Farm News Archives - Page 4 of 5

अनाज भंडारण क्षमता (Grain Storage Capacity) बढ़ाए जाने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

बालाघाट : प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 30 अगस्त, 2024 को जिला अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से बैठक आयोजित की. बैठक में उन्होंने जिले में धान भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए.

कलक्टर मृणाल मीणा के निर्देशन में जिला पंचायत सभागृह में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरसवार, उपाध्यक्ष योगेश राजा लिल्हारे एवं जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक नाबार्ड, कृषि विभाग, नागरिक आपूर्ति विकास निगम, मार्कफेड वेयरहाउस कारपोरेशन, एनआरएलएम, विपणन अधिकारी एवं जिले के राइस मिलर्स और वेयरहाउस संचालकों से चर्चा की गई, वहीं वेयरहाउस संचालकों व राइस मिलर्स व्यापारियों से उन के काम में आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई, ताकि समस्याओं का जिले एवं शासन स्तर से निदान किए जाने के प्रयास किए जा सकें.

इस दौरान बताया गया कि जिले में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाए जाने के लिए वेयरहाउस निर्माण की आवश्यकता है, जिस के संबंध में बैंक लोन एवं नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली अनुदान की जानकारी भी दी गई. जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि अधिकारियों एवं व्यापारियों को समन्वय कर अच्छी प्लानिंग करने की आवश्यकता है, जिस से दोनों को लाभ मिल सके.

भंडारण क्षमता बढ़ाना जरूरी
जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि भंडारण क्षमता कम होने के कारण अनाज दूसरे जिलों में भी भंडारित किया जाता है, जिस से शासन को ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है. यदि जिले में भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, तो राइस मिलर्स को भी साल में 7 महीने मिलिंग का काम समय पर मिलेगा. साथ ही, शासन एवं व्यापारियों को भी नुकसान नहीं होगा.

इस दौरान व्यापारियों द्वारा बताया गया कि जब सोसाइटी में नई धान खरीदी की जाती है, तो उस समय धान उठाव के लिए दबाव रहता है, जबकि उस धान को मापदंड से अधिक नमी होते हुए भी उठाना पड़ता है. बाद में नमी कम होने से धान उठाने से व्यापारियों को नुकसान होता है. बैठक में ऐसे कई विषयों पर चर्चा की गई.

15 राज्यों में 17 लाख से अधिक औयल पाम पौधे (Oil Palm Saplings) रोपे गए

नई दिल्ली : राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-औयल पाम के तहत आयोजित मेगा औयल पाम प्लांटेशन ड्राइव के तहत भारत के 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 17 लाख से अधिक औयल पाम पौधे रोपे गए, जिस से 10,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए.

15 जुलाई, 2024 को शुरू किए गए इस अभियान ने देश में औयल पाम की खेती के विस्तार की दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकारों और औयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के सामूहिक प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यह अभियान 15 सितंबर, 2024 तक चलेगा. इस में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित कई राज्यों की भागीदारी देखी गई है.

पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट और 3एफ औयल पाम लिमिटेड जैसी प्रमुख औयल पाम प्रोसैसिंग कंपनियों के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा आयोजित इस पहल में कई जागरूकता कार्यशालाएं, वृक्षारोपण अभियान और प्रचार कार्यक्रम शामिल हैं. इन गतिविधियों ने सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है और किसान समुदाय को शामिल किया है. इस मिशन को महत्व देने वाले प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति से और अधिक समर्थन मिला है.

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किए गए खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन-औयल पाम (एनएमईओ-ओपी) का उद्देश्य व्यवहार्यता मूल्य समर्थन सहित औयल पाम क्षेत्र के विकास के लिए एक मूल्य श्रंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर के औयल पाम की खेती का विस्तार करना और कच्चे पाम तेल (सीपीओ) के उत्पादन को बढ़ावा देना है. मेगा औयल पाम प्लांटेशन ड्राइव खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, आयात निर्भरता को कम करने और भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस व्यापक रणनीति का एक प्रमुख घटक है.

