पराली से जैव ऊर्जा

नई दिल्ली: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आरके सिंह ने बताया कि सरकार ने पंजाब राज्य सहित देशभर में खेत की पराली सहित जैव ऊर्जा स्रोतों से नए और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं.

उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवंबर, 2022 में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए 1715 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) को दो चरणों में लागू करने के लिए अधिसूचित किया है.

पहले चरण का बजट परिव्यय 858 करोड़ रुपए है. यह कार्यक्रम केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर के बायोएनर्जी संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है. एनबीपी के बायोमास कार्यक्रम और अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम घटक के तहत, परियोजना डेवलपर्स पंजाब राज्य के सभी जिलों सहित देश में कहीं भी जैव ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं. इन परियोजनाओं को सीएफए संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है.

उन्होंने कहा कि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न अपशिष्ट / बायोमास स्रोतों से संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के साथ इस का उपयोग करने के उद्देश्य से 1 अक्तूबर, 2018 को “किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प (एसएटीएटी)” पहल शुरू की है.

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आरके सिंह ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित गोबरधन योजना के तहत मौडल सामुदायिक बायो गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रति जिले में 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है.

उन्होंने कहा कि विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा कोयला संचालित थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन (थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन) को अधिसूचित किया है.

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा राज्यों और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में बायोमास पेलेट संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं.

मंत्री आरके सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में जैव ऊर्जा परियोजनाओं में खेत की पराली के उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करने की पहल की है.

विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय बायोमास मिशन ने थर्मल पावर संयंत्रों में बायोमास कोफायरिंग को बढ़ावा देने के लिए देश के 18 राज्यों में किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए 51 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं.

राजस्थान में मूंग और मूंगफली की ज्यादा खरीद करेगी सरकार

जयपुर: राज्य में अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ मिले, इस के लिए मूंग और मूंगफली की पंजीकरण क्षमता को 90 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया गया है.

प्रबंध निदेशक, राजफैड, संदेश नायक ने बताया कि जिन केंद्रों पर पंजीयन क्षमता पूरी हो चुकी है, वहां 20 फीसद अतिरिक्त पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है. किसान बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

उन्होंने आगे बताया कि किसान पंजीयन सीमा बढ़ाने पर मूंग के लिए 12,731 एवं मूंगफली के लिए 17,025 कुल 29,756 अतिरिक्त किसान पंजीयन करवा सकेंगे. दलहन व तिलहन खरीद की कुल सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लक्ष्य तक सीमित रहेगी.

उन्होंने आगे यह भी बताया कि मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर जारी मूंगफली के लिए 9,443 किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है.

प्रबंध निदेशक संदेश नायक ने बताया कि अब तक 5,584 किसानों से 11,487 मीट्रिक टन मूंग और मूंगफली की खरीद की जा चुकी है, जिसकी राशि लगभग 98 करोड़ रुपए है. उड़द एवं सोयाबीन के बाजार भाव समर्थन मूल्य दर से अधिक होने के कारण किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर उक्त जिंस के विक्रय में रुचि नहीं ली जा रही है.

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि समर्थन मूल्य खरीद योजना का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ई-मित्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज यथा गिरदावरी, बैंक की पासबुक, आधारकार्ड सहित शीघ्र पंजीयन करावें, ताकि किसानों को जिंस तुलाई हेतु पंजीयन की प्राथमिकता के क्रम में तुलाई दिनांक आवंटित की जा सके.

प्रबंध निदेशक संदेश नायक ने बताया कि किसान दलहन व तिलहन को सुखा कर और साफसुथरा कर अनुज्ञेय नमी की मात्रा के अनुरूप तुलाई केंद्रों पर लाएं. किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 18001806001 जारी किया है, जहां किसान अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं.

किसानों के सपनों को उड़ान देते ड्रोन

खूंटी( झारखंड): जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया. सरकारी कल्याण कार्यक्रमों को मैदानी स्तर पर उतारने के लिए एक देशव्यापी पहल के रूप में शुरू होने वाली इस पहल ने अब एक अभिनव मोड़ ले लिया है, जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिवर्तनगामी शक्ति को दर्शाता है.

विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहुंच 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक हो गई है. यह यात्रा एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम, प्रगति और समावेशिता का प्रतीक बन गई है.

जैसेजैसे यात्रा गति पकड़ रही है, एक उल्लेखनीय पहलू जो ध्यान का केंद्र बन रहा है, वह है, कृषि परिदृश्य में ड्रोन का एकीकरण. इस पहल का उद्देश्य किसानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना, उन्हें उत्पादकता और सतत व्यवहारों को बढ़ाने के लिए उपकरण प्रदान करना है.

ड्रोन : शो के सितारे

लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी वैन और ड्रोन के शो की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं. ये दोनों शो के सितारे बन गए हैं. घनगरज के साथ उड़ने वाली मशीनें दर्शकों, विशेषकर किसानों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, क्योंकि पूरे अभियान के दौरान इन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता है. यह प्रदर्शन कृषि में क्रांति लाने में ड्रोन की क्षमता को दर्शाते हैं. ध्यान सिर्फ बढ़ी हुई दक्षता पर नहीं है, बल्कि किसानों को सूझबूझ के साथ निर्णय लेने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाने पर है.

ड्रोन प्रदर्शनों को देश के कोनेकोने में स्थित किसान समुदाय, विशेषकर महिला किसानों से अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त हो रही है. केरल से हिमाचल प्रदेश तक, गुजरात से त्रिपुरा तक, संदेश स्पष्ट था – ड्रोन कृषि में सकारात्मक बदलाव का प्रेरक हैं.

प्रत्यक्ष प्रदर्शन में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को दर्शाया गया है, जिस में अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों से बचने के महत्व पर जोर दिया गया है. ड्रोन ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी (डाईअमोनियम फास्फेट), और अन्य सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का छिड़काव किया, जो प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में लाई जाने वाली सटीकता और दक्षता को प्रदर्शित करता है. ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव के प्रत्यक्ष प्रदर्शन ने प्रभावी कीट प्रबंधन में इस तकनीक की क्षमता को और उजागर किया.

तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के हवाई छिड़काव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एक ऐसी विधि को बढ़ावा देता है, जो सीमित समय सीमा में अत्यधिक उर्वरक उपयोग को नियंत्रित करती है.

नारी शक्ति: ड्रोन की क्षमता को उजागर करना

महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर प्रयास रहा है. इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र लौंच किया.

कोमलापति वेंकट रावनम्मा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. उन्होंने केवल 12 दिनों में कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन उड़ाने का कौशल हासिल कर लिया और 30 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया.

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन को नियोजित करने के निहितार्थ के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि ड्रोन समय की बचत के साथसाथ पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद करता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वेंकट जैसी महिलाएं उन लोगों के लिए मिसाल हैं, जो भारत की नारी शक्ति की क्षमता पर संदेह करते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में कृषि में ड्रोन का उपयोग महिला नीति विकास का प्रतीक बन जाएगा. इस के अतिरिक्त उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया.

मत्स्यपालन के लिए ढेरों योजनाएं

नई दिल्ली : देश में मत्स्यपालन क्षेत्र की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्यपालन विभाग मछलीपालन के आमूल विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न पहल कर रहा है. इन पहलों में अन्य बातों के साथसाथ 3 प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है, जिस में पहला नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस): मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 3,000 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया. उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जबकि दूसरा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई, जिस में कुल 20,050 करोड़ रुपए का निवेश और परियोजनाएं शामिल हैं. इस के लिए अब तक 7209.31 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 17527.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और

तीसरा, रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 7522.48 करोड़ रुपए की निधि के साथ वर्ष 2018-19 से मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) लागू किया गया है. इस योजना के तहत मत्स्यपालन बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 5588.63 करोड़ रुपए की मत्स्यपालन अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

इस के अलावा केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएमएमएसवाई की एक नई उपयोजना की घोषणा की गई है, जिसएनका लक्ष्य मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म व लघु उद्यमों की गतिविधियों को और सक्षम बनाने, मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करने और बाजार का विस्तार करना है.

पारंपरिक मछुआरों के लाभ के लिए योजनाओं के तहत समर्थित सुविधाओं में अन्य बातों के अलावा शामिल हैं-

– मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, मछुआरों और मछली पकड़ने वाले जहाजों को बीमा कवर, पारंपरिक मछुआरों को नावें और जाल प्रदान करना, संचार/ट्रैकिंग उपकरण. पीएमएमएसवाई समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा किटों की आपूर्ति, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद के लिए पारंपरिक मछुआरों को समर्थन, समुद्री शैवाल संस्कृति और बाइवाल्व संस्कृति जैसी वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों, प्रशिक्%

‘कृषि एवं खाद्य प्रणाली में समावेशी व्यवसाय’ विषय पर कार्यशाला

हिसार : कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने अपने संबोधन में ‘समावेशी व्यवसाय’ विषय पर काम कर रहे उद्यमियों व किसानों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि एबिक सैंटर न केवल चयनित स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, बल्कि जरूरत के अनुसार उन्हें माली मदद भी प्रदान करता है. एबिक युवा व किसानों को उन के उत्पाद की प्रोसैसिंग, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, सर्विसिंग व ब्रांडिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है, ताकि वे अपने व्यवसाय को उच्च स्तर पर स्थापित कर सकें.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हर जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ग्रामीण व शहरी महिलाओं, युवाओं व प्रदेश के किसानों को स्वावलंबी, समृद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि एचएयू प्रदेश के 6 लाख किसानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है.

हरियाणा एवं तेलंगाना को समावेशी व्यापार से जोड़ा जाएगा

संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनओ) के आर्थिक मामलों के अधिकारी मार्ता पेरेज ने बताया कि यह संगठन हरियाणा व तेलगांना में हकृवि और इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त सहयोग से ‘कृषि एवं खाद्य प्रणाली में समावेशी व्यवसाय’ विषय पर किसानों के हित और आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार करेगा.

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपरोक्त दोनों प्रदेशों के किसानों के संसाधनों का खर्चा कम करने व उन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उद्यमियों को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे.

हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि हकृवि द्वारा तैयार उन्नत फसल किस्मों के माध्यम से किसान लगातार पैदावार बढ़ा रहा है. साथ ही, हैफेड किसानों के बासमती चावल के निर्यात करने में हर संभव प्रयास कर रहा है.

हरियाणा सरकार के विदेशी सहकारिता विभाग के सलाहाकर पवन चौधरी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में उद्यमियों को समस्त सुविधाएं मुहैया करवाने में अव्वल है. उन्होंने पीएम कुसुम योजना, मेरी फसल-मेरा ब्योरा, परिवार पहचानपत्र, किसान उत्पादक संगठन जैसी स्कीमों के बारे में संयुक्त राष्ट्र से आई टीम के सदस्यों को अवगत कराया. साथ ही, उन्होंने हरियाणा में स्थापित 4 फूड पार्क, 3,000 से ज्यादा फूड प्रोसैसिंग यूनिट, 5 कोल्ड चेन के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी.

उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा प्रदेश स्ट्राबेरी एवं दुग्ध उत्पादन में भी अव्वल है. हरियाणा का विदेशी सहकारिता विभाग प्रदेश के उद्यमियों के उत्पादों को निर्यात करने पर निरंतर काम कर रहा है.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ढेरों लाभ

नई दिल्ली: मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय 5 वर्षों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नाम की एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है. देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रभावी रहेगी. इस योजना के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23) और चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की मत्स्यपालन विकास परियोजनाएं देश में मछलीपालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 17118.62 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसल के बाद की अवसंरचना एवं प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और मजबूती, पता लगाने की क्षमता और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने के लिए डिजाइन की गई है और इसे कार्यान्वित किया गया है.

मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई फसल कटाई के बाद की अवसंरचना जैसे मछली पकड़ने के बंदरगाह व मछली लैंडिंग केंद्र, कोल्ड स्टोरेज और बर्फ संयंत्र, रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहनों सहित मछली परिवहन वाहनों, बर्फ तोड़ने और बर्फ कुचलने वाली इकाइयों, बर्फ व मछली होल्डिंग बक्सों के निर्माण, मोटरसाइकिल, साइकिल और आटोरिकशा, मूल्य संवर्धन उद्यम इकाइयों के साथसाथ सुपरमार्केट, खुदरा मछली बाजार और आउटलेट, मोबाइल मछली और जीवित मछली बाजारों सहित आधुनिक स्वच्छ बाजारों का समर्थन करती है. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) और चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान उपरोक्त गतिविधियों के लिए अब तक पीएमएमएसवाई निवेश के अंतर्गत 4005.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

पीएमएमएसवाई एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना की व्यवस्था करती है और मत्स्य प्रबंधन योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करती है. इस के अतिरिक्त पीएमएमएसवाई जलीय कृषि, समुद्री कृषि और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और मत्स्यपालन में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, जिस का उद्देश्य आय बढ़ाना और मछुआरों और मत्स्यपालन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है.

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान पारंपरिक और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े, पात्र सक्रिय समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के लिए सालाना 60 लाख वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि पीएमएमएसवाई 3320 लाख मछुआरों के बीमा कवरेज का समर्थन करती है और मछली पकड़ने के जहाजों के लिए ब्याज सहायता योजना का भी समर्थन करती है.

इस के अतिरिक्त पीएमएमएसवाई के तहत जलीय कृषि प्रणाली, मैरीकल्चर और पोस्टहार्वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 20823.40 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 3942 बायोफ्लौक इकाइयां, 11927 पुनःसंचार जलीय कृषि प्रणाली (आरएएस), जलाशयों में 44,408 जलाशय पिंजरे और 543.7 हेक्टेयर पेन, समुद्री शैवाल राफ्ट और मोनोलाइन इकाइयों की 1,11,110 इकाइयां, 1489 बाईवाल्व खेती इकाइयां, 562 कोल्ड स्टोरेज, 6542 मछली भंडारण इकाइयों को मंजूरी दी गई है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करोडों का घोटाला, ये हैं असली जिम्मेदार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है. देश के एक राज्य के एक जिले में कुछ लोगों ने सरकार को 18 करोड़ की चपत लगा दी, अब सोचिए कि इस तरह के फर्जीवाड़े देशभर के लैवल पर कितने होते होंगे.

ऐसे मामलों में कुछ लोगों को पकड़ कर उन से रकम की उगाही कर ली जाती है, पर फिर लीपापोती कर के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. मुजफ्फरपुर के फर्जीवाड़े में 11,600 अपात्र लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया. नोटिस मिलने के बाद अब तक सिर्फ 22 लाख रुपया ही वापस हुआ है.

दिक्कत यह है कि आम जनता और सरकारी लोगों में भ्रष्टाचार इस कदर जड़ें जमाए हुए है कि वे तिकड़म लगा कर ऐसी करतूतों को आसानी से अंजाम दे कर सरकारी पैसा डकार जाते हैं.

बिहार के ही जहानाबाद जिले के 1,321 फर्जी किसान पीएम किसान योजना का 1.87 करोड़ रुपया डकार गए थे.

आईटीआर दाखिल करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे. इन के अलावा, पति के साथ पत्नी व बच्चे भी किसान बन कर योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि नियम के मुताबिक किसान परिवार में एक घर से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ दिया जाना है.

यह फर्जीवाड़ा कैसे होता है, इस के लिए सतना का उदाहरण लें, तो वहां की सूची में उन भूमिहीन फर्जी किसानों की संख्या ज्यादा है, जिन्होंने स्वपंजीयन किया है, लेकिन स्वपंजीयन के बाद उन की पहचान को तहसीलदार ने सत्यापित किया है, इस के बाद उन के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि मिलने लगी.

सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला तहसीलदार, पटवारी की जानकारी या उन के शामिल हुए बिना संभव है क्या? सरकार फर्जी किसानों से तो पैसा वापस ले लेती है, पर अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस कांड में फंसा हुआ है, तो उस पर क्या सख्त कार्यवाही की गई, इस पर गोलमोल जवाब दे देती है या फिर ऐसे भ्रष्टाचारी लोग कानून में खामियां देख कर घपला करते हैं कि जांच की आंच उन तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि सजा के तो वे भी बराबर के हकदार हैं.

उन्नत खेती में कारगर होगी ड्रोन दीदी

नई दिल्ली: 30 नवंबर, 2023. विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया. साथ ही एम्स, देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया एवं देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ा कर 25,000 करने का कार्यक्रम भी लौंच किया.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत भाषण दिया. भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम से देशभर में लाखों युवा, महिलाएं, किसानों सहित विभिन्न वर्गों के लोग जुड़े. विभिन्न स्थानों पर राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र व राज्यों के मंत्री, सांसदविधायक व अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 दिन पूरे हो रहे हैं, अब इस ने गति पकड़ ली है. लोगों के स्नेह व भागीदारी को देखते हुए इस का नाम ‘विकास रथ‘ से बदल कर ‘मोदी की गारंटी वाली गाड़ी‘ कर दिया गया. ‘मोदी की गारंटी गाड़ी‘ अब तक 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है, जहां लगभग 30 लाख नागरिक इस से जुड़ चुके हैं. उन्होंने इस में महिलाओं की भागीदारी की भी सराहना की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि विकसित भारत का संकल्प मोदी या किसी सरकार का नहीं है, यह सभी को विकास के पथ पर साथ ले कर चलने का संकल्प है. विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और लाभ को उन लोगों तक पहुंचाना है, जो पीछे रह गए हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि वह नमो एप पर विकास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने युवाओं से मेरा भारत स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण करने व मेरा भारत अभियान में शामिल होने का भी आग्रह किया. साथ ही, उन्होंने कहा कि यह यात्रा विकसित भारत के लिए 4 जातियों पर आधारित है, ये हैं- नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार. इन चारों जातियों की प्रगति होगी, जिस से भारत विकसित देश बनेगा.

सरकार गरीबों का जीवन स्तर सुधारने, गरीबी दूर करने, युवाओं के लिए रोजगारस्वरोजगार के अवसर पैदा करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सतत काम कर रही है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे अभियान को ड्रोन दीदी से मजबूती मिलेगी, आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे. इस से किसानों को बहुत कम कीमत पर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक मिल सकेगी, जिस से समय, दवा, उर्वरक की बचत होगी.

Narendra Modiमोदी की दवा की दुकान:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि यह गरीबों और मध्यम तबके के लिए सस्ती दरों पर दवाएं खरीदने का केंद्र बन गया है. जन औषधि केंद्रों को अब ‘मोदी की दवा की दुकान‘ कहा जा रहा है. उन्होंने नागरिकों को उन के स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि ऐसे केंद्रों पर तकरीबन 2,000 प्रकार की दवाएं 80 से 90 फीसदी छूट पर बेची जाती हैं.

उन्होंने खुशी जताई कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. प्रधानमंत्री ने इस पूरे अभियान को शुरू करने में पूरी सरकारी मशीनरी व कर्मचारियों के महत्व पर प्रकाश डाला. साथ ही, ग्राम स्वराज अभियान की सफलता को भी याद किया, जो देश के लगभग 60,000 गांवों में 2 चरणों में चलाया गया था और 7 योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया गया था.

योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए 3,000 वाहन रथ:

गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना है कि साल 2047 तक देश विकसित भारत के रूप में तबदील हो. यह एक बड़ा व व्यापक अभियान है. इस अभियान से देश का हर आदमी, सभी तबके के लोग जुड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले कल में हमारा देश वैश्विक मानचित्र में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा.

विकसित भारत संकल्प यात्रा को संचालित करने के लिए तकरीबन 3,000 वाहन रथ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रतिदिन 6,000 गांवों में पहुंचेंगे. नवंबर में शुरू हुई यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी.

गरीबों के जीवनस्तर में बदलाव लाने के लिए बनी योजनाएं आम जनता तक पहुंचे व पात्र लोगों को इन का लाभ मिले. प्रधानमंत्री ने विकास की दौड़ में पिछड़े जिलों का चयन कर आकांक्षी जिले नाम दिया, ताकि वे अन्य की बराबरी पर आ सकें.

महिलाओं को 15 हजार ड्रोन

आदिवासियों को न्याय व मौलिक सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू कीं. महिलाओं को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराएंगे. इन ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगी, रोजगार सृजन से उन की आजीविका बेहतर होगी. साथ ही, खेती में ड्रोन का उपयोग बढ़ने से खेती भी उन्नत होगी.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देशभर में तकरीबन 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से लगभग 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, जो न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं, बल्कि समाज सेवा और गांवों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

उन की क्षमता बढ़ाने व आजीविका बेहतर करने के लिए ड्रोन दीदी कार्यक्रम की कल्पना अद्भुत है. यूरिया, डीएपी व पेस्टीसाइड का जब खेतों में छिड़काव होता है, तो शरीर पर भी इस का बुरा प्रभाव पड़ता है. साथ ही, कहीं ज्यादा तो कहीं कम छिड़काव जैसा असंतुलन भी बना रहता है, लेकिन जब ड्रोन का उपयोग बढ़ जाएगा तो शरीर पर दुष्प्रभाव कम होगा और उर्वरक की खपत भी कम होगी. विकल्प के रूप में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग भी बढ़ेगा.

करोड़ों लोगों तक पहुंची अनेक योजनाएं

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि 15 किस्तों में देश के तकरीबन 11 करोड़ किसानों के खातों में दी जा चुकी हैं. उज्जवला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का काम किया जा रहा है, जो दुनिया का सब से बड़ा कार्यक्रम है.

उत्तरप्रदेश में हाईटैक नर्सरी बढ़ाएगी किसानों की आमदनी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न प्रजातियों के उच्च क्वालिटी के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इजराइली तकनीक पर आधारित हाईटैक नर्सरी तैयार की जा रही है. यह काम मनरेगा अभिसरण के तहत उद्यान विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियां भी इस में हाथ बंटा रही हैं. इस से स्वयं सहायता समूहों को काम मिल रहा है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन से कृषि और औद्यानिक फसलों को नई ऊंचाई मिलेगी. विशेष तकनीक का प्रयोग कर के ये नर्सरी तैयार की जा रही हैं. सरकार की मंशा है कि प्रदेश का हर किसान समृद्ध बने और बदलते समय के साथ किसान हाईटैक भी बने.

उन्होंने आगे बताया कि सरकार पौधरोपण को बढ़ावा देने के साथ ही बागबानी से जुड़े किसानों को भी माली रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है. मनरेगा योजना से 150 हाईटैक नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ तेजी से काम किया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश व पहल पर ग्राम्य विकास विभाग ने इस को ले कर प्रस्ताव तैयार किया था, जिस को ले कर जमीनी स्तर पर युद्धस्तर पर काम हो रहा है. हाईटैक नर्सरी से किसानों की माली हालत भी मजबूत हो रही है.

प्रदेशभर में 150 हाईटैक नर्सरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. बुलंदशहर के दानापुर और जाहिदपुर में हाईटैक नर्सरी बन कर तैयार भी हो चुकी है. 32 जिलों की 40 साइटों पर ऐसी नर्सरी बनाने का काम किया जा रहा है.

कन्नौज के उमर्दा में स्थित सैंटर औफ एक्सीलेंस फौर वेजिटेबल की तर्ज पर प्रदेश के सभी जनपदों में 2-2 मिनी सैंटर स्थापित करने की कार्यवाही जारी है. किसानों को उन्नत किस्म के पौध के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

समूह के सदस्यों को रोजगार

नर्सरी की देखरेख करने के लिए स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी दी गई है. समूह के सदस्य नर्सरी का काम देखते हैं, जो पौधों की सिंचाई, रोग, खादबीज आदि का जिम्मा संभालते हैं. इस के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है.

किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार उच्च क्वालिटी व उन्नत किस्म के पौधों की नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है. प्रत्येक जनपद में पौधशालाएं बनाने का काम किया जा रहा है. इन में किसानों को फूल और फल के साथ सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, सतावरी, तुलसी, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों को रोपने के लिए जागरूक किया जा रहा है. किसानों को कम लागत से अधिक फायदा दिलाने के लिए पौधरोपण की नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है.

अब तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हाईटैक नर्सरी के निर्माण में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जा चुकी है. बुलंदशहर में 2, बरेली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, महोबा, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर समेत 9 जनपदों में हाईटैक नर्सरी की स्थापना के लिए अब तक 7 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है.

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में 150 हाईटैक नर्सरी के निर्माण की कार्यवाही मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत की जा रही है, जिस के सापेक्ष 125 हाईटैक नर्सरी की स्वीकृति जनपद स्तर पर की जा चुकी है.

कृषि वैज्ञानिक प्रो. रवि प्रकाश मौर्य हुए डाक्टरेट औफ साइंस से सम्मानित

नई दिल्ली : देवरिया जनपद के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मल्हनी भाटपार रानी से प्राथमिक से इंटरमीडिएट (कृषि) की शिक्षा प्राप्त कर बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया से स्नातकोत्तर (कृषि) की उपाधि प्राप्ति के बाद प्रो. रवि प्रकाश मौर्य ने नौकरी की प्रारंभिक सेवा मई, 1985 से कृषि विज्ञान केंद्र, सुल्तानपुर से की.

साल 1992 से 5 मार्च, 1998 तक केवीके, कैमूर, बिहार में प्रिंसिपल के पद पर रहे. उस के बाद आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारग़ंज, अयोध्या में असिस्टेंट प्रोफैसर से सेवा प्रारंभ कर विभिन्न पदों पर रहे और नवंबर, 2021में प्रोफैसर/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए.

इन की 36 वर्षों से अधिक की कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्यों, अनुभवों, प्रकाशनों आदि को देखते हुए वर्ल्ड पीस औफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली ने डाक्टरेट इन साइंस इन एग्रीकल्चर ( डीएससी, कृषि विज्ञान) विशेषज्ञता पौध स्वास्थ्य ( हानिकारक कीट) प्रबंधन मानद उपाधि से सम्मानित किया गया.

यह उपाधि दिल्ली के अशोक होटल में प्रदान की. यह उपाधि पीएचडी के बाद होती है. सेवानिवृत्त के बाद प्रो. मौर्य ने एक प्रोफैसर रवि सुमन कृषि एवं ग्रामीण विकास ( प्रसार्ड) ट्रस्ट की स्थापना फरवरी, 2022 में अपने पैतृक गांव मल्हनी (भाटपार रानी देवरिया) में की है, जिस के निदेशक/ अध्यक्ष हैं, जिस के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित नई तकनीक क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों के बीच विभिन्न माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास करते हैं.

64 वर्ष की उम्र में भी वे काफी सक्रिय भूमिका ग्रामीणों के बीच निभा रहे हैं.