खादबीज (Fertilizer Seeds) की कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान

दमोह: जिले में बीज एवं खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है. कलक्टर  कोचर खरीफ वर्ष 2024 में खादबीज व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे.

कलक्टर  कोचर ने कहा कि उर्वरक वितरण के दौरान केंद्रों पर जरूरी प्रसाशनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. डबल लाक केंद्रों, सहकारी समितियों एवं निजी प्रतिष्ठानों में जरूरत पड़ने पर पर्याप्त पुलिस बल का सहयोग लिया जाए.

उन्होंने कहा कि एनपीके उर्वरक का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचारप्रसार किया जाए और सार्वजनिक स्थल जैसे कृषि उपज मंडी, तहसील कार्यालय, डबल लाक केंद्र एवं कृषि कार्यालयों में 20 जून तक बैनर्स लगा कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी उर्वरक के स्थान पर एनपीके उर्वरक के उपयोग के लिए जागरूकता शिविर 20 जून से 15 जुलाई  तक आयोजित करने के साथ कृषक संगोष्ठी करने के निर्देश दिए.

डबल लाक केंद्र से सिंगल लाक केंद्र में लक्ष्यानुसार यूरिया 4091 मीट्रिक टन, डीएपी 4055 मीट्रिक टन, काम्प्लेक्स 446 मीट्रिक टन, पोटाश 42 मीट्रिक टन और  एनपीके पर्याप्त मात्रा में भंडारण करा लिया जाए.

उन्होंने कहा कि डीएपी उर्वरक के स्थान पर नैनो डीएपी, यूरिया, एनपीके, काम्प्लेक्स उर्वरकों का भंडारण, वितरण कराने के निर्देश दिए गए.

कलक्टर  कोचर ने कहा कि डबल लाक केंद्रों, सहकारी समितियों एवं निजी प्रतिष्ठानों में किसानों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर कतार एवं टोकन वितरित कर उर्वरक वितरण कराया जाए.

बैठक के दौरान जिले में उर्वरक का वितरण पीओएस मशीन के जरीए कराने और खराब पीओएस मशीनों को तत्काल सुधरवाने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि पीओएस मशीन में दर्शित उर्वरकों की मात्रा और वास्तविक उर्वरक भंडारण मात्रा का मिलान एवं कालाबाजारी रोकने के लिए 20 जून से 20 अगस्त  तक नियमित रूप से प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर सघन अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया.

कृषि सखी (Krishi Sakhi) के जरीए कृषि में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून, 2024 को वाराणसी में कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाणपत्र प्रदान किया. कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महसूस करते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 अगस्त, 2023 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस के तहत कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल है.

यह है कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम

‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है. उसी का एक आयाम है कृषि सखी. कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथसाथ “कृषि सखी” को “कृषि पैराएक्सटेंशन सहायक” बनाना है. कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम “लखपति दीदी” कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करता है.

कृषि सखियों को कृषि पैराएक्सटेंशन कार्यकर्ता प्रशिक्षिण के लिए क्यों चुना गया है?

कृषि सखियों को कृषि पैराएक्सटेंशन कार्यकर्ता प्रशिक्षिण के लिए इसलिए चुना गया है, क्योंकि वे विश्वसनीय सामाजिक कार्यकर्ता और अनुभवी किसान हैं. कृषक समुदाय की उन की गहरी समझ के कारण ही इस समुदाय में उन का स्वागत और सम्मान भी किया जाता है.

कृषि सखियों को इन विषयों पर किया जा रहा है प्रशिक्षित

कृषि सखियों को निम्नलिखित मौड्यूल पर 56 दिनों के लिए विभिन्न विस्तार सेवा पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है :

– भूमि की तैयारी से ले कर फसल काटने तक कृषि पारिस्थितिक अभ्यास

– किसान फील्ड स्कूलों का आयोजन

– बीज बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन

– मृदा स्वास्थ्य, मृदा और नमी संरक्षण प्रथाएं

– एकीकृत कृषि प्रणाली

– पशुधन प्रबंधन की मूल बातें

– बायोइनपुट की तैयारी, उपयोग एवं बायोइनपुट दुकानों की स्थापना

– बुनियादी संचार कौशल

अभी ये कृषि सखियां मैनेज  और डे-एनआरएलएम के माध्यम से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण ले रही हैं.

