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गुवाहाटी: असम के कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) के सहयोग से आयोजित सतत तेल पाम खेती पर दोदिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा और कार्यशाला गुवाहाटी में संपन्न हुई. इस कार्यक्रम में सरकारी निकायों, निजी कंपनियों, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हितधारकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदानप्रदान करने और भारत में सतत तेल पाम खेती को आगे बढ़ाने के लिए एकसाथ लाया गया.

कार्यशाला की अगुआई में, किसानों और तेल पाम उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिस में तेल पाम उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा की और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचारविमर्श किया गया. देश के विभिन्न हिस्सों से तेल पाम किसानों के साथसाथ उद्योग के प्रतिनिधियों ने संवाद सत्र में भाग लिया. इस के बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ खाद्य तेल, तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) पर राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य के प्रदर्शन की भौतिक और वित्तीय समीक्षा की गई, जिस से कार्यान्वयन दक्षता में सुधार के लिए भविष्य की कार्रवाई को आकार देने में मदद मिली.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ तेल पाम की खेती के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और किसानों को सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया. उन्होंने असम की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि असम पूरे पूर्वोत्तर और देश में टिकाऊ तेल पाम क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

भारत सरकार के डीए एंड एफडब्ल्यू के सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाम औयल की खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए एकसाथ आने को कहा कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पाम औयल का हिस्सा अगले 5-6 वर्षों में मौजूदा 2 फीसदी से बढ़ कर 20 फीसदी हो जाए.

चर्चा की शुरुआत करते हुए, संयुक्त सचिव (तिलहन), डीए एंड एफडब्ल्यू अजीत कुमार साहू ने एनएमईओ-ओपी के कार्यान्वयन के मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया, चुनौतियों से निबटने के लिए राज्यों, किसानों और उद्योग के बीच सहयोग पर जोर दिया.

कार्यक्रम की शुरुआत में असम की कृषि उत्पादन आयुक्त अरुणा राजोरिया ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में टिकाऊ तेल पाम प्रथाओं को बढ़ावा देने में राज्य की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष विजय पाल शर्मा ने पाम औयल की खेती के आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने प्रौद्योगिकी और टिकाऊ प्रथाओं की भूमिका को बेहतर लाभप्रदता से जोड़ते हुए इस के महत्व पर प्रकाश डाला.

संजय अग्रवाल, पूर्व सचिव डीए एंड एफडब्ल्यू की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में एनएमईओ-ओपी के कार्यान्वयन चुनौतियों की जांच की गई. उन्होंने तेल पाम उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकारी निकायों, उद्योग जगत के नेताओं और किसानों के बीच अधिक समन्वय का आग्रह किया, जिस में नीति और कार्यान्वयन की बाधाओं पर चर्चा की गई.

कार्यशाला में पौधों की गुणवत्ता और तेल की पैदावार में सुधार के लिए शेल जीन तकनीक सहित तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन किया गया. उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर मुख्य ध्यान दिया गया, जो तेल पाम की खेती की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. इस के अतिरिक्त पाम तेल के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं पर चर्चा की गई, गलत धारणाओं को दूर किया गया और इस के लाभों पर प्रकाश डाला गया.

पाम औयल उत्पादक देशों की परिषद (सीपीओपीसी) के प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने पाम औयल की खेती में वैश्विक रुझानों और विनियामक विकास पर जानकारी प्रदान की. राउंड टेबल सस्टेनेबल पाम औयल (आरएसपीओ) और वर्ल्ड वाइड फंड फौर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने स्थिरता और जलवायु लचीलेपन पर चर्चा में योगदान दिया, भारत के लिए टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और अन्य क्षेत्रों में अनुभव किए गए पर्यावरणीय नुकसानों से बचने के लिए रणनीतियों को साझा किया.

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड (जीएवीएल), 3एफ औयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड (पीएफएल) और एएके जैसे उद्योग जगत के नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और औयल पाम मूल्य श्रंखला में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने भारत में स्थायी औयल पाम उत्पादन को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से.

कार्यक्रम का समापन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हुआ, जिस में भारत में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाम की खेती के भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया. चर्चाओं में डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सार्वजनिक-निजी सहयोग की भूमिका पर विचार किया गया, जिस से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके.

कार्यशाला से प्राप्त मुख्य बातों से हितधारकों को एनएमईओ-ओपी को लागू करने के लिए अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही, इस में शामिल सभी लोगों के लिए स्थिरता, लाभप्रदता और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा.

नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग ने भारत में पाम औयल उत्पादन के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिस में पूरे श्रंखला में विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया.