नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वर्ष 2024 मौसम के लिए खोपरा यानी नारियल के सूखे गरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है. किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि सभी अनिवार्य फसलों का एमएसपी अखिल भारतीय भारित उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर तय किया जाएगा.
वर्ष 2024 सीजन के लिए मिलिंग खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए एमएसपी 11,160 रुपए प्रति क्विंटल और बाल खोपरा के लिए 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. इस से मिलिंग खोपरा के लिए 51.84 फीसदी और बाल खोपरा के लिए 63.26 फीसदी का मार्जिन सुनिश्चित होगा, जो उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से डेढ़ गुना से भी अधिक है. मिलिंग खोपरा का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जबकि बाल/खाद्य खोपरा को सूखे फल के रूप में खाया जाता है.
केरल और तमिलनाडु मिलियन खोपरा के प्रमुख उत्पादक हैं, जबकि बाल खोपरा का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है.
वर्ष 2024 मौसम में मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी में पिछले मौसम की तुलना में 300 रुपए प्रति क्विंटल और बाल खोपरा के मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है.
पिछले 10 वर्षों में सरकार ने मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा के लिए एमएसपी को 2014-15 में 5,250 रुपए प्रति क्विंटल और 5,500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 2024-25 में 11,160 रुपए प्रति क्विंटल और 12,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, जिस में क्रमशः 113 फीसदी और 118 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.
उच्च एमएसपी न केवल नारियल उत्पादकों के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा, बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खोपरा उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी करेगा.
चालू मौसम 2023 में सरकार ने 1,493 करोड़ रुपए की लागत से 1.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की रिकार्ड मात्रा में खरीद की है, जिस से लगभग 90,000 किसानों को लाभ हुआ है. मौजूदा मौसम 2023 में खरीद पिछले सीजन (2022) की तुलना में 227 फीसदी की वृद्धि का संकेत देती है.
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नैफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खोपरा और छिलकेरहित नारियल की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में काम करना जारी रखेंगे.
नागेंद्र पांडेय द्वारा 20 केंचुओं से शुरू किया गया वर्मी खाद उत्पादन का प्रयास इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के किसानों के लिए मौडल स्थापित कर चुका है. बिना किसी सरकारी सहायता के महाराजगंज व गोरखपुर जिले में 3 बड़ीबड़ी यूनिट स्थापित कर चुके उन्होंने वर्मी खाद व वर्मी के केंचुओं को किसानो को बेच कर जहां एक तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम किया है, वहीं इसी वर्मी कंपोस्ट के यूनिट के सहारे उन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों परिवारों को रोजगार दे रखा है.
किसान नागेंद्र पांडेय ने खेतों की सिंचाई में प्रयोग आने वाले पानी व वर्षा के पानी के लिए एक तालाब खुदवा रखा है, जिस में खेत से सीधा पाइप लगा कर जोडा गया है. वहां से अतिरिक्त पानी पाइप के रास्ते गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है. जिस का प्रयोग वे दोबारा वर्मी पिट की नमी बनाने व खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में लगभग 51% वृद्धि हुई है जो विश्व में सबसे तेजी के साथ हुई बढ़ोत्तरी है. यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इनमें ज्यादातर उत्पादन कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हुआ है.
अमित शाह ने कहा कि वह बनासकांठा की डेयरी सहित कई ऐसी डेरियों के बारे में जानते हैं जो कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त दूध देकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करती हैं. अहमदाबाद डेयरी जैसी कई डेयरियां गर्भवती महिलाओं को लड्डू देकर उनके और उनके बच्चे के पोषण की चिंता करती हैं और पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में जुड़ गया है.
अमित शाह ने कहा कि भारत की डेयरियों ने दूध उत्पादन में विश्व में देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि 1946 में जब गुजरात में एक डेयरी ने शोषण शुरू किया तो इसके खिलाफ सरदार वल्लभभाई पटेल ने त्रिभुवन भाई को प्रेरित किया और 1946 में 15 गांवों में छोटी-छोटी डेयरी की शुरुआत हुई. उन्होंने कहा कि 1946 में शोषण के खिलाफ हुई एक छोटी सी शुरुआत विराट आंदोलन में परिवर्तित हुई और इसी से देश में श्वेत क्रांति का विचार आया और एनडीबीबी का उद्भव हुआ.
मुख्यातिथि ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि समय रहते उन्होंने अपने अंदर ज्ञान, कौशल, अनुशासन गुणों का विकास व समाज के हित के लिए कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में काफी चुनौतियों से लड़ना पड़ सकता है. इसलिए बदलते समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाना आवश्यक है.
एनटीपीएस निर्बाध पारगमन परमिट प्रदान करता है, निजी भूमि, सरकारी स्वामित्व वाले वन और निजी डिपो जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य तक, दोनों परिवहनों के लिए रिकौर्ड का प्रबंधन करता है.
कौन हैं अपूर्वा त्रिपाठी
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय हमेशा इस तरह की पहल का समर्थन करता रहेगा. इसी तरह प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल का सक्रिय रूप से समर्थन कर के वन हेल्थ मिशन के लिए समर्थन भी जारी रहेगा. साथ ही, उन्होंने मनुष्यों, पशुधन और वन्यजीवों को शामिल करते हुए एकीकृत निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया.
कार्यशाला में वन्यजीवों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय रेफरल केंद्र के लिए विचारविमर्श किए गए फोकस क्षेत्रों पर जानकारी प्रदान की गई, जिस में शामिल हैं –