प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियों के पास रोजगार के लिए उपलब्ध होंगे यह विकल्प

प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियां एक दक्षता परीक्षा देंगी. जो सखियां उत्तीर्ण होंगी, उन्हें पैराविस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिस से वे निर्धारित संसाधन शुल्क पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की गतिविधियां करने में सक्षम होंगी. औसत कृषि सखी एक वर्ष में 60,000 से 80,000 रुपए तक कमा सकती हैं.

कितनी संख्या में कृषि सखियों को किया गया प्रमाणित

आज तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखियों को पैराविस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है.

इन राज्यों में शुरू किया गया ‘कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम’

‘कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम’ के प्रथम चरण में 12 राज्यों को शामिल किया गया है: गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय.

कृषि सखियां किस प्रकार से किसानों की सहायता कर के कर रही हैं कमाई

वर्तमान में एमओवीसीडीएनईआर (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन) की योजना के तहत 30 कृषि सखियां लोकल रिसोर्स पर्सन यानी एलआरपी के रूप में काम कर रही हैं, जो हर महीने में एक बार प्रत्येक खेत पर जा कर कृषि गतिविधियों की निगरानी करती हैं और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझती हैं. वे किसानों को प्रशिक्षित करने, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों, एफपीओ के कामकाज एवं विपणन गतिविधियों को समझने और किसान डायरी रखने के लिए हर हफ्ते किसान हित समूह (एफईजी) स्तर की बैठकें भी आयोजित करती हैं. उन्हें उल्लिखित गतिविधियों के लिए हर महीने 4,500 रुपए का संसाधन शुल्क मिलता है.

पीएम-किसान सम्मान निधि: 20,000 करोड़ रुपए जारी – किसानों तक पंहुचा पैसा

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी की और कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाणपत्र प्रदान किए.

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य कई राज्य मंत्री उपस्थित रहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि करोड़ों किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं. उन्होंने कृषि सखी पहल को 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह पहल लाभार्थी महिलाओं के लिए गरिमा और आय के स्रोत का आश्वासन सुनिश्चित करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, “पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सब से बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में उभरी है.”

उन्होंने कहा कि करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं, जहां अकेले वाराणसी में 700 करोड़ रुपए किसान परिवारों को हस्तांतरित किए गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभ को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की और विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी श्रेय दिया, जिस ने एक करोड़ से अधिक किसानों को ‘पीएम किसान योजना’ के तहत खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाया.  उन्होंने यह भी कहा कि पहुंच बढ़ाने के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाया गया है.

नरेंद्र मोदी ने कहा, “जब इरादे और विश्वास सही जगह पर हों, तो किसान कल्याण से जुड़े काम तेजी से होते हैं.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि सखी कार्यक्रम ड्रोन दीदी कार्यक्रम की तरह ही इस दिशा में एक कदम है. आशा कार्यकर्ताओं और बैंक सखियों के रूप में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र अब कृषि सखियों के रूप में महिलाओं की क्षमताओं को देखेगा.

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन कर पहली बार काशी पधारे हैं. बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक इतिहास है. जनता द्वारा दिया गया यह जनादेश अपनेआप में अद्भुत और अभूतपूर्व है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उस की आत्मा है. हमारे लिए किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा के समान है. इसी भाव से भारत सरकार लगातार किसानों के कल्याण के काम में लगी है.

उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की किसानों और खेती के प्रति प्रतिबद्धता ही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सब से पहले किसान सम्मान निधि अर्थात् किसान के खाते में पैसे डालने वाली फाइल पर साइन किया और आज यहां आ कर अपना पहला कार्यक्रम भी किसानों के बीच में किया.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के सिंगल क्लिक से लगभग सवा 9 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालने के बाद लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं. किसानों की आय दोगुनी करने के रोडमैप पर लगातार काम हुआ है. इस के लिए एक और सिंचाई योजनाओं के माध्यम से नई तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्पादन की लागत घटाने के लिए सरकार अरबों रुपए की सब्सिडी देती है, जिस से किसान को सस्ती खाद मिलती है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया में खाद के दाम आसमान पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करवा रही है. साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना ने साहूकारों के चंगुल से किसान को मुक्त किया है. छोटे किसान किसान सम्मान निधि से खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए फैसले के अनुरुप सभी प्रदेशों में किसान को फसलों के बेहतर दाम दिलाने के लिए फसल की लागत पर कम से कम 50 फीसदी का लाभ दे कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान होता है, तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई है, तो वहीं कृषि के विविधीकरण को ले कर भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खीपालन आदि को बढ़ावा मिले, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो जाए.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि यह धरती केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है. यदि अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से यह धरती बंजर हो गई, तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी.

उन्होंने कहा कि इस से निबटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया है. कृषि विभाग दिनरात मेहनत करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जिस में से लगभग एक करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं. उसी का एक आयाम है कृषि सखी, जिन्हें आज प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि ये हमारी वे बहनें हैं, जिन को किसानों को उन के काम में सहयोग करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है. ऐसी 34,000 बहनों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है. ये कृषि सखियां एक ओर किसान को अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी, तो वहन दूसरी ओर अपनी आय भी बढ़ा पाएंगी.

पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन शुरू, जानें आवेदन की अंतिम तिथि

नई दिल्ली : पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं. 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है. यह पुरस्कार ‘विशिष्ट कार्य’ को मान्यता देते हैं और इन्‍हें कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, नागरिक सेवा, कृषि, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है. जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं. चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़ कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं.

किसान खुद ही भर सकते हैं आवेदन

खेतीबारी में विशिष्ट उपलब्धि रखने वाले किसान अपना आवेदन स्वयं भर सकते हैं. इस के लिए उन्हें आवेदन करते समय अपना फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधारकार्ड नंबर के साथ उपलब्धियों को दर्शाने वाले कागजात पीडीएफ में होने चाहिए.

किसानों को आवेदन करते समय आधार आधारित एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होता है, जिस के आधार पर किसान को अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भर कर आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिस के आधार पर अपने प्रयासों और उपलब्धियों को 800 शब्दों में भरना होगा और कुछ बेसिक जानकारियों के साथ अपनी उपलब्धियों के साक्ष्य वाले कागजात को पीडीएफ में अपलोड करना होगा. इसी के साथ ही आवेदक को अपना पासपोर्ट साइज का फोटो व कुछ अन्य जानकारियों को अपलोड करते हुए आवेदन को सबमिट करना होता है.

किसानों द्वारा किए गए आवेदनों को एक सघन स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होता है. अगर निर्णायक मंडल द्वारा आवेदन पुरस्कार योग्य पाया जाता है, तो इस की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है.

पुरस्कार विजेताओं की संख्या

एक वर्ष में दिए जा सकने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत मामलों और विदेशियों/एनआरआई/ओसीआई को छोड़ कर) 120 है.

यह है चयन प्रक्रिया

पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन/सिफारिशें पद्म पुरस्कार समिति के सामने रखी जाती हैं, जिस का गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है. पुरस्कार समिति की सिफारिश के अलावा कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है. समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजी जाती हैं.

इस महीने में किया जाता है पुरस्कार वितरण

पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं, जहां पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाणपत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है. पुरस्कार विजेताओं के नाम प्रस्तुति समारोह के दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं.

सब के आवेदन के लिए खुला है पोर्टल

सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपुल्स पद्म” में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी नागरिकों से स्वनामांकन सहित नामांकन/सिफारिशें करने का अनुरोध किया जाता है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर तबकों के बीच से समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उत्कृष्टता और उपलब्धियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं.

राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in ) पर उपलब्ध प्रारूप में नामांकन/सिफारिशों में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिस में वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल हों, जो स्पष्ट रूप से संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में अनुशंसित व्यक्ति की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं को सामने ला सकें.

इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वैबसाइट ( https://mha.gov.in ) और पद्म पुरस्कार पोर्टल ( https://padmaawards.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के

अंतर्गत भी उपलब्ध है. इन पुरस्कारों से संबंधित कानून और नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx वैबसाइट पर लिंक के साथ उपलब्ध हैं.

कृषक उत्पादक सेल (Farmer Producer Cell) बनाएगी उप्र सरकार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को नए आयाम देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार प्रदेश को देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रगति व प्रशस्ति का मार्ग सुनिश्चित कर रही योगी सरकार अगले 3 महीने मिशन मोड में अभियान चलाने जा रही है.

सीएम योगी की मंशा के अनुसार, प्रदेश में सक्रिय एफपीओ के औनलाइन पंजीयन, औनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म से जोड़ने व लाइसैंसिंग और इक्विटी ग्रांट समेत तमाम प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर दिया गया है. इस के अतिरिक्त कृषक उत्पादक सेल का भी गठन किया जाएगा.

3,240 एफपीओ आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत

योगी सरकार द्वारा कृषि विभाग को सक्रिय किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने और उन्हें ओएनडीसी और ई-नाम से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया है. इन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कृषक उत्पादक सेल का गठन किया जाएगा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर काम करेगा.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 3,240 एफपीओ आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं. जिन को ‘शक्ति पोर्टल’ पर पंजीकृत किया गया है.

कई लक्ष्यों की होगी पूर्ति

सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुरूप तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के जरीए प्रदेश में एफपीओ को सुदृढ़ बनाने का जो फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है, उस में प्रमोशन, पारदर्शी कृषि बाजार का निर्माण, इनपुट लाइसैंसिंग प्रक्रिया (खाद, बीज, कीटनाशक), मंडी लाइसैंस, जीएसटी लाइसैंस, एफएसएसआई लाइसैंस और मार्केट लिंकेज के लिए ओएनडीसी प्लेटफार्म पर औनबोर्ड कराना शामिल है.

इस प्रक्रिया को ओएनडीसी और ई-नाम पोर्टल से जोड़ कर पूरा कराया जाएगा. इस के अलावा इक्विटी ग्रांट, इनपुट लाइसैंस, बीज लाइसैंस, सीड डीलरशिप लाइसैंस और उर्वरक लाइसेंस जैसी तमाम महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.

कृषक उत्पादक संगठन सेल का होगा गठन

प्रदेश में एफपीओ फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 महीने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी. इस क्रम में कृषक उत्पादक सेल भी बनाया जाएगा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर काम करेगा.

एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शासन के साथ विभिन्न स्तरों की बैठकों का आयोजन करेगी और पूरे अभियान की रूपरेखा समेत विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करेगी.

इस रिपोर्ट की विभिन्न स्तर पर मौनिटरिंग संभव हो सकेगी, जिस से पारदर्शिता के साथ ही काम की प्रगति की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी. राज्य सलाहकार समिति (एसएलसीसी) व जिला स्तरीय मौनिटरिंग कमेटी (डीएमसी) प्रक्रिया से संबंधित अभियान के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी.

अटल मजदूर कैंटीन (Atal Mazdoor Canteen) में 10 रुपए में मिल रहा खाना

हरियाणा : हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 40 मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है. इन कैंटीनों में कोई भी नागरिक विशेषकर किसान व मजदूर मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं. पहले यह कैंटीन सीजन के अनुसार चलाई जाती थी, लेकिन पिछले 4 माह से अब यह कैंटीन सालभर के लिए चलाई जा रही हैं.

अंतर्विभागीय मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर बनेगा हरियाणा गति शक्ति

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता न होने या अन्य विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण देरी से क्रियान्वित होती हैं. ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में भी हरियाणा गति शक्ति बनाया जाए. सभी विभागों को इसे एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, ताकि ऐसी जो भी परियोजनाएं हों, जहां एक से ज्यादा विभाग शामिल हों, वे अपने मामलों का त्वरित समाधान करें. साथ ही, जिला उपायुक्त स्तर के मुद्दों को भी हरियाणा गति शक्ति में सुना जाएगा और उन का हल निकाला जाएगा.

5 करम के सभी रास्तों को एकसाथ किया जाए पक्का

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में खेतों को जाने वाले 5 करम के अधिकतर रास्तों को पक्का किया जा चुका है. जहां 5 करम के रास्तों की चौड़ाई बीचबीच में कम है, ऐसे लगभग 490 किलोमीटर लंबाई के रास्ते शेष हैं, जिन्हें पक्का किया जाना है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि एक प्रोजैक्ट बना कर ऐसे बचे हुए सभी 5 करम के रास्तों को पक्का किया जाए. इस के अलावा मंडी बोर्ड की जो भी सड़कें खराब हैं, उन की विशेष मरम्मत कराई जाए. 10 दिनों में समुचित प्लानिंग कर के टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए.

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अंकुर गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागबानी विपणन निगम गन्नौर के प्रबंध निदेशक  जे. गणेशन, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा, कृषि विभाग के निदेशक  राज नारायण कौशिक, बागबानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सिंह सैनी और महाराणा प्रताप बागबानी विश्वविद्यालय, करनाल के कुलपति डा. सुरेश के. मल्होत्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा समाप्त, मिलेगी 5 लाख तक मदद

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा. इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतिहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर काम करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपए से ले कर 5 लाख रुपए तक की माली मदद प्रदान की जाती है.

यह निर्णय मुख्यमंत्री  नायब सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागबानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  कंवर पाल भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बिंदुवार सभी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश दिए.  उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए. किसी भी स्तर पर ढिलाई बरदाश्त नहीं की जाएगी. इस के साथ ही आगामी 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में भी काम शुरू किया जाए.

बीबीएफ या चौड़ी क्यारी और नाली पद्धति से करें बोआई

राजगढ़: उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास हरीश मालवीय ने कहा कि जिले में जहां हलकी एवं मध्यम काली मिट्टी वाले इलाके हैं, वहां पर किसानों को ब्राड बेड फरो (बीबीएफ) या चौड़ी क्यारी और नाली पद्धति से बोआई की जानी चाहिए, क्योंकि ब्राड बेड फरो को मूल रूप से सोयाबीन के खेतों में पानी की समस्या से निबटने के लिए विकसित किया गया है. मिट्टी की नमी का प्रबंधन वर्षा के पानी का मिट्टी में रिसाव और नमी अवधारणा को बढ़ा कर एवं पानी के बहाव और मृदा अपरदन को कम करने के लिए इस का उपयोग किया जाता है.

इस प्रकार बीबीएफ मशीन द्वारा गहरी नाली बना कर अधिकतम वर्षा के दौरान जल की निकासी की जाती है और कम वर्षा होने पर गहरी नाली नमी के संरक्षण का काम करती है, जिस से दोनों स्थितियों के हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं.

ब्राड बेड फरो (बीबीएफ) पद्धति की खूबियां

ब्राड बेड फरो में सीड प्लेसमेंट के लिए एडजेस्टमेंट की सुविधा दी गई होती है. इस बहुद्देशीय मशीन का उपयोग प्रदाय किए गए फरो ओपनर को जोड़ कर एवं हटा कर खरीफ व रबी दोनों फसलो के लिए किया जा सकता है. इस मशीन से पंक्ति से पंक्ति की दूरी एडजस्ट की जा सकती है.