सोयाबीन (Soybean) का भाव 5,000 रुपए से पार

नीमच : कृषि उपज मंडी समिति, नीमच में गांव निलीया (जावद) के किसान रामकिशन (मोबाइल नंबर 9907777510) की कृषि उपज सोयाबीन 5011 रुपए प्रति क्विंटल की दर से विक्रय हुई है, वहीं उपमंडी जीरन के किसान संदीप (मोबाइल नंबर 9770499259) की फसल सोयाबीन 5000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से विक्रय हुई है, जो कि अब तक पिछले 15 दिनों में विक्रय हुई सोयाबीन का सर्वाधिक मूल्य है, जिस से किसानों में प्रसन्नता देखी गई है.

मंडी समिति, नीमच और उपमंडी जीरन में 6 सितंबर, 2024 को कुल 221 किसानों द्वारा कुल 3666.57 क्विंटल सोयाबीन अधिकतम भाव 5011 रुपए और पशु आहार श्रेणी (NON-EAQ) न्यूनतम भाव 3420 रुपए से विक्रय की गई. 1 अप्रैल, 2024 से विगत माह तक लगभग 25,000 किसानों द्वारा 4 लाख क्विंटल सोयाबीन विक्रय की जा चुकी है.

नीमच मंडी सचिव उमेश बसेड़ि‍या ने उक्‍त जानकारी देते हुए बताया कि मंडी समिति, नीमच द्वारा निरंतर किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं. अनेकों सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. अधिक सुविधा के लिए नवीन मंडी डुंगलावदा में वर्तमान में गेहूं एवं प्याज की नीलामी करवाई जा रही हैं और जल्दी ही अन्य उपजों लहसुन, मक्का, सोयाबीन आदि की नीलामी करवाने की प्रक्रिया भी की जाएगी. नवीन मंडी में शेष काम भी शीघ्र ही पूर्ण कराते हुए किसानों और कारोबारियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कि‍ए जा रहे हैं.

कलक्‍टर ने किया जीरन मंडी का औचक निरीक्षण

जिले की कृषि‍ उपज मंडी में विक्रय के लिए आने वाले किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्‍यान रखा जाए. उपज विक्रय में कोई असुविधा न हो. किसानों को उन की उपज का वाजिब दाम मिले. इस का मंडी प्रशासन विशेष ध्‍यान रखे.

यह निर्देश कलक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने पिछले दिनों जीरन उपमंडी के निरीक्षण दौरान मंडी सचिव उमेश बसेड़िया को दिए. कलक्‍टर ने निर्देश दिए कि मंडी परिसर में स्‍वीकृत काम तेजी से पूरे करवाएं.

उन्‍होंने जीरन मंडी के लहसुन शेड में जा कर लहसुन की नीलामी की प्रक्रिया का अवलोकन भी किया. नीलामी में लहसुन का विक्रय 17,800 रुपए के भाव से होना पाया गया. कलक्‍टर ने मंडी सचिव से मंडी में विक्रय के लिए आने वाली सोयाबीन, लहसुन एवं अन्‍य जिंसों की दैनिक आवक, उन के भाव आदि की जानकारी ली.

कलक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने जीरन मंडी के परिसर से लगी अतिरिक्‍त जमीन का अवलोकन किया और मंडी के विस्‍तार के लिए उपयोग करने का प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत करने के निर्देश भी दिए. साथ ही, मंडी में स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली.

खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) में है असीमित संभावनाए

सबौर : बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में संगरिया, पंजाब के संत लौंगोवाल विश्वविद्यालय के डीन डा. कमलेश प्रसाद और लुधियाना स्थित एग्रो-इंडस्ट्रियलिस्ट गगन मेहता एवं खाद्य प्रसंसकरण पोस्ट हारवेस्ट के वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई. बैठक के प्रारंभ में डा. अनिल कुमार सिंह, निदेशक अनुसंधान ने परिचर्चा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया.

