MSP on Fish-
अब तक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइज (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का नाम आते ही दिमाग में गेहूं, धान और दालों का नाम आता था. किसान अपनी फसल को सरकार द्वारा तय सब से कम दाम पर बेचते थे, लेकिन मछलीपालकों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था.
मछुआरों को अपनी मछली बाजार के भाव पर ही बेचनी पड़ती थी. कभी भाव गिर जाता था तो उन्हें मजबूरी में सस्ते में मछली बेचनी पड़ती थी. अब हिमाचल सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है. अब जलाशय की मछलियों पर भी एमएसपी मिलेगा.
हिमाचल सरकार ने दी 2 योजनाओं को मंजूरी
हिमाचल सरकार ने मछलीपालन को मजबूत करने और मछली किसानों और मछुआरों के पैसों की सुरक्षा के लिए 2 योजनाओं को मंजूरी दी है. पहली योजना ट्राउट मछली पालने वालों के लिए मदद का फंड है. दूसरी योजना जलाशय की मछलियों के लिए सब से कम दाम यानी एमएसपी की व्यवस्था है.
ट्राउट मछली वालों के लिए 1 करोड़ का फंड
बाढ़, बादल फटने, जमीन खिसकने और दूसरी प्राकृतिक मुसीबतों से नुकसान उठाने वाले रजिस्टर ट्राउट किसानों को मदद देने के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है. इन मुसीबतों से ट्राउट किसानों को भारी नुकसान होता है. अब सरकार उन की मदद करेगी.
किसानों को क्या करना होगा
किसानों को इस योजना का फायदा लेने के लिए हर साल 500 रुपए देने होंगे. यह बहुत छोटी रकम है. इस के बदले में मुसीबत आने पर किसान को सरकार से मदद मिलेगी.
कितना पैसा मिलेगा. इसे ऐसे समझें
ट्राउट मछली को लंबे टैंक में पाला जाता है. इस लंबे टैंक को रेसवे कहते हैं. एक रेसवे में किसान 2,000 या उस से ज्यादा छोटी मछलियां पालते हैं.
अब मान लीजिए बाढ़ आ गई और आप के एक रेसवे की सारी मछलियां मर गईं यानी 2,000 मछलियों का पूरा नुकसान हो गया. तो आप को उस एक रेसवे के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे.
अगर आप के 2 रेसवे की सारी मछलियां मर गईं तो आप को 25,000 + 25,000 = 50,000 रुपए मिलेंगे. इस से ज्यादा मदद किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि मदद सिर्फ 2 रेसवे तक ही मिलेगी.
अगर पूरा नुकसान नहीं हुआ है, तो मदद भी उसी हिसाब से कम मिलेगी. जैसे अगर आप के एक रेसवे में आधी मछलियां मरीं, यानी 50 फीसदी नुकसान हुआ, तो आप को 25,000 का आधा, यानी 12,500 रुपए मिलेंगे. अगर 25 फीसदी नुकसान हुआ तो आप को 6,250 रुपए मिलेंगे.
सीधी बात यह है. एक रेसवे का पूरा नुकसान = 25,000 रुपए. 2 रेसवे का पूरा नुकसान = 50,000 रुपए. आधा नुकसान = आधी मदद.
पैसा कैसे मिलेगा
पहले खेत पर जा कर जांच की जाएगी, फिर राज्य की टीम भी जांच करेगी. जांच सही पाए जाने के बाद मंजूर किया गया पैसा सीधे किसान के आधारकार्ड से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा. इस से बीच में कोई भी पैसा नहीं खा पाएगा.
जलाशय की मछलियों के लिए एमएसपी
दूसरी बड़ी पहल में सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत जलाशय की मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलो का सब से कम दाम तय किया है.
एमएसपी से कम पर बिकी तो सरकार देगी मदद
अधिकारियों ने बताया कि अगर सरकारी नीलामी से तय दाम से कम पर मछली बेची जाती है, तो सरकार 20 रुपए प्रति किलो तक की मदद देगी. यह मदद सीधे योग्य मछुआरों के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
कितने मछुआरों को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के पैसों से चलने वाली इस योजना से राज्यभर में हर साल लगभग 6,000 से 6,300 लाइसैंस वाले जलाशय मछुआरों को फायदा होगा.
मछुआरों को क्यों जरूरत थी एमएसपी की
मछुआरों को बाजार के घटतेबढ़ते भाव और मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है. कई बार मंडी में मछली का भाव गिर जाता है. मछली जल्दी खराब होने वाली चीज है, इसलिए मछुआरे को सस्ते में ही बेचना पड़ता था. अब एमएसपी से उन्हें सब से कम दाम की गारंटी मिलेगी.
मछलीपालन को मिलेगी मजबूती
इन दोनों योजनाओं का मकसद मुसीबत में फंसे ट्राउट किसानों को पैसों की सुरक्षा देना और जलाशय के मछुआरों को सही दाम दिलाना है. इस से उन की रोजीरोटी में सुधार होगा.
अगर आप हिमाचल प्रदेश में ट्राउट पालन करते हैं तो अपने फार्म का नाम सरकार के पास जरूर लिखवाएं. हर साल 500 रुपए की रकम जमा करें, ताकि मुसीबत के समय आप को 50,000 रुपए तक की मदद मिल सके.
और अगर आप जलाशय में मछली पकड़ते हैं तो अपना लाइसैंस चालू रखें. सरकारी नीलामी से ही मछली बेचें, ताकि एमएसपी से कम भाव मिलने पर आप को मदद का फायदा मिल सके.