ब्राड बेड फरो से बने चैनलों या नाली के माध्यम से आसानी से सिंचाई की जा सकती है. रबी फसलों में उपयोग के लिए मशीन के साथ अतिरिक्त 5 टाइन उपलब्ध कराए जाते हैं. ब्राड बेड फरो में बोए गए बीजों को मिट्टी से एकसाथ ढकने की सुविधा होती है. ब्राड बेड फरो में 5 फरो ओपनरों के साथ 4 अतिरिक्त फरो ओपनर का प्रावधान है. इस तकनीक के उपयोग से फसल उत्पादन में 14.20 फीसदी की बढ़ोतरी होती है.

सफल संचालन एवं सर्वोत्तम परिणाम के लिए सुझाव

रबी फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई कर उसे खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस से गुणवत्तापूर्ण चौड़ी क्यारी तैयार करने में मदद मिलेगी. यदि हर वर्ष यह काम करना संभव न हो, तो कम से कम 2 या 3 वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए. अन्य जुताई के कामों का भी पालन यथावत करना चाहिए. एमबी प्लाऊ उपयोग न करने पर रिजिड टाइन कल्टीवेटर का उपयोग किया जाना चाहिए. प्रत्येक 3 सालों में खेतों का समतलीकरण करना चाहिए. एमबी प्लाऊ और ब्राड बेड फरो के लिए 40 पीटीओ एचपी का ट्रैक्टर उपयोग करना चाहिए.

जिले में नैनों यूरिया (Nano Urea) की बिकेंगी पौने 2 लाख बोतलें

विदिशा : सहकारी सम्मेलन के माध्यम से बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित के प्रबंधकों के लिए इफको द्वारा नैनो उर्वरकों के उपयोग एवं महत्व पर आधारित कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

कलक्टर एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धेश कुमार वैद्य  ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में इस वर्ष नैनो यूरिया की पौने 2 लाख बोतलें बेचने का टारगेट रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में चौगुना से ज्यादा है.

कलक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने आगे यह भी कहा कि किसानों को समय पर उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त बीजों, उर्वरकों व कृषि संसाधनों की पूर्ति हो, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो.

उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया से होने वाले बहुपयोगी फायदों की जानकारी किसानों तक सकारात्मक तरीकों से अधिक से अधिक संसाधनों के माध्यम से पहुंचे. यूरिया के क्षेत्र में हो रहे बदलाव अर्थात लिक्विड नैनो यूरिया के छिड़काव की समयावधि फसलों की पत्तियों पर करना है.

उन्होंने तकनीकी पहलुओं, विक्रय दरों, भंडार के लिए सीमित जगह सहित अन्य बिंदुओं को रेखांकित किया.

इफको के राज्य विपणन प्रबंधक प्रकाश चंद पाटीदार ने सहकारिता एवं किसान हितेषी योजना एवं उर्वरक व्यवसाय इफको की भूमिका को रेखांकित करते हुए नैनो यूरिया के बेचने और  समितियों को होने वाले मुनाफों, फसलों की पैदावार में होने वाली वृद्धि पर गहन प्रकाश डाला.

सहकारिता सम्मेलन में इफको के क्षेत्र सहायक प्रबंधक कुमार मनेंद ने आयोजन के उद्देश्यों को रेखांकित किया. इफको के उपमहाप्रबंधक ने नैनो एरिया प्लस एवं नैनो डीएपी का फसलों में उपयोग एवं महत्व और प्रबंधक वितरण आरकेएस राठौर ने इफको के विशिष्ट उत्पादक सागरिका जीव उर्वरक जल विलय उर्वरक एवं अन्य उत्पादकों का फसलों में उपयोग एवं महत्व और सहकारिता विशेषज्ञ सचिन ताम्रकार ने सहकारिता की दिशा संभावनाओं पर प्रकाश डाला.

कोआपरेटिव बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह ने समितियों के लाभ देने के लिए व्यवसाय विविधीकरण एवं संवर्धन को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया छिड़काव के दौरान  दुर्घटना होती है, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बीमा के हिसाब से दोगुनी राशि दी जाएगी.

