नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम-किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी करने के संबंध में जानकारी दी. प्रधानमंत्री किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने और कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए 18 जून, 2024 को वाराणसी का दौरा किया.
यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे.
अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सब से महत्वपूर्ण आधार है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है. आज भी रोजगार के सब से ज्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज किसान देश के अन्न के भंडार भर रहा है. पहले भी कृषि और किसान प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, जिस के चलते किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए गए और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने पद ग्रहण करने के बाद सब से पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने के लिए हस्ताक्षर किए.
मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने सब से पहले कार्यक्रम में पीएम किसान की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से बटन के एक क्लिक से वितरित की गई.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान सम्मान निधि 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिस का उद्देश्य उच्च आय की स्थिति के कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने देशभर में अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है और इस रिलीज के साथ ही, योजना की शुरुआत से लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 18 जून को अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए कई केंद्रीय मंत्री किसानों से बात करने और उन में विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 50 केवीके का दौरा करेंगे और वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि देशभर से लगभग 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए देशभर से 732 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), 1.0 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 5.0 लाख कौमन सर्विस सैंटर (सीएससी) भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जिस में से लगभग एक करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं, 2 करोड़ और बनानी हैं. उसी का एक आयाम है कृषि सखी.
उन्होंने कहा कि किसानों की सहायता के लिए कई बहनों को प्रशिक्षण दे कर तैयार किया है, ताकि वे खेती में अलगअलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर सकें और लगभग 60-80 हजार रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम किसान की किस्त जारी करने के कार्यक्रम के साथसाथ प्रधानमंत्री मोदी 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि सखियों के रूप में प्रमाणपत्र भी प्रदान करेंगे और एक प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री 5 कृषि सखियों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे.
उन्होंने कहा कि कृषि सखी कार्यक्रम को चरण-1 में 12 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में शुरू किया गया है. आज तक, 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैराएक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है.
मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सखियों को कृषि पैराविस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में इसलिए चुना जाता है, क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और अनुभवी किसान हैं. कृषि सखियों को पहले से ही विभिन्न कृषि पद्धतियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त है, जिस से वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देशभर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए हर साल का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है.
उन्होंने प्रसन्नता जताई कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी किसानों को 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करा कर सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने का काम निरंतर जारी है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी, डीडी किसान, माय गोव, विकास खंड कार्यालय से ले कर ग्राम पंचायतों, यूट्यूब, फेसबुक, अलगअलग कृषि विज्ञान केंद्रों में और देशभर के 5 लाख से अधिक कौमन सर्विस पर भी किया जाएगा.
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में किसी भी माध्यम से सीधे भाग ले कर कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ें. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव हिमांशु पाठक भी उपस्थित रहे.
