नई दिल्ली: 4 जनवरी, 2024. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक समारोह में तूर के किसानों के पंजीकरण, खरीद, भुगतान के लिए ई-समृद्धि व एक अन्य पोर्टल लौंच किया. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित हुई.
यहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चैबे, सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा विशेष अतिथि थे. इस कार्यक्रम में किसान एवं पैक्स, एफपीओ, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे.
मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पोर्टल के जरीए ऐसी शुरुआत की है, जिस से नेफेड व एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की बिक्री में सुविधा होगी, उन्हें एमएसपी या फिर इस से अधिक बाजार मूल्य का डीबीटी से भुगतान हो सकेगा. इस शुरुआत से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और पोषण अभियान को भी मजबूती मिलती दिखेगी. साथ ही, क्राप पैटर्न चेंजिंग के अभियान में गति आएगी और भूमि सुधार एवं जल संरक्षण के क्षेत्रों में भी बदलाव आएगा. आज की शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली है.
उन्होंने आगे कहा कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हम ने मूंग व चने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलहन उत्पादक किसानों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि वर्ष 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो.
उन्होंने विश्वास जताया कि किसानों के सहयोग से दिसंबर, 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और देश को एक किलोग्राम दाल भी आयात नहीं करनी पड़ेगी. दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय सहित अन्य पक्षों की कई बैठकें हुई हैं, जिन में लक्ष्य हासिल करने की राह में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि कई बार दलहन उत्पादक किसानों को सटोरियों या किसी अन्य स्थिति के कारण उचित दाम नहीं मिलते थे, जिस से उन्हें बड़ा नुकसान होता था. इस वजह से वे किसान दलहन की खेती करना पसंद नहीं करते थे. हम ने तय कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पूर्व ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, उस की दलहन को एमएसपी पर खरीद लिया जाएगा. इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे. फसल आने पर अगर दाम एमएसपी से ज्यादा होगा, तो उस की एवरेज निकाल कर भी किसान से ज्यादा मूल्य पर दलहन खरीदने का एक वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया है और इस से किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी.
मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की कि वे पंजीयन करें, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि सरकार उन की दलहन खरीदेगी, उन्हें बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में किसान कोई कसर नहीं छोड़ेगा. देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी शाकाहारी है, जिन के लिए प्रोटीन का बहुत महत्व है, जिस का दलहन प्रमुख स्रोत है. कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में भी दलहन उत्पादन का बहुत महत्व है. भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इस की खेती से भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है. भूजल स्तर को बनाए रखना और बढ़ाना है, तो ऐसी फसलों का चयन करना होगा, जिन के उत्पादन में पानी कम इस्तेमाल हो. दलहन एक प्रकार से फर्टिलाइजर का एक लघु कारखाना आप के खेत में ही लगा देती है.
उन्होंने आगे कहा कि वेयरहाउसिंग एजेंसियों के साथ इस एप का रियल टाइम बेसिस पर एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है. आने वाले दिनों में वेयरहाउसिंग का बहुत बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कारण कोआपरेटिव सैक्टर में आने वाला है. हर पैक्स एक बड़ा वेयरहाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस से फसलों को दूर भेजने की समस्या का समाधान हो जाएगा.
उन्होंने किसानों से दलहन अपनाने व देश को 1 जनवरी, 2028 से पहले दलहन में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की, ताकि देश को 1 किलोग्राम दलहन भी इंपोर्ट न करना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि बीते 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बड़ा बदलाव आया है. वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन कुल 265 मिलियन टन था और 2022-23 में यह बढ़ कर 330 मिलियन टन तक पहुंच चुका है. आजादी के बाद के 75 साल में किसी एक दशक का विश्लेषण करें, तो सब से बड़ी बढ़ोतरी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों ने की है.
उन्होंने इस दौरान दलहन के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की बात कही, मगर 3 दलहनों में हम आत्मनिर्भर नहीं है और उस में हमें आत्मनिर्भर होना है.
मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रोडक्विटी बढ़ाने के लिए अच्छे बीज उत्पादन के लिए एक कोआपरेटिव संस्था बनाई गई है, कुछ ही दिनों में हम दलहन और तिलहन के बीजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपना प्रोजैक्ट सामने रखेंगे. हम परंपरागत बीजों का संरक्षण और सवंर्धन भी करेंगे. उत्पादकता बढ़ाने हम ने कोआपरेटिव आधार पर बहुराज्यीय बीज संशोधन समिति बनाई है. उन्होंने अपील की कि सभी पैक्स समिति में रजिस्टर करें.
उन्होंने यह भी कहा कि हमें इथेनाल का उत्पादन भी बढ़ाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैट्रोल के साथ 20 फीसदी इथेनाल मिलाने का लक्ष्य रखा है. अगर 20 फीसदी इथेनाल मिलाना है, तो हमें इस के लिए लाखों टन इथेनाल का उत्पादन करना है. नेफेड व एनसीसीएफ इसी पैटर्न पर आने वाले दिनों में मक्का का रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं. जो किसान मक्का बोएगा, उस के लिए सीधा इथेनाल बनाने वाली फैक्टरी के साथ एमएसपी पर मक्का बेचने की व्यवस्था कर देंगे, जिस से उन का शोषण नहीं होगा और पैसा सीधा बैंक खाते में जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि इस से आप का खेत मक्का उगाने वाला नहीं, बल्कि पैट्रोल बनाने वाला कुआं बन जाएगा. देश के पैट्रोल के लिए इंपोर्ट की फौरेन करैंसी को बचाने का काम किसानों को करना चाहिए. उन्होंने देशभर के किसानों से अपील की है कि हम दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें और पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाएं.
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, किसान हित में अनेक ठोस कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा कृषि क्षेत्र को सतत बढ़ावा दे रही है, जिन में दलहन में देश के आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य अहम है, जिस पर कृषि मंत्रालय भी तेजी से काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि दलहन की क्षमता खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता का समाधान करने में मदद करती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की घोषणा के माध्यम से भी स्वीकार किया गया है. दलहन स्मार्ट खाद्य हैं, क्योंकि ये भारत में फूड बास्केट व प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं. दालें पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं. दलहन कम पानी वाली फसलें होती हैं और सूखे या वर्षा सिंचित वाले क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं, मृदा नाइट्रोजन को ठीक कर के उर्वरता सुधारने में मदद करती हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु व ओडिशा दलहन उत्पादक राज्य हैं, जो देश में 96 फीसदी क्षेत्रफल में दलहन का उत्पादन करते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत पूरे विश्व में दलहन का सब से बड़ा उत्पादक है, प्रधानमंत्री इसे प्रोत्साहित करते हैं. वर्ष 2014 के बाद से दलहन उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वहीं इस का आयात पहले की तुलना में घटा है.
मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-दलहन को 28 राज्यों एवं जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में कार्यान्विरत किया जा रहा है.
उन्होंने प्रसन्नता जताई कि 2 शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसा पोर्टल बनाया गया है, जहां किसान पंजीयन के पश्चात स्टाक ऐंट्री कर पाएंगे, स्टाक के वेयरहाउस पहुंचते ई-रसीद जारी होने पर किसानों को सीधा पेमेंट पोर्टल से बैंक खाते में होगा. पोर्टल को वेयरहाउसिंग एजेंसियों के साथ एकीकृत किया है, जो वास्तविक समय आधार पर स्टाक जमा निगरानी करने में सहायक होगा, जिस से समय पर पेमेंट होगा. इस प्रकार खरीदे स्टाक का उपयोग उपभोक्ताओं को भविष्य में अचानक मूल्य वृद्धि से राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा. स्टाक राज्य सरकारों को उन की पोषण व कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगा.
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम सब के सामूहिक प्रयास हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, जहां भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा. हम किसानों का समर्थन जारी रखें व कृषि आधार को मजबूत करते हुए अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में काम करें. प्रधानमंत्री मोदी ने खूंटी, झारखंड से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, उस के मूल में किसान ही हैं.
नेफेड के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, एनसीसीएफ अध्यक्ष विशाल सिंह, केंद्रीय सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह व कृषि सचिव मनोज आहूजा भी मौजूद थे. नेफेड के एमडी रितेश चैहान ने स्वागत भाषण दिया. एनसीसीएफ की एमडी ए. चंद्रा ने आभार माना.
मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गांवों, कसबों और शहरों के किसानों से आग्रह किया कि सिर्फ एक फसल ले कर अपने खेतों को खाली नहीं रखें, बल्कि बहुफसली प्रणाली अपना कर आय बढ़ाते हुए देश के विकास में योगदान दें. केंद्र ने खेतों की मिट्टी की जांच करने की सुविधा मुहैया कराई है, जिस का किसान लाभ उठाएं, इस में विभाग पूरी तरह से सहयोग करेगा.
मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान हितैषी सरकार ने कृषि क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है. इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट को वर्ष 2013-14 के तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के मुकाबले चालू वर्ष में लगभग सवा पांच गुना तक बढ़ाया गया है. आपदा प्रभावित किसानों को राहत के लिए भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई है, जिसे किसानों तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है. साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ झारखंड के किसानों को भी दिलाने के लिए अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य सरकार से चर्चा कर राज्य को योजना में शामिल करवाएं.
इस मौके पर राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया. 150 से अधिक स्टाल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने जानकारी ले कर लाभ प्राप्त किया. किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं का लघु फिल्म द्वारा प्रचारप्रसार किया गया.
कार्यक्रम के अध्यक्ष डा. अरुण कुमार तोमर ने सभी किसानों को वैज्ञानिक तरीके से अंगोरा खरगोशपालन के साथसाथ भेड़बकरी एवं मुरगीपालन करने की सलाह दी और बताया कि वर्तमान में पूरे भारत में जितने भी ख़रगोश हैं, कहीं न कहीं उन।का इतिहास इसी संस्थान से जुड़ा हुआ है. यहां की जलवायु परिस्थितियां उत्तराखंड के जैसी ही हैं और छोटे पशु पालने के लिए बेहद अनुकूल हैं.
कार्यक्रम के सफल संचालन में क्षेत्रीय केंद्र के तकनीकी कर्मचारियों एवं प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग किया गया. केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा के निदेशक डा. अरुण तोमर ने हुरला जिला कुल्लू में स्थित महंत वूलन मिल का दौरा किया गया. इस दौरे में निदेशक के साथ उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी डा. आर. पुरुषोत्तमन, डा. अब्दुल रहीम, डा. रजनी चौधरी व मनोज शर्मा भी मौजूद रहे. वर्तमान एवं भविष्य के हिसाब से ऊन इंडस्ट्री की समस्या और अवसर के बारे में विस्तार से संवाद निदेशक द्वारा किया गया. निदेशक ने बताया कि आप के साथ गडसा व अविकानगर संस्थान मिल कर किसान हित में काम करेंगे.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में लगभग 51% वृद्धि हुई है जो विश्व में सबसे तेजी के साथ हुई बढ़ोत्तरी है. यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इनमें ज्यादातर उत्पादन कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हुआ है.
अमित शाह ने कहा कि वह बनासकांठा की डेयरी सहित कई ऐसी डेरियों के बारे में जानते हैं जो कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त दूध देकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करती हैं. अहमदाबाद डेयरी जैसी कई डेयरियां गर्भवती महिलाओं को लड्डू देकर उनके और उनके बच्चे के पोषण की चिंता करती हैं और पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में जुड़ गया है.
अमित शाह ने कहा कि भारत की डेयरियों ने दूध उत्पादन में विश्व में देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि 1946 में जब गुजरात में एक डेयरी ने शोषण शुरू किया तो इसके खिलाफ सरदार वल्लभभाई पटेल ने त्रिभुवन भाई को प्रेरित किया और 1946 में 15 गांवों में छोटी-छोटी डेयरी की शुरुआत हुई. उन्होंने कहा कि 1946 में शोषण के खिलाफ हुई एक छोटी सी शुरुआत विराट आंदोलन में परिवर्तित हुई और इसी से देश में श्वेत क्रांति का विचार आया और एनडीबीबी का उद्भव हुआ.
मुख्यातिथि ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि समय रहते उन्होंने अपने अंदर ज्ञान, कौशल, अनुशासन गुणों का विकास व समाज के हित के लिए कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में काफी चुनौतियों से लड़ना पड़ सकता है. इसलिए बदलते समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाना आवश्यक है.
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