यूटोपिया रिसार्ट में आयोजित सहकारी सम्मेलन में जिले की 154 समितियों के प्रबंधों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

उन्नत तकनीक और कृषि  यंत्रीकरण खेती के लिए लाभकारी

ग्वालियर : किसानों को उन्नत एवं लाभप्रद खेती के लिए प्रोत्साहित करें. फसलों में विविधता लाएं और ऐसी फसलों को प्राथमिकता दें, जो कम समय में तैयार हो जाती हैं. साथ ही, किसानों को प्रमाणित बीज, संतुलित उर्वरक एवं आधुनकि कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित करें, जिस से अधिक उत्पादन हो और किसानों की आमदनी बढ़े.

इस आशय के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने संभागीय समीक्षा बैठक में कृषि एवं उस से जुड़े विभागों की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिए. बैठक के पहले चरण में ग्वालियर एवं चंबल संभाग में गत रबी मौसम में हुए उत्पादन और खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा की गई. वहीं दूसरे चरण में पशुपालन, मत्स्यपालन एवं दुग्ध उत्पादन की समीक्षा हुई.

यहां संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव उद्यानिकी, सुखवीर सिंह, संभाग आयुक्त ग्वालियर डा. सुदाम खाड़े व चंबल संजीव कुमार झा, ग्वालियर कलक्टर रुचिका चौहान सहित दोनों संभागों के जिला कलक्टर और उद्यानिकी, सहकारिता, बीज विकास निगम, विपणन संघ, बीज प्रमाणीकरण एवं कृषि से जुड़े अन्य विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी और दोनों संभागों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व संबंधित विभागों के संभागीय अधिकारी मौजूद थे.

कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने दोनो संभागों के सभी जिलों में खाद व बीज भंडारण की समीक्षा की. साथ ही, सभी जिला कलक्टर को निर्देश दिए कि खरीफ मौसम में किसानों को खादबीज मिलने में दिक्कत न हो. वितरण केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर यह सुनश्चि किया जाए कि किसानों को कोई कठिनाई न हो.

क्लस्टर बना कर दें उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा

कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने कहा कि ग्वालियरचंबल संभाग में उद्यानिकी अर्थात फलफूल व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की बड़ी गुंजाइश है. इसलिए दोनों संभागों के हर जिले में स्थानीय परिस्थितियों व जलवायु के अनुसार क्लस्टर बना कर उद्यानिकी फसलों से किसानों को जोड़ें. साथ ही, हर जिले में किसानों के एफपीओ (किसान उत्पाद संगठन) बनाने पर भी विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि इस से किसानों की आमदनी बढ़ेगी.

खेत तालाब. स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दें

कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने कम पानी में अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली पद्धतियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि ग्वालियरचंबल संभाग में स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करें. साथ ही, खेत तालाब बनाने के लिए भी किसानों को बढ़ावा दें. उन्होंने कहा कि इन सिंचाई पद्धतियों के लिए सरकार द्वारा बड़ा अनुदान दिया जाता है.

मौसम एप का करें व्यापक प्रचारप्रसार

मौसम एप का व्यापक प्रचारप्रसार करने पर बैठक में विशेष रूप से निर्देश दिए गए. इस एप पर एक हफ्ते की मौसम की जानकारी उपलब्ध रहती है. यह एप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि ने कहा कि इस एप के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी समय से मिल सकेगी और वे मौसम को ध्यान में रख कर अपनी खेती कर पाएंगे. साथ ही, अपनी फसल को भी सुरक्षित कर सकेंगे.

कृषि उपज मंडियों को बनाएं हाईटैक और कैशलेस

कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने कृषि उपज मंडियों को हाईटैक, कैशलेस व सभी के लिए सुविधायुक्त बनाने पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि इस के लिए शासन से माली मदद दिलाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि हाईटैक से आशय है कि मंडी में किसान की उपज की तुरंत खरीदी हो जाए, उन के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था हो, कैशलेस भुगतान की सुविधा हो और कृषि उपज की आटो पैकेजिंग व्यवस्था हो.

कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने सभी जिला कलक्टर को सहकारी बैंकों की वसूली करा कर बैंकों को मजबूत करने के निर्देश भी बैठक में दिए. उन्होंने किसान क्रेडिटधारी किसानों के साथसाथ गैरऋणी किसानों की फसल का बीमा कराने के लिए भी कहा.

किसानों को अनुदान आधारित कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं

अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल ने कहा कि कृषि यंत्रों का उपयोग किसानों के लिए हर तरह से लाभप्रद है. उन्होंने कृषि यंत्र एवं उपकरणों का प्रेजेंटेशन दिखाया और निर्देश दिए कि अनुदान के आधार पर हर जिले में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं.

उन्होंने ग्वालियरचंबल संभाग में अरहर की पूसा वैरायटी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए. अरहर की पूसा वैरायटी 6 महीने में तैयार हो जाती है और इस फसल के बाद किसान दूसरी फसल भी ले सकते हैं.

उन्होंने प्रमाणित बीज व उर्वरकों के संतुलित उपयोग व मिट्टी परीक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि मिट्टी परीक्षण के लिए स्थानीय कृषि स्नातक युवाओं के जरीए चलित लैब स्थापित कराई जा सकती हैं. इस से किसानों की ओर से मिट्टी परीक्षण की मांग बढ़ेगी और किसानों व कृषि स्नातक दोनों को फायदा होगा.

animal

पशु नस्ल सुधार पर दें विशेष ध्यान

कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने बैठक के द्वितीय चरण में पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादन सहित कृषि से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बगैर पशुपालन के मजबूत नहीं रह सकती. इसलिए किसानों को उन्नत नस्ल के पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करें.

उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि दुग्ध उत्पादन में ग्वालियर व चंबल संभाग प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अग्रणी जिलों में शुमार है. इसे और ऊंचाइयां   देने के प्रयास करें.

इस के अलावा उन्होंने पशु नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया. साथ ही, बरसात से पहले सभी जिलों में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अभियान बतौर टीकाकरण कराने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि हर जिले में गौशालाओं को प्रमुखता दें. अधूरी गौशालाएं जल्द से जल्द पूरी कराई जाएं.

उन्होंने किसानों के दुग्ध व्यवसाय को संस्थागत रूप देने पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें दुग्ध समितियों से जोड़ें. बैठक में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध संघ को मजबूत करने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए.

द्वितीय चरण की बैठक में प्रमुख सचिव मत्स्यपालन डा. नवनीत कोठारी सहित पशुपालन, डेयरी व मत्स्यपालन विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

संभाग आयुक्त डा. सुदाम खाड़े ने कहा किसानों को जागरूक करने में सोशल मीडिया का उपयोग करें. साथ ही, प्रगतिशील कृषकों द्वारा की जा रही उन्नत खेती की वीडियो क्लीपिंग बना कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से अन्य किसानों को जागरूक करने का सुझाव दिया.

उन्होंने कहा कि किसानों को स्वसहायता समूहों में संगठित करें, जिस से वे अधिक लाभ कमा सकें. समय के अनुसार खेती में बदलाव लाने पर भी उन्होंने बल दिया.

सभी जिलों के कलक्टर ने बताई अपनेअपने जिले की कार्ययोजना

खेती को लाभप्रद बनाने के लिए संभाग के सभी जिलों में बनाई गई कार्ययोजना के बारे में सभी कलक्टरों ने अपनेअपने सुझाव दिए. ग्वालियर कलक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि ग्वालियर जिले में कस्टम हायर सैंटर बढ़ाए जाएंगे. जिले में नैनो यूरिया अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है. जिले में ज्वार, मक्का व उड़द और उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि तालाबों में पोली लायनिंग पद्धति अपनाने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा.