Kheti Bachhao Abhiyaan-
उत्तर प्रदेश में खेती को और टिकाऊ बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक खेती पर जोर देना शुरू कर दिया है. इसी के तहत ‘खेत बचाओ अभियान’ के जरिए किसानों को इस मुद्दे पर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है. राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि खेती में रासायनिक खादों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कम करना बहुत जरूरी है. इसके लिए किसानों को प्राकृतिक और जैविक विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
जाने कहा हुआ इस अभियान का कार्यक्रम
विगत दिनों लखनऊ के तेलीबाग में स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (ICAR-IISR) में ‘खेत बचाओ अभियान’ और किसान चौपाल का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि बने, जबकि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी उपस्थित थे. लगभग 4,000 किसान और महिला किसान इस कार्यक्रम में भाग लेकर खेतों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई.
मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रासायनिक उर्वरक का ज्यादा उपयोग मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर रहा है. इसलिए किसानों को गोबर की खाद, जैविक खाद और हरी खाद जैसे विकल्पों के बारे में बताना जरूरी है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नैनो उर्वरक के संतुलित इस्तेमाल पर भी जोर दिया. अभियान के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी.
तिलहन फसलें बनी किसानों के लिए मुनाफे का कारण
कार्यक्रम के दौरान यूपी के किसानों को एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई. केंद्रीय सरकार ने खरीफ 2026 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 86,500 मीट्रिक टन मूंगफली और 43,250 मीट्रिक टन तिल की MSP पर खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे इन फसलों के उत्पादकों को बेहतर कीमतें मिल सकती हैं.
देश भर में खेत बचाओ अभियान की गूंज
अभियान ‘खेत बचाओ’ रबी 2026 उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है. केंद्र सरकार इस अभियान को 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चला रही है. इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, खाद के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है. इस पहल की कामयाबी किसानों की भागीदारी और खेतों में इसके अच्छे ढंग से लागू करने पर निर्भर करेगी.
