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बंदर के मोतियाबिंद (Cataract) का हुआ सफल आपरेशन

हिसार : लुवास के कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में पशु चिकित्सा महाविद्यालय हिसार के पशु शल्य चिकित्सा एवं रेडियोलौजी विभाग में अभी हाल में ही स्थापित पशु नेत्र चिकित्सा इकाई में एक अंधे बंदर का सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का आपरेशन किया गया. पूरे हरियाणा में बंदर के मोतियाबिंद की पहली सर्जरी है.

विभागाध्यक्ष डा. आरएन चौधरी ने बताया कि यह बंदर हांसी के मुनीष द्वारा बिजली के करंट से झुलसने के बाद बचाया गया. शुरू में उस के शरीर पर जलने के कई घाव थे. वह चलनेफिरने में असमर्थ था. कई दिनों की सेवा व उपचार के बाद जब बंदर चलने लगा, तो उन्होंने पाया कि बंदर अंधा है. इस के बाद तब बंदर के मालिक उपचार के लिए लुवास के सर्जरी विभाग में लाए.

पशु नेत्र चिकित्सा इकाई में जांच के उपरांत डा. प्रियंका दुग्गल ने पाया कि बंदर की दोनों आंखों में सफेद मोतिया हो गया है. एक आंख में विट्रस भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, अतः दूसरे आंख की सर्जरी की गई और सर्जरी के पश्चात बंदर देखने लग गया. बंदर की लौटी रोशनी देख कर पशु प्रेमी मुनीश और उन के साथियों ने सर्जरी टीम का तहेदिल से धन्यवाद किया.

डा. प्रियंका व उन की टीम भी सर्जरी की सफलता से काफी उत्साहित है. कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा, डीन डा. गुलशन नारंग व अनुसंधान निदेशक डा. नरेश जिंदल ने पशु कल्याण व बंदर में फेकोइमलसिफिकेशन द्वारा सफलतापूर्वक मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए टीम सर्जरी को बधाई दी एवं भविष्य में पशु चिकित्सा एवं पशु कल्याण में और नए आयाम स्थापित करने का संदेश दिया है.

सीड पार्क स्थापित कर बढ़ेगा बीज उत्पादन (Seed production)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता प्रदेश में ही बीजों का उत्पादन करा कर प्रदेश की जरूरत के अनुसार सुनिश्चित कराने के लिए “सीड पार्क” की स्थापना के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन कृषि भवन, लखनऊ में अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में किया गया.

अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए किसानों की आय बढ़ाना है. इस के लिए बीज एक क्रिटिकल एलिमेंट है. बीज की उच्च उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता का भी ध्यान रखना जरूरी है. बीज क्लाइमेट चेंज के अनुकूल वातावरण में भी उच्च उत्पादकता दे सके और घरेलू व ऐक्सपोर्ट दोनों स्थितियों के लिए भी परफैक्ट हो, किसानों की मांग के अनुसार उन के क्षेत्र के लिए प्रजाति उपलब्ध कराई जाए.

प्रदेश की जरूरत के अनुसार बीजों का उत्पादन प्रदेश में ही कराया जाए, जिस एग्रोक्लिमेटिक जोन में जिस प्रजाति के बीज की आवश्यकता हो, उस को वहीं पर उत्पादित करा कर किसानों को उपलब्ध कराया जाए, बाहर के प्रदेश पर बीजों के लिए निर्भरता न रहे, प्रदेश अपने किसानों के लिए बीज की आवश्यकता की पूर्ति में आत्मनिर्भर हो सके, इस के लिए सभी बीज उत्पादक कंपनियों का आवाहन किया कि प्रदेश सीड पार्क की स्थापना की नीति बना रहा है. उस को सभी बीज उत्पादक कंपनी एवं कारपोरेट सभी लोग अपने सुझाव भी दे, राज्य सरकार एक कौमन फैसिलिटी सैंटर के साथ खेतीयोग्य जमीन से ले कर सीड पार्क की स्थापना के लिए जरूरी सभी चीजों में उन को मदद करने को तैयार है, एफपीओ को भी बीज उत्पादन में जोड़ा जाए. प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार किए गए सीड पार्क का एक कोंसेप्ट नोट/ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण भी कार्यशाला में किया गया.

कृषि निदेशक डा. जितेंद्र कुमार तोमर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल लगभग खरीफ एवं रबी मिला कर 60 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है, वर्तमान में 40 लाख क्विंटल के आसपास उत्पादन में हो रहा है, लगभग 20 लाख का फर्क है. इस के लिए दूसरे राज्यों से बीज पर निर्भरता रहती है, इसलिए सीड पार्क की अवधारणा के साथ कृषि विभाग किसानों को बीज अपने प्रदेश में ही उत्पादित करा कर उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़ रहा है.

कार्यशाला में प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम डा. पंकज त्रिपाठी, निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था सुरेंद्र बहादुर सिंह और बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनेअपने विचार रखे गए.

कार्यशाला में अपर कृषि निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र अरविंद कुमार सिंह, अपर कृषि निदेशक तिलहन एवं दलहन सुरेश कुमार सिंह, अपर कृषि निदेशक जगदीश कुमार भट्ट, संयुक्त कृषि निदेशक ब्यूरो डा. आशुतोष कुमार मिश्र सहित अन्य सभी अधिकारियों एवं एफपीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया.

दिल्ली में सम्मानित होंगे गन्ना किसान (Sugarcane Farmer) अचल मिश्रा

लखीमपुर खीरी : कृषि में नित नए नवाचारों के लिए जिले में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रगतिशील गन्ना किसान अचल कुमार मिश्रा का आईएआरआई इनोवेटिव अवार्ड में चयन हुआ. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले “नवोन्मेषी किसान” सम्मान समारोह में 6 जून, 2024 को सम्मानित किया जाएगा. लखीमपुर खीरी जिले के बिजुवा ब्लौक के ग्राम मड़ईपुरवा में रहने वाले 41 साल के प्रगतिशील गन्ना किसान अचल कुमार मिश्रा कृषि में नवाचार को ले कर जिले में ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है.

गन्ने के साथ करते हैं एकीकृत कृषि

अचल कुमार मिश्रा ने अपने खेतों के बीच बेहद खूबसूरत फार्म बना रखा है, जहां वे गन्ने की नर्सरी के साथ मधुमक्खीपालन, कड़कनाथ मुरगा, अजोला उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट आदि भी बनाते हैं. अचल कुमार मिश्रा बताते हैं कि एकीकृत कृषि में लागत कम हो जाती है और उत्पादन बेहतर मिलता है.

वे आगे बताते हैं कि आज के समय में ज्यादा उत्पादन के लिए कई किसान मनमाने ढंग से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे हैं, जिस से खेती में लगात बढ़ती जाती है, इसीलिए किसान खेती को घाटे का सौदा बोलते हैं. लेकिन अगर मुरगी की खाद, वर्मी कंपोस्ट और अजोला आदि का कृषि में सही तरीके से देशी खाद बना कर प्रयोग किया जाए, तो न सिर्फ बाजार से कम उर्वरक खरीदनी होगी, बल्कि उत्पादन भी अच्छा होगा.

अपनी खेती की सफलता को ले कर अचल कुमार मिश्रा बताते हैं कि गन्ना लंबी अवधि की फसल है, तो हम लोग क्या करते हैं, गन्ने के साथ सहफसली खेती करते हैं. जैसे, गन्ने के साथ लहसुन, सरसों, ब्रोकली आदि बीच में बो देते हैं, तो जब तक गन्ने की फसल तैयार होती है, तब तक दूसरी फसलें तैयार हो जाती हैं. इस से हमें सिर्फ गन्ने के उत्पादन का ही इंतजार नहीं करना पड़ता.

पीएम से ले कर सीएम तक कर चुके सम्मानित

प्रगतिशील गन्ना किसान अचल कुमार मिश्रा को कृषि में नवाचार और विविधीकरण को ले कर देश के प्रधानमंत्री से ले कर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सम्मानित कर चुके हैं. राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुके अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि हमें कृषि में नित नई सफलता के पीछे अपने पिता को आदर्श मानता हूं.

गरमियों में दुधारू पशुओं (Milch Animals) के लिए लाभकारी लोबिया का चारा

हिसार : गरमी के मौसम में दुधारू पशुओं के लिए लोबिया चारे की फसल लाभकारी है. लोबिया की खेती प्राय: सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है. यह गरमी और खरीफ मौसम की जल्द बढऩे वाली फलीदार, पौष्टिक एवं स्वादिष्ठ चारे वाली फसल है.

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने किसानों को लोबिया फसल की बिजाई संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि हरे चारे के अलावा दलहन, हरी फली (सब्जी) व हरी खाद के रूप में अकेले अथवा मिश्रित फसल के तौर पर भी लोबिया को उगाया जाता है. हरे चारे की अधिक पैदावार के लिए इसे सिचिंत इलाकों में मई माह में और वर्षा पर निर्भर इलाकों में बरसात शुरू होते ही बीज देना चाहिए.

उन्होंने आगे बताया कि मई माह में बोई गई फसल से जुलाई माह में इस का हरा चारा चारे की कमी वाले समय में उपलब्ध हो जाता है. अगर किसान लोबिया को ज्वार, बाजरा या मक्की के साथ 2:1 के अनुपात में लाइनों में उगाएं, तो इन फसलों के चारे की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है. गरमियों में दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए लोबिया का चारा अवश्य खिलाना चाहिए. इस के चारे में औसतन 15-20 फीसदी प्रोटीन और सूखे दानों में लगभग 20-25 फीसदी प्रोटीन होता है.

उन्नत किस्मों को बो कर करें अधिक पैदावार

अनुसंधान निदेशक डा. एसके पाहुजा ने बताया कि किसान लोबिया की उन्नत किस्में लगा कर चारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं. लोबिया की सीएस 88 किस्म, एक उत्कृष्ट किस्म है, जो चारे की खेती के लिए सर्वोतम है. यह सीधी बढऩे वाली किस्म है. इस के पत्ते गहरे हरे रंग के और चौड़े होते हैं.

उन्होंने बताया कि यह किस्म विभिन्न रोगों विशेषकर पीले मौजेक विषाणु रोग के लिए प्रतिरोधी व कीटों से मुक्त है. इस किस्म की बिजाई सिंचित एवं कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में गरमी और खरीफ मौसम में की जा सकती है. इस का हरा चारा लगभग 55-60 दिनों में कटाई लायक हो जाता है. इस के हरे चारे की पैदावार लगभग 140-150 क्विंटल प्रति एकड़ है.

चारा अनुभाग के वैज्ञानिक डा. सतपाल ने बताया कि लोबिया की काश्त के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सब से उपयुक्त होती है, लेकिन रेतीली मिट्टी में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है. लोबिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को खेत की बढिय़ा तैयारी करनी चाहिए. इस के लिए 2-3 जुताई काफी हैं. पौधों की उचित संख्या व बढ़वार के लिए 16-20 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ उचित रहता है. पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सैंटीमीटर रख कर पोरे अथवा ड्रिल द्वारा बिजाई करें. लेकिन जब मिश्रित फसल बोई जाए, तो लोबिया के बीज की एकतिहाई मात्रा ही प्रयोग करें.

उन्होंने किसानों को सलाह दी कि बिजाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए. लोबिया के लिए सिफारिश किए गए राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार कर के बिजाई करें. फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 10 किलोग्राम नाइट्रोजन व 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बिजाई के पहले कतारों में ड्रिल करनी चाहिए. दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक आवश्यकता नहीं होती. मई माह में बोई गई फसल को हर 15 दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है.

मिलेट्स (Millets) उत्पाद को बढ़ावा देगा बीएयू

भागलपुर: बिहार में श्रीअन्न उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं. दक्षिणी बिहार में खरीफ फसल एवं उत्तरी बिहार में गरमा फसल के रूप में श्रीअन्न उत्पाद की अपार संभावनाएं हैं. अभी बिहार के विभिन्न जिलों में किसान वर्षात एवं गरमा दोनों सीजन में कुछ इलाकों में ज्वार, बाजरा, मंडुवा/रागी, साबो, कोदो एवं चेना की खेती कर रहे हैं. अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों से मुनाफा भी अब किसानों को ज्यादा मिलने लगा है, जिस से असिंचित इलाकों में धान के बाजाय रागी उगाना अच्छा साबित हो रहा है.

बढ़ते उत्पादन को देख कर बिहार कृषि विश्वविद्यालय अब श्रीअन्न प्रसंस्करण संयंत्र यानी मिलेट्स प्रोसैसिंग प्लांट को लगा कर किसान के उत्पाद को चावल या आटा बना कर लाभ का एक सुनहरा मौका देने वाली है. साथ ही साथ श्रीअन्न के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की मशीन लगा कर किसानों को विभिन्न उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस से किसान अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं.

इस बारे में बिहार कृषि विश्वविधालय में सेंटर का एक्सीलेंस फार मिलेट्स वैल्यू चेन परियोजना द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसे एक्रीसेट हैदराबाद से डा. कुमार आर्चायालू, डा. हषवर्धन, डा. प्रियंका एवं दिशावोस मौजूद थे. वहीँ नार्बाद भागलपुर से चंदन सिन्हा और बीएयू के डा. आरके सोहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा, डा. एके सिंह, निदेशक अनुसंधान, डा. आरपी शर्मा अधिष्ठाता डा. मो. फिजा अहमद निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, डा. महेश कुमार सिंह, मुख्य अन्वेशक, डा. विरेंद्र सिंह, डा. अमरेंद्र कुमार, डा. राजेश कुमार, प्रधान केवीके, सबौर आदि के साथ 2 किसान उत्पाद संगठन के 25 किसान एवं जीविका की 12 दीदी भी प्रशिक्षण द्वारा लाभान्वित हुई.

मीटिंग का मुख्य उदेश्य किसान उत्पादक संगठनों एवं जीविका और आंगनबाड़ी के माध्यम से श्रीन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना और ब्रांडिंग करना है. जिस से किसानों को श्रीअन्न द्वारा अधिक लाभ दिलाया जा सके.

रेशम उद्योग (Silk Industry) को पुनर्जीवित करेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय

भागलपुर: रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं इकोटसर सिल्क के साथ मिल कर काम करेंगे. इस के लिए कुलपति डा. डीआर सिंह, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की अध्यक्षता में प्रथम बैठक हुई.

इस बैठक में निदेशक अनुसंधान डा. अनिल कुमार सिंह, इकोटसर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रबंधक क्षितिष पांडया के साथ प्राचार्य, डा. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज डा. के. सत्यनारायणा एवं वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिस में विस्तारपूर्वक टसर सिल्क से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार सृजन एवं आर्थिक सुदृढीकरण पर बात हुई. इस से ग्रामीण परिवेश की महिलाएं रेशम के कच्चे पदार्थ जैसे कोकुन एवं धागों को तैयार कर, उस से कपड़े तैयार करना जैसे रोजगार पा सकेंगी. ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपनी माली स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी. ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से इस काम में निपुण किया जाएगा, जिस से कि गुणवत्तायुक्त कोकुन तैयार किया जा सके.

इस कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र, बांका में प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम किया जाएगा. कुलपति ने कहा कि हम आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम हमारे भागलपुरी सिल्क के पुराने गौरव को लौटाने में भी सहायक होगा. रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबएग्रीस तीन स्कीम के तहत 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान रेशम उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी. इस बैठक में ग्रामीण महिलाओं के रोजगार सृजन करने में अहम भूमिका निभाने की बात कही गई.

