किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने किसान पहचान पत्र यानी Farmer ID बनाने और फसलों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान करने का फैसला किया है. सरकार की इस पहल से राज्य के करीब 70 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इसका मुख्य उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है, जिनकी जमीन या खेती से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड में पूरी नहीं होने के कारण अब तक Farmer ID नहीं बन पाई थी. कौन- से राज्य की सरकार कर रही है किसान हित में प्रयास, जानने के लिए पढ़ें यह लेख –
Farmer ID नहीं बनी है तो कहां करें संपर्क?
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल पर Farmer ID बनाने और फसल पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि रिकॉर्ड से जुड़ी कमियों और तकनीकी दिक्कतों के कारण कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से दूर न रहे.
कई किसानों की जमीन से जुड़ी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह दर्ज नहीं है. इस वजह से एग्रीस्टैक (Agristack) के तहत उनकी Farmer ID नहीं बन पा रही थी. अब ऐसे किसानों को अपने दस्तावेजों और खेती से जुड़ी जानकारी का सत्यापन कराने का मौका मिलेगा.
इसके लिए किसान अपने क्षेत्र के तलाठी, मंडल अधिकारी या तहसीलदार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहां जमीन और खेती से जुड़े रिकॉर्ड की जांच और पुष्टि की जाएगी. सत्यापन के बाद पात्र किसानों के लिए Farmer ID बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी.
अब ई-फेरफार से होगा फसल का निरीक्षण
महाराष्ट्र सरकार ने फसल पंजीकरण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. कई क्षेत्रों में इंटरनेट, तकनीकी सुविधाओं या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसान खरीफ फसलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे. इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती थी.
इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत जहां ऑनलाइन फसल पंजीकरण संभव नहीं है, वहां ई-फेरफार (e-Ferfar) के माध्यम से फसल का निरीक्षण और रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा. यह प्रक्रिया तलाठी स्तर पर पूरी की जाएगी. इससे तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों की फसल का रिकॉर्ड छूटने की आशंका कम होगी.
Farmer ID बनने से किसानों को क्या फायदा होगा?
Farmer ID और फसल रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड सरकारी कृषि सेवाओं को किसानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है. प्रक्रिया आसान होने से पात्र किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कृषि सब्सिडी, फसल ऋण, फसल बीमा और डिजिटल कृषि सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिल सकती है.
खास बात यह है कि जिन किसानों की पहचान या जमीन से जुड़ी जानकारी में कमी के कारण उनका पंजीकरण अटका हुआ था, उन्हें अब रिकॉर्ड ठीक कराने का रास्ता मिलेगा.
1.5 करोड़ किसानों के खातों में 5-5 हजार रुपये जमा करने का दावा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की स्थिति पर बात करते हुए बताया कि कम बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में खेती प्रभावित हुई है. बारिश की कमी से फसलों को नुकसान पहुंचा है. कुछ क्षेत्रों में पशुओं के चारे और पानी की उपलब्धता को लेकर भी परेशानी सामने आई है.
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने करीब 1.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 5,000-5,000 रुपये जमा किए हैं. इसके अलावा, उन्होंने जून तक के करीब 58,000 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाये को माफ करने के फैसले की भी जानकारी दी.
किसानों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
महाराष्ट्र सरकार के ये कदम किसान पंजीकरण और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं. Farmer ID, जमीन के रिकॉर्ड और फसल पंजीकरण की जानकारी सही होने से किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत मिल सकती है.
हालांकि, किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपने जमीन और खेती से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जांच लें. अगर Farmer ID नहीं बनी है या फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो वे अपने क्षेत्र के तलाठी या संबंधित राजस्व कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