निदेशक अनुसंधान डा. अनिल कुमार सिंह ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में खाद्य प्रौद्योगिकी और फसल के बाद की तकनीक की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कृषि उत्पादों का जीडीपी योगदान 0.80 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत जीडीपी योगदान से अधिक है.

उन्होंने कहा कि बिहार ही केवल ऐसा राज्य है, जिस ने कृषि और संबंधित क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ‘चौथा कृषि रोडमैप’ तैयार किया है. खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसैसिंग और फसल के बाद की तकनीक राजस्व सृजन के लिए एक प्रमुख बाजार उन्मुख शाखा है.

बिहार में मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं. बिहार में 8 उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग (GI Tag) मिला है, जिन में से 5 कृषि उत्पादों को बीएयू, सबौर के वैज्ञानिकों की सहायता से भौगोलिक संकेत प्राप्त हुए हैं. चूंकि कई बागबानी और कृषि उत्पाद स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे में इन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की आवश्यकता है.

डा. शमशेर अहमद, सहायक प्रोफैसर और खाद्य विकास केंद्र के नोडल अधिकारी ने एफडीसी, बीएयू, सबौर के अंतर्गत विकसित प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों की जानकारी दी.

बीएयू, सबौर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में काहलगांव में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित की गई है. विभाग के अन्य वैज्ञानिकों ने विशेषज्ञों से आगे की सुझाव प्राप्त करने के लिए अपने प्रस्तावित अनुसंधान कार्य प्रस्तुत किए.

डा. कमलेश प्रसाद ने वैज्ञानिकों के प्रस्तुतीकरण के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. सत्तू के पोषण संवर्धन और कैप्सिकम में कैप्साइसिन सामग्री बढ़ाने के सुझाव दिए. डा. गगन मेहता ने फसल के बाद के उत्पादों को विपणन स्तर पर ले जाने में रुचि व्यक्त की.

निदेशक अनुसंधान ने वैज्ञानिकों को उत्पाद विकसित करने और बिहार के किसानों के लाभ के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया.

प्रोबायोटिक्स उत्पादों, मिलेट उत्पादों और न्यूनतम प्रसंस्कृत उत्पादों के विकास पर विश्वविद्यालय में हो रहा है काम, जीआई उत्पादों को और मूल्य संवर्धित किया जा सकता है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकें. डा. डीआर सिंह, कुलपति, बीएयू, सबौर, डा. एमए अफताब ने समूह चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया.

वर्मी कंपोस्ट इकाई (Vermi Compost Unit) के लिए 50 हजार अनुदान

जयपुर : आधुनिक युग में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिस से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है. मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण की शुरुआत की गई है. इस से मिट्टी की जैविक व भौतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा. इस से मिट्टी की उर्वरता एवं पर्यावरण संतुलन बना रहेगा.

रासायनिक उर्वरकों से खेती की बढ़ती हुई लागत को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारंपरिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिस से फसलों को उचित पोषण मिलने पर उन की वृद्धि होगी एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी.

कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसानों को इकाई लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,000 वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

उन्होंने आगे बताया कि वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य 0.4 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है. कृषक ‘राज किसान साथी’ पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जा कर जनाधार के माध्यम से औनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस के लिए किसान के पास न्यूनतम 6 माह पुरानी जमाबंदी होना आवश्यक है.

उल्लेखनीय है कि जैविक खेती कम खर्च में उत्पादन बढ़ाने का साधन है. जैविक खाद द्वारा मिट्टी के साथ मनुष्य की सेहत भी दुरुस्त रहती है. और्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी की संरचना बेहतर रहती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है. इस से मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या और भूजल स्तर भी ठीक बना रहता है.

प्राकृतिक खेती (Natural Farming) में हिमाचल प्रदेश अव्वल

शिमला : फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान (आईएनआरएई) के 4 वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने 9 सितंबर को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की. एलआईएसआईएस के उपनिदेशक प्रो. एलिसन मैरी लोकोंटो के नेतृत्व में टीम में शोधकर्ता प्रो. मिरेइल मैट, डा. एवलिन लोस्टे और डा. रेनी वैन डिस शामिल हैं. वह प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हैं.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है. हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है. प्रदेश में गेहूं 40 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्का 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है.

इस के अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपए प्रति लिटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लिटर की दर से खरीदा जा रहा है. उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्पाद प्रमाणन के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीटारा प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है, जिसे किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि ‘हिम उन्नति योजना’ को राज्य में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है, जिस का उद्देश्य रसायनमुक्त उत्पादन और प्रमाणन करना है. इस के तहत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने और 2,600 कृषि समूह स्थापित करने की योजना है. इस के अलावा राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.

आईएनआरएई के वैज्ञानिक 3 सप्ताह तक डा. वाईएस परमार बागबानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी और राज्य के अन्य स्थानों का दौरा करेंगे. उन का दौरा यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित एक्रोपिक्स परियोजना (अंतर्राष्ट्रीय सहनवप्रवर्तन गतिशीलता और स्थिरता के साक्ष्य की ओर कृषि पारिस्थितिकी फसल संरक्षण) का हिस्सा है, जिस का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी फसल संरक्षण में सहनवप्रवर्तन को आगे बढ़ाना है.

प्रतिनिधिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों और सीटारा प्रमाणन प्रणाली की सराहना की. उन्होंने कहा कि आईएनआरएई इस प्रमाणन प्रणाली को अन्य देशों में अपनाने की संभावना तलाशेगा.

कृषि यंत्र (Agricultural Equipment) खरीद पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान

जयपुर: खेती–किसानी में कृषकों द्वारा बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य किये जाते हैं. इन्हीं कार्यो को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जायेगा, जिससे किसानों पर आर्थिक भार कम पडेगा और कृषि कार्य आसान हो जायेंगे साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी.

कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है. इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा. लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा. किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा.

एक जन आधार पर होगा एक आवेदन

एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जायेगा. किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा. प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जायेगा.

एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है.

पशुपालकों को मिलेगा एक लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण

जयपुर : सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने पिछले दिनों कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और इसी सोच को साकार करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की गई है.

नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरुआत करते हुए मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याजमुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. गोपालक किसान को समय पर ऋण चुकाने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा.

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि गोपालक किसान परिवारों को गायभैंस के लिए शैड, खेली निर्माण एवं चारा व बांटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती थी, जिस से वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालक किसान को ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने और गोपालक परिवार को ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए ऋण आवेदन से ले कर स्वीकृति की प्रक्रिया को औनलाइन माध्यम से संपादित किया जाएगा. गोपालक किसान ई-मित्र केंद्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है. साथ ही, गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है.

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि प्रदेश के अधिकाधिक गोपालक किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए दुग्ध संघ एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 5 लाख किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके.

उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से कहा कि योजना का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस का प्रचारप्रसार किया जाए. शासन सचिव, सहकारिता शुचि त्यागी, रजिस्ट्रार, सहकारिता अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक आरसीडीएफ सुषमा अरोडा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) राजीव लोचन शर्मा, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक संजय पाठक सहित सहकारिता विभाग और आरसीडीएफ और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

गैरबासमती चावल किस्मों के निर्यात को बढ़ावा

नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईएसएआरसी) के साथ मिल कर “गैरबासमती चावल की संभावित किस्मों और चावल के मूल्य वर्धित उत्पादों की रूपरेखा” पर 29 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया.

इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग जर्मप्लाज्म के साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) के उच्च गुणवत्ता वाले सुगंधित, पोषक तत्वयुक्त चावल की किस्मों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 अग्रणी अनुसंधान परियोजनाओं, “गैरबासमती चावल की व्यापक अनाज और पोषण गुणवत्ता प्रोफाइलिंग” और “चावल और चावल आधारित खाद्य प्रणालियों से मूल्यवर्धित उत्पाद” के परिणाम प्रदर्शित किए गए.

“चावल और चावल आधारित खाद्य प्रणालियों से मूल्यवर्धित उत्पाद” नामक परियोजना का उद्देश्य पोषक तत्वों से भरपूर चावल मूसली, साबुत अनाज चावल कुकीज पौप्ड चावल, चावल के टुकड़े और तत्काल उपमा जैसे नवीन, स्वास्थ्यवर्धक चावल आधारित उत्पाद बनाना है.

एपीडा द्वारा समर्थित ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं वाराणसी में आईआरआरआई के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में चावल मूल्य संवर्धन प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र में संचालित की जाती हैं. इस कार्यक्रम के दौरान आईआरआरआई ने देशभर में संभावित गैरबासमती चावल की किस्मों की रूपरेखा प्रस्तुत की और वैश्विक बाजार क्षमता वाले मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन किया.

वाणिज्य विभाग के अपर सचिव, राजेश अग्रवाल ने अपने मुख्य भाषण में गैरबासमती चावल की संभावित किस्मों पर केंद्रित अनुसंधान के लिए एपीडा और आईआरआरआई के संयुक्त प्रयासों को स्वीकार किया और उन की सराहना की. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस संयुक्त पहल में बड़ी संभावनाएं हैं और गैरबासमती चावल की पहचानी गई किस्मों में न केवल महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता है, बल्कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे स्वास्थ्य लाभ भी हैं और यह जलवायु अनुकूल है. उन्होंने इन किस्मों की निर्यात संभावना और विपणन क्षमता का दोहन करने के लिए गैरबासमती चावल किस्मों के मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग पर भी ध्यान आकर्षित किया.

एपीडा के अध्यक्ष, अभिषेक देव ने देश में चावल उद्योग के महत्व, मूल्यवर्द्धन की जरूरत और स्थिरता व वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की. उन्होंने चावल निर्यात बढ़ाने और मूल्य श्रंखला में सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता भी व्यक्त की. इस के अलावा उन्होंने चावल निर्यात और चावल से बने उत्पादों को बढ़ाने के लिए रणनीतियां विकसित करने के शुरुआती प्रयास पर बल दिया.

एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने आईएसएआरसी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं न केवल स्वस्थ भोजन विकल्पों की बढ़ती मांग का जवाब देती हैं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए पारंपरिक चावल की किस्मों का भी उपयोग करती हैं.”

एपीडा की पहलों की सफलता के आधार पर हितधारकों के साथ रणनीतिक सहयोग, औद्योगिक हितधारकों द्वारा लक्षित विपणन प्रयासों के साथसाथ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण होगा, जिस से प्रीमियम अर्थव्यवस्था में योगदान होगा और गैरबासमती श्रेणी के तहत निर्यात संभावना बढ़ेगी.

एपीडा के समर्थन ने इन परियोजनाओं की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस ने आईएसएआरसी को अग्रणी प्रगति करने में सक्षम बनाया है और जो भारत के चावल उद्योग के भविष्य को आकार देगा. कम जीआई चावल की किस्मों और पोषक तत्वों से भरपूर मूल्यवर्धित उत्पादों को विकसित करने का संयुक्त दृष्टिकोण भारत की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है.

फसल की जानकारी MPKISAN App से दर्ज कर सकेंगे किसान

सीहोर : किसान निश्चिंत हो कर अपनी फसल की जानकारी MPKISAN App के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे. किसान “मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार” में अब इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा. किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा.

“मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार” में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान एप पर दर्ज कर अपनेआप को रजिस्टर सकते हैं. इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

किसान एप पर लौग इन कर फसल स्वघोषणा, दावा आपत्ति औप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं. खाता जोड़ने के लिए प्लस औप्शन पर क्लिक कर जिला/तहसील/ग्राम/खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है. खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी. उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर एआई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी.

किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा. संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोई गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित हो कर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है.