खुशबू ने बनाई मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रौली (Cattle Feeding Trolley)

हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रौली नामक डिजाइन किए गए उत्पाद पर 10 साल का डिजाइन अधिकार मिला है. भारतीय पेटेंट कार्यालय की ओर से जारी डिजाइन प्रमाणपत्र में इस उत्पाद को 371981-001 पंजीकरण संख्या प्रदान की गई. मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रौली का डिजाइन विश्वविद्यालय के मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डा. मंजु महता की देखरेख में शोधार्थी खुशबू ने किया. कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी.

इसलिए डिजाइन की गई मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रौली

पशुपालन में महिलाओं को चारा डालने में सब से ज्यादा समस्या होती है. इसलिए ऐसे काम को करने के लिए उपयुक्त साधन की जरूरत होती है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रौली (पशु चारा ट्रौली) बनाई गई है. यह ट्रौली आयरन शीट और रबड़ से बनी हुई है. इस में एक पहिया, एक बेरो, पीछे 2 स्टैंड और 2 हैंडल हैं, ताकि उपयोगकर्ता पर लोड के वजन को कम किया जा सके. ट्रौली का इस्तेमाल हम चारा डालने के साथसाथ पशुओं को पानी पिलाने के लिए कर सकते हैं.

मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रौली ऐसा साधन है, जिस में चारा आसानी से उठाया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है. इस ट्रौली में चारा व पानी आसानी से जहां पशु बंधे होते हैं, वहां ले जाया जा सकता है, जिस से महिलाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उन के समय एवं ऊर्जा की बचत होगी. इस से मांसपेशियों एवं हड्डियों पर कम दबाव पड़ेगा.
इस अवसर पर ओएसडी डा. अतुल ढींगड़ा, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता डा. बीना यादव, मीडिया एडवाइजर डा. संदीप आर्य एवं आइपीआर सैल के प्रभारी डा. योगेश जिंदल उपस्थित रहे.

पशुओं और खुद को हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) से कैसे बचाएं

अविकानगर : केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर के निदेशक डा. अरुण कुमार तोमर ने अधिक गरमी एवं हीट स्ट्रोक के चलते संस्थान के भेड़बकरी के सैक्टर पर काम कर रहे कर्मचारियों की मीटिंग ले कर पशुओं और चरवाहों को अधिक तापमान के आघात से बचाव के लिए जरूरी सुझाव के साथ अधिक गरमी में सुबह एवं शाम के ठंडे समय में पशुओं को फील्ड में चराने के लिए भी सुझाव दिया. उन्होंने दोपहर 11 बजे से ले कर 3 बजे तक पशुओं को घने पेड़ की छांव में आराम करने के साथ एक घंटे के अंतराल पर ठंडा पानी पिलाने का निर्देश दिया. इस के अलावा रात में पशुओं को खुले आसमान के नीचे रखने के निर्देश दिए.

निदेशक डा. अरुण कुमार तोमर द्वारा चारा, दाना एवं आवास प्रबंधन पर जरूरी बातों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया. उन्होंने अंत में अविकानगर संस्थान में पेड़पौधे एवं पशुओं का इस गरमी के मौसम में विशेष सावधानी रखने के लिए सभी को निर्देशित किया, जिस से प्रतिकूल वातावरण से आदमी एवं पशुओं को बचाया जा सके.
उन्होंने सभी सैक्टर पर कार्यरत कर्मचारियों से रोजाना की गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए बताई बातों के पालन पर जोर दिया. साथ ही, निदेशक ने सभी प्रभारियों को पशुपक्षियों के लिए भी पानी के साथ दाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

मीटिंग में डा. अमर सिंह मीना, डा. रणजीत गोदारा, डा. सृष्टि सोनी, आरके मीना, योगीराज मीना, सुरेंद्र राजपूत, जगदीश गुर्जर, सुनील लड्डा विभिन्न सैक्टर पर कार्यरत स्टाफ उपस्थित रहे.

एग्रीकल्चर (Agriculture) में करें पढ़ाई, 10 जून तक करें आवेदन

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों में 2+4 वर्षीय बीएससी (औनर्स) एग्रीकल्चर में दाखिला 10वीं के बाद एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जबकि चारवर्षीय पाठ्यक्रम, जिस में बीएससी (औनर्स) एग्रीकल्चर, बीएफएससी (बैचलर औफ फिशरीज साइंस), बीएससी (औनर्स) कम्युनिटी साइंस व बीएससी (औनर्स) एग्रीबिजनेस मैनेजमैंट में दाखिले के लिए 12वीं के बाद एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा. बी. टैक (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) व बी. टैक (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एलईईटी) में दाखिला हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी द्वारा ज्वाइंट एंट्रेस टेस्ट (मैन) 2024 और एलईईटी 2024 की मेरिट के आधार पर होगा.

इन प्रोग्राम में होंगे स्नातकोत्तर व पीएचडी में दाखिले

कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी दाखिला कौमन एंट्रेस टेस्ट के आधार पर होगा. उन्होंने बताया कि कृषि महाविद्यालय में एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्री. मेटीयोरोलौजी, एग्रोनोमी, फ्रूट सांइस/फ्लोरिकल्चरल एंड लेंडस्केपिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नेमोटोलोजी, प्लांट पैथोलौजी, प्लांट प्रोटैक्शन-इंटोमोलौजी, सीड साइंस एवं टैक्नोलौजी, सिल्वीकल्चर एंड एग्रोफोरेस्ट्री, सायल साइंस, वैजीटेबल साइंस, पीएचडी इन एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट व बिजनेस मैनेजमेंट शामिल है. मौलिक एवं मानविकी महाविद्यालय में बायोकैमिस्ट्री, कैमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टैक्नोलौजी, मैथेमेटिक्स, माइक्रोबायोलौजी, फिजिक्स, प्लांट फिजियोलौजी, सोशियोलौजी, स्टेटिसटिक्स व जूलौजी कोर्स शामिल हैं.

सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में एपारेल एंड टैक्सटाइल साइंस, ऐक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशियन, ह्यूमन डवलेपमेंट एंड फैमिली स्टडीज व रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कन्ज्यूमर साइंस कोर्स शामिल हैं.

कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग, सौयल एंड वाटर कंजरवेशन इंजीनियरिंग, रिन्यूऐबल एनर्जी इंजीनियरिंग व प्रोसैसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग कोर्स शामिल है. कालेज औफ बायोटैक्नोलौजी में एग्रीकल्चरल बायोटैक्नोलौजी, बायोइंफोरमेटिक्स व मोलेक्यूलर बायोलौजी एंड बायोटैक्नोलौजी, जबकि पीएचडी के लिए बायोइंफोरमेटिक्स व मोलेक्यूलर बायोलौजी एंड बायोटैक्नोलौजी कोर्स के लिए इच्छुक विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं.

कालेज औफ फिशरीज साइंस में एक्वाकल्चर, एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, फिश प्रोसैसिंग टैक्नोलौजी, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्वाटिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट, फिश इंजीनियरिंग, फिशरीज एक्सटेंशन व फिशरीज इकोनोमिक्स विषय शामिल हैं.

कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने बताया कि सीएसआईआर-यूजीसी-जेआरएफ व आईसीएआर के विद्यार्थियों के अलावा पीएचडी में दाखिले दूसरे सैमेस्टर (2024-25) में होंगे. इसी प्रकार इंस्टीट्यूट औफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रीन्यूरशिप, गुरुग्राम में एमबीए एग्री-बिजनेस, एमबीए जनरल, मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट व पीएचडी इन रूरल मैनेजमेंट विषय शामिल है. कृषि महाविद्यालय, हिसार के बिजनेस मैनेजमेंट विभाग में एमबीए जनरल व एमबीए एग्री-बिजनेस कोर्स शामिल है.

इन पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में होंगे दाखिले

कुलसचिव डा. बलवान सिंह मंडल ने बताया कि पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में कम्यूनिकेशन स्किल इन इंगलिश, इंगलिशहिंदी ट्रांसलेशन, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्रेफिकल इनफोरमेशन सिस्टम एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट कोर्स भी शामिल है.

उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए उम्मीदवार हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. औनलाइन आवेदन फार्म एवं प्रोस्पेक्टस विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आवेदन की फीस 1,500 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 375 रुपए होगी. इस के अलावा उपलब्ध सीटों की संख्या, महत्वपूर्ण तिथियां, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, दाखिला प्रक्रिया आदि सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वैबसाइट hau.ac.in और admissions.hau.ac.in पर उपलब्ध होगी.

कैलकुलेटर एप (Calculator App) के लिए मिला कौपीराइट

हिसार: लुवास कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार, पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलौजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए एप के लिए कौपीराइट अधिग्रहण (एसडब्ल्यू-18808/2024) प्राप्त हुआ है. इस एप की मदद से गाय, भैंस, भेड़बकरी और सूअरों में मुंहखुर की बीमारी (एफएमडी) के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन किया जा सकता है.

कुलपति डा. विनोद कुमार वर्मा ने पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलौजी विभाग, लुवास, हिसार के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की और बौद्धिक संपदा, कौपीराइट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी कौपीराइट प्रमाणपत्र सार्वजनिक किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह एप मुंहखुर रोग जैसे उभरते खतरों के बीच पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा और कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी.

माइक्रोबायोलौजी विभाग, लुवास में हुए शोध के आधार पर हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है, जिसे पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने मुंहखुर और गलघोंटू रोग के संयुक्त टीकाकरण की अनुमति दी है.

“लुवास एफएमडी ईलौस कैलकुलेटर” के बारे जानकरी देते हुए डा. नरेश कक्कड़ ने बताया कि यह एप मुंहखुर रोग के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन की सुविधा देता है और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बढ़ाता है. कुछ समय पहले राष्ट्रीय खुरपका एवं मुंहपका रोग संस्थान, भुवनेश्वर में देशभर के क्षेत्रीय खुरपकामुंहपका रोग केंद्रों और नेटवर्क इकाइयों की एक बैठक के दौरान, मुंहखुर रोग से होने वाले आर्थिक नुकसान के आकलन की सटीक पद्धति की जरूरत सामने आई थी.

इस का संज्ञान लेते हुए लुवास वैज्ञानिकों ने कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार मुंहखुर रोग से होने वाले आर्थिक नुकसान को निर्धारित करने के लिए शोधकर्ता डा . स्वाति दहिया, डा. नीलम रानी और डा. नरेश. के. कक्कड़ ने एक एप पर काम करना शुरू किया था.

इस अवसर पर डा. स्वाति दहिया ने बताया कि एप को बनाने की प्रक्रिया में पहले से मौजूद बेसलाइन डेटा का उपयोग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग/सौफ्टवेयर के साथ इस के इंटरफेस पर काम किया गया है, जिस से पशुओं के आयु और लिंग के अनुसार होने वाले नुकसान को सही तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. यह एप किसानों को मुंहखुर रोग टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जागरूक करेगी और मुंहखुर से प्रभावित जानवरों यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअरों में होने वाले आर्थिक नुकसान जैसे दूध उत्पादन में कमी, मृत्यु दर इत्यादि की सटीक गणना की जा सकेगी.

वैज्ञानिकों के टीम ने इस अवसर पर कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा, कुलसचिव डा. एसएस ढाका, अनुसंधान निदेशक डा. नरेश जिंदल, पशु विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. गुलशन नारंग, स्नातकोत्तर अधिष्ठाता डा. मनोज रोज, मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डा. राजेश खुराना, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा. राजेश छाबड़ा का विशेषकर आभार प्रकट किया, जिन के मार्गदर्शन में इस एप को बनाने और कौपीराइट प्राप्त करने में कामयाबी मिली है.