के और ज्वार की खेती कर खेती की उर्वरता बढ़ा सकते हैं.
जेएस पेन्द्राम ने कहा कि किसान गोबर खाद का भी उपयेाग करें और समन्वित खेती करने का प्रयास करें.

किसान संगोष्ठी में सहायक संचालक, मत्स्य, राजेश वास्तव, पशु चिकित्सा अधिकारी डा. दिलीप प्रजापति, उपयंत्री कृषि अभियांत्रिकी रितेश पयासी एवं सहायक संचालक उद्यानिकी ने किसानों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी विस्तारपूर्वक दी.

इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, जनपद सदस्य विक्रम सिंह, एसडीएम अरविंद शाह, उपसंचालक, कृषि, आरपी झारिया, तहसीलदार दिव्या सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ममता मिश्रा एवं किसान उपस्थित रहे.

किसान संगोष्ठी में कमिश्नर, कलक्टर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों को खरीफ सीजन में बोने वाली फसलों के बीजों के मिनी किट्स भी निःशुल्क दिए गए. इस अवसर पर किसानों को पौध रोपण के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा निःशुल्क आंवले के पौधे मुहैया कराए गए.

नैनो डीएपी से करें बीजोपचार

सीधी : खरीफ फसलों की बोआई की तैयारी में जुटे सभी किसानों से उपसंचालक, कृषि द्वारा अपील की गई है कि इस बार अपनी फसलों में नैनो डीएपी तरल का प्रयोग अवश्य करें. इस का प्रयोग बीज शोधन और छिड़काव दोनों रूप में किया जाता है.

उपसंचालक, कृषि द्वारा बताया गया कि नैनो डीएपी से बीजोपचार करने एवं फसलों पर छिड़काव करने से विभिन्न लाभ प्राप्त होता है. बीज अंकुरण के तुरंत बाद पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो परंपरागत डीएपी से समय पर नहीं मिल पाती.

उन्होंने बताया कि नैनो डीएपी के उपयोग से पौधे को तुरंत पोषक तत्व मिलते हैं, जिस से जड़ और पौधे की वृद्धि तेजी से होती है, पौधे में जड़ों की संख्या बढ़ती है, नमी की कमी होने पर पौधे की सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ती है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नैनो डीएपी पर्यावरण और मिट्टी को कोई हानि नहीं पहुंचाता. यह परंपरागत डीएपी से सस्ता पड़ता है, परिवहन में आसान है और बीजोपचार और छिड़काव दोनों विधियों में यह उपयोगी है.

उपयोग की विधि

बीजोपचार : नैनो डीएपी तरल का बीजोपचार 5 मिलीलिटर प्रति किलोग्राम की दर से करें एवं उपचारित बीजों को 20-30 मिनट तक छांव में सुखाने के बाद ही बोएं.

जड़/कंद/सेट उपचार : नैनो डीएपी तरल का जड़/कंद/सेट उपचार 5 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी का घोल बना कर जड़/कंद/सेट को 20 से 30 मिनट तक घोल में डुबोए रखें, फिर छाया में सुखाने के बाद रोपाई/बोआई करें.

पर्णीय छिड़काव : नैनो डीएपी तरल 4 मिलीलिटर प्रति लिटर साफ पानी की दर से घोल बना कर फसलों की वानस्पतिक अवस्था (कल्ले/शाखा बनते समय) या फूल निकलने से पहले वाली अवस्था पर छिड़काव करें.

4,290 रुपए प्रति क्विंटल पर कोदो खरीद और बिजली उत्पादन करेंगे किसान

बालाघाट : मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि कोदो या कुटकी हमारी सांस्कृतिक विरासत है. इस विरासत का बालाघाट जिले में इतिहास 3,000 साल पुराना इतिहास है. बालाघाट सिर्फ वन्यजीव, वन, खनिज संसाधनों के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इस की पहचान यहां उत्पादित होने वाले मोटे अनाज से भी है. शासन मोटे का उत्पादन और संवर्धन करने के लिए लगातार काम कर रही है. अब रानी दुर्गावती  अन्न प्रोत्साहन योजना संवर्धन और उत्पादन की दिशा में काम करने के साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा देने के लिए शासन द्वारा 1,000 रुपए का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है. साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा इस साल कोदो 4290 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा भी की गई है.

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने आगे यह भी कहा कि शासन के प्रयासों से मिलेट मिशन में  अन्न फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. बालाघाट में ही यह रकबा 10,000 हेक्टेयर होता था. अब इस का रकबा 15,200 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव पिछले दिनों बालाघाट में  अन्न उत्सव व किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.

अब किसान अन्न उत्पादन के साथ ही ऊर्जा उत्पादक भी बनेंगे

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने किसानों को अन्न उत्सव व किसान सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए कहा  कि राज्य शासन अब सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रही है. इस में किसानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. प्रदेश के किसान को अन्न उत्पादन के साथ ही बिजली उत्पादक भी बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य शासन मिल कर किसानों को माली रूप से सशक्त करने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान कर रही है. केंद्र द्वारा हर साल 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 25,000 करोड़ रुपए प्रदान कर रही है, वहीं राज्य शासन सीएम किसान कल्याण योजना में हर साल  12,500 करोड़ रुपए सीधे पात्र किसानों के खातों में दे रही है.

उन्होंने आगे कहा कि बालाघाट में जल संरचनाओं के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय काम हुए हैं. इस के लिए बालाघाट के कामों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा.

आयुष्‍मान योजना में बीमार व्‍यक्ति के उपचार के लिए होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा

मुख्‍यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि अब आयुष्‍मान कार्डधारी बीमार व्‍यक्ति को अगर इलाज के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत है, तो इस के लिए चिकित्‍सक, नर्स और उन्‍नत मैडिकल उपकरणों के साथ ही एयर एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था भी नि:शुल्‍क कराई जाएगी. साथ ही, बिना आयुष्‍मान कार्डधारी जरूरतमंद व्‍यक्तियों को रियायती दर पर सुविधा का भी लाभ दिया जाएगा.

उन्होंने जानकारी दी कि अब तक जबलपुर, ग्‍वालियर और रीवा जैसे शहरों में एयर टैक्‍सी की व्‍यवस्‍था शुरू कर दी गई है. इस तरह की व्‍यवस्‍था प्रदेश में ऐसे शहर जहां हवाईपट्टी की सुविधा है, वहां से एयर टैक्‍सी का संचालन शीघ्र किया जाएगा.

मुख्‍यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इं‍डस्‍ट्री कौन्‍क्‍लेव होगा, जिस से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. जो रोजगार की दिशा में यह उल्‍लेखनीय कदम होगा.

उन्‍होंने कहा कि धर्मस्व विभाग द्वारा उन स्‍थलों को चिन्‍हांकित किया जाएगा, जहांजहां से भगवान  राम और  कृष्‍ण का प्रदेश में गमन हुआ है. उन स्‍थलों पर पर्यटन की दृष्टि से काम कर तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा.

मिलेट्स पर आधारित प्रदर्शनियों की मुख्‍यमंत्री ने की तारीफ

मुख्‍यमंत्री डा. मोहन यादव ने इतवारी बाजार स्थित कृषि मंडी में आयोजित  अन्‍न उत्‍सव व किसान सम्‍मान समारोह के प्रारंभ में मिलेट्स पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. अवलोकन के दौरान उन्‍होंने किसानों से चर्चा भी की. साथ ही, उन्‍होंने प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए किसानों का उत्‍साहवर्धन भी किया. इस दौरान उन्‍होंने आजीविका मिशन के 855 स्‍वसहायता समूह को 2728.61 लाख रुपए का केश क्रेडिट लिमिट का प्रतीकात्‍मक चेक भी प्रदान किया. यह चेक स्‍वसहायता समूह की दीदी सुनीता राउत और केशवंती राणा को प्रदान किया.

मुख्‍यमंत्री डा. मोहन यादव ने मिलेट्स के बारे में समूह की दीदियों से चर्चा कर बैहर विकासखंड के शहद पर विशेष प्रतिक्रिया दी. कार्यक्रम के दौरान सांसद भारती पारधी, कटंगी विधायक  गौरव पारधी, लांजी विधायक  राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री  गौरीशंकर बिसेन व रामकिशोर कावरे और नपा अध्‍यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर उपस्थित रहे. अधिकारियों में कलक्‍टर डा. गिरीश कुमार मिश्रा, एसपी  समीर सौरभ, जिपं सीईओ  डीएस रणदा, एसडीएम  गोपाल सोनी एवं अन्‍य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं केंचुए

जबलपुर : मिट्टी के महत्वपूर्ण जीवों में केंचुआ एक है. केंचुए में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए ये मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन्हें किसान का मित्र, खेत का हल चलाने वाला, धरती की आंत, पारिस्थितिक इंजीनियर और जैविक संकेतक के रूप में भी जाना जाता है.

उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास रवि आम्रवंशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंचुए किसानों के सच्चे मित्र और सहायक हैं.  उन के मुताबिक, भारत में कई जातियों के केंचुए पाए जाते हैं. इन में से केवल 2 ऐसे हैं, जो आसानी से प्राप्त होते हैं. एक है, फेरिटाइमा और दूसरा है, यूटाइफियस.

फेरिटाइमा पौसथ्यूमा पूरे भारत में मिलता है. फेरिटाइमा की वर्म कास्टिंग मिट्टी की पृथक गोलियों के छोटे ढेर जैसी होती है और यूटाइफियस की कास्टिंग मिट्टी की उठी हुई रेखाओं के समान होती है. इन का मिट्टी खाने का ढंग लाभदायक है. ये भूमि को एक प्रकार से जोत कर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं. वर्म कास्टिंग की ऊपरी मिट्टी सूख जाती है, फिर बारीक हो कर भूमि की सतह पर फैल जाती है. इस तरह जहां केंचुए रहते हैं, वहां की मिट्टी पोली हो जाती है, जिस से पानी और हवा भूमि के भीतर सुगमता से प्रवेश कर सकती है. इस प्रकार केंचुए हल के समान काम करते हैं.

उन्होंने बताया कि एक एकड़ में तकरीबन 10,000 से ऊपर केंचुए रहते हैं. ये केंचुए एक वर्ष में 14 से 18 टन यानी 400 से 500 मन मिट्टी भूमि के नीचे से ला कर सतह पर एकत्रित कर देते हैं. इस से भूमि की सतह आधी इंच ऊंची हो जाती है. यह मिट्टी केंचुओं के पाचन अंग से हो कर आती है, इसलिए इस में नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ भी मिल जाते हैं और यह खाद का काम करती है. इस प्रकार ये मनुष्य के लिए भूमि को उपजाऊ बनाते रहते हैं.

उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास रवि आम्रवंशी ने कहा कि यदि इन को पूरी तरह से भूमि से हटा दिया जाए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी. यह महत्वपूर्ण है कि मिट्टी में इन छोटे जीवों को किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये मानव जाति को अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखें.

 

पौध रोपण के लिए नई परमाकल्चर तकनीक

जबलपुर : बारिश के दौरान जिले में बड़े पैमाने पर किए जाने वाले पौध रोपण और उन की सुरक्षा को ले कर जिला पंचायत ने पिछले दिनों जिले की सभी पंचायतों के सरपंच, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों, उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों और जनपद पंचायतों की मुख्य कार्यशाला आयोजित की.

सिहोरा के विधायक संतोष वरकडे, जिला पंचायत अध्‍यक्ष आशा मुकेश गोटिंया, वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्र, जिला पंचायत की मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह मौजूदगी में आयोजित इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के तौर पर मुंबई से आए ग्रीन यात्रा संस्था के प्रदीप त्रिपाठी एवं सिद्धार्थ इंगले ने पौध रोपण के तकनीकी के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया.

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए सिहोरा के विधायक संतोष वरकडे ने पौध रोपण जीवन के लिए अतिमहत्‍वपूर्ण है. उन्होंने पौध रोपण के साथसाथ पौधे की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया.

उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए जिला पंचायत की सीईओ की तारीफ भी की. कार्यशाला में गैरसरकारी संगठन ‘ग्रीन यात्रा’ के मुंबई से पधारे विषय विशेषज्ञ सिद्धार्थ इंगले द्वारा पौध रोपण के तकनीकी पहलुओं पर विस्‍तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक रिसर्च में यह पाया गया है कि औक्‍सीजन की एक दिन की कीमत 13 लाख रुपए है. इसे प्रकृति से हम मुफ्त में प्राप्‍त करते हैं और यह अनमोल है.

इंगले ने कहा कि यह सभी का दायित्‍व है कि पौध रोपण में तकनीकी का भी इस्‍तेमाल करें, ताकि शतप्रतिशत पौधों को बचाया जा सके.

‘ग्रीन यात्रा संस्‍था’ के फाउंडर प्रदीप त्रिपाठी ने कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में पैसा कमाना ही सबकुछ नहीं है. उन्‍होंने बताया कि किस प्रकार से अपनी मैडिकल की पढ़ाई छोड़ कर इस अभियान में जुटे हैं.

उन्होंने पौध रोपण की परमाकल्चर विधि का इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए कहा कि इस विधि से पौध रोपण स्‍थल को आय का साधन भी बनाया जा सकता है. इस विधि में लगाए गए पौधों के बीच कद्दू, सब्जियां, कंद और पपीता, केला आदि लगाए जा सकते हैं और एक हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण कर 4 से 5 लाख रुपए तक की आय ली जा सकती है.

पंकज त्रिपाठी ने बताया कि दिल्‍ली, मुंबई, बैंगलुरु में लगभग 20,000 हेक्‍टेयर में उन के द्वारा यह काम किया जा रहा है. बड़े शहरों में जहां पर कचरा डंप किया जाता है, आज वहां बड़ेबड़े पेड़ उग आए हैं.

वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्र ने कार्यशाला में अपने प्रस्‍तुतीकरण में सर्वप्रथम फिल्‍म के माध्‍यम से वन विभाग द्वारा किए जा रहे पौध रोपण के बारे में जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि इस वर्ष वन विभाग द्वारा 4 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है. इस के लिए पानी कोई बाधा नहीं है. वर्षा के जल का 6 से 8 माह तक प्रबंधन कर सभी पौधों को जिंदा रख सकते हैं.

कार्यशाला के समापन पर जिला पंचायत की सीईओ जयति सिंह ने जिले में पदस्थ सभी उपयंत्रियों को यह बताया कि मनरेगा के तहत किस प्रकार से पौध रोपण करना है. उन्होंने जिले में संचालित वाटरशेड की 2 परियोजनाओं में परमाकल्‍चर के माध्‍यम से ही पौध रोपण किए जाने के निर्देश दिए.

उन्होंने स्‍पष्‍ट किया कि आने वाले दिनों में जनपद पंचायत के भ्रमण के दौरान ये सारी बातें धरातल पर दिखनी चाहिए. इस के लिए सभी जनपद अपनी टीम के साथ तैयारी कर लें.

नाबार्ड की मदद से बन रहे एफपीओ, हो रहे खास काम

बड़वानी : कलक्टर डा. राहुल फटिंग की अध्यक्षता में पिछले दिनों जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिस में फार्मर प्रोड्यूस और्गेनाइजेशन एफपीओ की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में विभिन्न कृषक उत्पादक संगठन एवं सीबीबीओ संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन के द्वारा एफपीओ की प्रगति का ब्योरा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया गया.

नाबार्ड से जिला विकास प्रबंधक विजेंद्र पाटिल ने बताया कि भारत सरकार की 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत बड़वानी जिले के सभी 7 विकासखंडों में 14 एफपीओ बनाए गए हैं. जिले में ज्यादातर एफपीओ द्वारा अपने किसान सदस्यों को कम दर में कृषि संबंधित सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से खाद, बीज, दवा आदि की दुकानें बनाई हैं. कुछ एफपीओ द्वारा विशेष काम किया जा रहा है, जिन में नाबार्ड एवं कृषि विकास संस्था की मदद से पानसेमल में देवमोगरा माता एफपीओ द्वारा 8 लाख रुपए की मिर्ची दुबई में निर्यात की गई. वर्ष 2024-25 के लिए यह लक्ष्य 1 करोड़ रुपए के निर्यात का रखा गया है. एफपीओ के सदस्य द्वारा उन्नत मिर्च की नर्सरी संचालित की जा रही है.

नाबार्ड एवं मंथन संस्था की मदद से निवाली में मोगी माता एफपीओ ने हलदी प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित किया. भारत सरकार की एआईएफ योजना एवं नाबार्ड की एएमआई सब्सिडी योजना के अंतर्गत बैंक औफ इंडिया, सेंधवा शाखा ने मोगी एफपीओ को यह इकाई लगाने के लिए लोन दिया.

सीबीबीओ मंथन के डा. रजत सक्सेना द्वारा बताया गया कि स्थानीय स्तर पर इस से पहले हलदी प्रसंस्करण की सुविधा न होने के कारण किसानों से उन का उत्पादन बिचौलिए औनेपौने दाम में खरीदते थे, लेकिन हलदी प्रसंस्करण की सुविधा मोहैया होने से किसानों को स्थानीय स्तर पर ही यह संभव हो सकेगा, जिस से कि किसानों को उन के उत्पाद का उचित दाम मिलेगा एवं रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

डीडीएम ने नाबार्ड प्रायोजित नैब संरक्षण गारंटी योजना के बारे में बताया, जिस से बैंकों द्वारा एफ़पीओ को समय पर लोन दिया जा सकेगा. बैठक के दौरान कलक्टर ने सभी सीबीबीओ को निर्देशित किया कि वह धरातल पर बेहतर काम करें. विशेषकर, फसलों के मूल्य संवर्धन के काम हो.

बड़वानी में नेचरटूअर्थ एफपीओ अदरक के प्रसंस्करण और नागलवाडी में संत सियाराम एफपीओ टमाटर पर काम करना सुनिश्चित करें.

बैठक में आरबीआई से विनय मोरे, एलडीएम संदीप अग्रवाल, डीडीए जमरे एवं अन्य विभाग उपस्थित थे.

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, उपसंचालक, एमएस देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में किसानों द्वारा बोआई का काम जारी है. सोयाबीन की नई किस्मों का बीज आगामी सीजन में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जिले में विकासखंडवार एक गांव का चयन कर 3 क्विटल का बीज 10 किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया.

गांव सिरपुर के 5 किसान और गांव दहीनाल के 5 किसानों के खेतों पर नई किस्मों के फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिस में किसानों को सोयाबीन किस्म एनआरसी-130 एवं एनआरसी-142 का बीज उपलब्ध करा कर संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी कनक ससाने एवं महेंद्र चौबे द्वारा बीजोपचार के बाद किसानों के खेतों में प्रदर्शन प्लाट आयोजित किए जा रहे हैं, जिस में अनुशंसा के अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया गया और इन किसानों के खेतों में अन्य किसानों का भी भ्रमण कराया गया.

कृषि अवशेषों से बनेंगी कीमती चीजें

हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्याय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में ‘बायोमेथनेशन एवं अपशिष्ट मूल्यांकन प्रयोगशाला’ व संशोधित गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन किया. यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की वित्तीय सहायता से पुनर्निर्मित की गई है.

उन्होंने ‘बायोमेथनेशन एवं अपशिष्ट मूल्यांकन प्रयोगशाला’ के बारे में बताया कि यह लैब हमारे विश्वविद्यालय के पर्यावरण समृद्धि और स्वच्छता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह प्रयोगशाला कृषि अवशेषों के मूल्यवर्धक उत्पाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस प्रयोगशाला में कृषि अवशेषों जैसे पराली, डंठल, छिलके और अन्य अपशिष्टों से मूल्यवर्धक वस्तुएं बनाई जाएंगी, जिन में बायोगैस, बायोइथेनाल, बायोडीजल, कंपोस्ट, जैव सक्रिय यौगिक जैसे पौलीफीनोल्स, जो एंटीमाइक्रोबियल एवं एंटीऔक्सीडेंट गतिविधि वाले होते हैं और पौलीहाइड्रोक्सीब्यूरेट का उत्पादन सूक्ष्मजीवों के द्वारा किया जाता है.

उन्होंने आगे बताया कि इस लैब में कृषि अपशिष्टों के विश्लेषण, बायोगैस के विश्लेषण, मेथेनोजन के विकास के लिए अनारोबिक चैंबर, जैव ईंधन उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण हैं एवं बायोफ्यूल उत्पादन के लिए कृषि खाद्य अपशिष्ट, हरित संश्लेषित नैनोपार्टिकल्स व पोल्ट्री अपशिष्ट जैसे विभिन्न योजकों का उपयोग किया जा रहा है.

इस का मुख्य उद्देश्य अपशिष्ट पदार्थों के हानिकारक प्रभावों को पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर काम करना है. साथ ही, अपशिष्ट प्रबंधन रोजगार के अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था में सुधार करने के अवसर भी प्रदान करता है. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डा. कमला मलिक को प्रयोगशाला का प्रभारी एवं डा. शिखा महता को सहप्रभारी बनाया गया है.

मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. नीरज कुमार ने बताया कि भूमि की उर्वराशक्ति में बढ़ोतरी एवं ईंधन की कमी की पूर्ति करने में गोबर गैस प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हकृवि ने गोबर द्वारा चलने वाले जनता मौडल के बायो गैस प्लांट को संशोधित कर के ऐसा डिजाइन तैयार किया है, जो ताजा गोबर से चलता है.

उन्होंने जानकारी दी कि संशोधित गोबर गैस प्लांट को लगाने से जगह व पैसे की लागत अन्य डिजाइन की अपेक्षा कम आती है. इसे घर के आंगन में भी लगाया जा सकता है. इस प्लांट को शौचालय के साथ जोड़ कर गैस की मात्रा व खाद की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है. स्लरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा गोबर की अपेक्षा अधिक होती है. इस का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है. इस में नीम, आक या धतूरे के पत्ते मिला कर डालने से खेत में कीड़े व बीमारियों का प्रकोप नहीं रहता.

इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी, शिक्षक एवं गैरशिक्षक कर्मचारियों सहित सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग के सभी वैज्ञानिक उपस्थित रहे.

बेस प्लांटर विधि से मक्का बोआई को बढ़ावा

मंडला : मक्का मंडला जिले की प्रमुख फसल है. जिले में कृषि विभाग के अमले के द्वारा किसानों को बेस प्लांटर विधि से मक्का की बोआई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. गांव नेवसा के रहने वाले जागेश्वर राजपूत अपने खेत में मक्का की बोआई कर रहे हैं, जिस से वे मक्का उत्पादन कर सफल किसान बन सकें.

पिछले दिनों कलक्टर डा. सलोनी सिडाना ने गांव नेवसा पहुंच कर मक्का बोआई का निरीक्षण किया. उन्होंने किसान जागेश्वर राजपूत को उच्च किस्म के मक्का बीज की बोआई करने के निर्देश दिए, जिस से मक्का फसल का उत्पादन बढ़ सके.

उन्होंने बताया कि शासन मक्का फसल का समर्थन मूल्य देती है. बाजार में भी मक्का की बहुत मांग है. किसान मक्के को बाजार में बेच कर भी मुनाफा कमा सकता है.

उन्होंने इस अवसर पर किसानों को व्यापारिक फसल की पैदावार करने के निर्देश दिए, जिस के तहत किसान अपने खेतों की पड़त भूमि में फलदार पौधे को लगा कर मुनाफा कमा सकते हैं.

कलक्टर डा. सलोनी सिडाना ने मक्का बोआई पद्धति से आसपास के किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए, जिस से गांव के किसान भी मक्का की बोआई कर मुनाफा कमा सकें. उन्होंने किसानों से चक्रीय क्रम में फसल बदल कर खेती करने की बात कही, ताकि खेतों में भूमि का उपजाऊपन बना रहे.

उन्होंने किसानों को सब्जी का उत्पादन करने के भी निर्देश दिए, जिस से किसानों को बाजार में बिक रही सब्जी के दामों का लाभ मिल सके. कलक्टर डा. सलोनी सिडाना ने इसी प्रकार की गांव डोंगरा में जा कर बसंत कुमार के खेत में एसआरआई विधि से धान रोपाई का अवलोकन किया.