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Col. Harishchandra Singh : सैनिक से प्रगतिशील किसान तक का सफर

Col. Harishchandra Singh : अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले “कर्नल हरिश्चंद्र सिंह” ने पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नारे “जय जवान – जय किसान” को हकीकत में बदल कर देश में एक अलग मिसाल कायम की है. खेती के प्रति उन के लगाव और कार्य से प्रभावित हो कर 28 फरवरी, 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने “मन की बात” कार्यक्रम में कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह का उदाहरण पेश किया और बाद में उन्हें दो अवसरों पर आमंत्रित भी किया.

कर्नल हरिश्चंद्र सिंह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित “कौफी टेबल बुक” में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले किसान है. कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह को बचपन से ही खेती में लगाव था और एक सैनिक के साथसाथ सफल किसान के रूप में जिस तरह से वह अपनी मेहनत के बल पर उभरे हैं, वह देश के लिए एक मिसाल है.

पिछले साल नवंबर 2024 में उन्हें “दिल्ली प्रेस” द्वारा लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय “फार्म एन फूड कृषि अवार्ड” से भी सम्मानित किया गया, जहां उन से “फार्म एन फूड” के प्रतिनिधि ने विस्तार से बातें की और यह जानने की कोशिश भी की कि उन्होंने एक सैनिक से ले कर एक सफल किसान तक का सफर कैसे तय किया ?

आप अपने बचपन की कुछ बातें और सेना में नौकरी के साथसाथ खेती से कैसे जुड़ाव हुआ और कैसे आप देश के लिए एक मिसाल बन गए, इस बारे में कुछ बताइए ?

मैं अयोध्या क्षेत्र के एक छोटे से गांव “चक्रसेन पुर” का मूल निवासी हूं. लेकिन अब लखनऊ में रह रहा हूं. मेरे पिता अध्यापक होने के साथसाथ एक बहुत अच्छे किसान और बागवान भी थे. स्कूल के दिनों में स्कूल जाने से पहले और आने के बाद, हमें खेती में कुछ न कुछ काम करना पड़ता था. घर में कुछ पशु भी थे उन की भी देखभाल करनी पड़ती थी. इस दौरान देश में हरित क्रांति की भी शुरूआत हो चुकी थी. हमारे सरकारी मिडिल स्कूल में एक बड़ा कृषि फार्म, ट्यूबेल और खेती के लिए दो जोड़ी बैल थे. उस समय प्रतिदिन कृषि के दो पीरियड होते थे, जिस में कृषि अध्यापक क्लास के बच्चों से प्रायोगिक खेती भी करवाते थे. यहीं से कृषि एवं बागबानी में मुझे रूचि पैदा हुई.

फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरा भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी के पद पर चयन हो गया. फिर खेतीबारी बहुत पीछे छूट सी गई, लेकिन सैन्य सेवा के दौरान भी इस से संबंधित कुछ मौके मिले, जिस से खेती के प्रति मेरा जोश और जुनून बना रहा. फिर मैं 54 साल की उम्र में जनवरी 2016 को कर्नल के पद से रिटायर हुआ .चूंकि खेती करने की कहीं न कहीं मन में कसक थी. इसलिए लखनऊ के पास बाराबंकी में मैंने खेती की जमीन खरीदी. यहां पर मैंने सुपरफूड कहे जाने वाले “चिया सीड” और “ड्रैगन फ्रूट” की खेती जैविक तरीके से करने की शुरूआत की.

आप कब से खेती कर रहे हैं और खेती में कोई खास तकनीक भी अपनाते हैं, किन फसलों को उगाते हैं?

देश की बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने साल 2016 में जैविक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया. शुरू में सुपर फूड कहे जाने वाली फसलों, फलों जैसे कि चिया सीड, किनुआ, रामदाना, काला गेहूं, काला चावल, काला आलू, ड्रैगन फ्रूट (कमलम), एप्पलबेर, नीबू, सेब, हल्दी एवं जिमीकंद आदि को लगाया. अब मैं ज्यादातर ड्रैगन फ्रूट (कमलम), चिया सीड, परवल, काले बैगनी आलू, अंदर से लाल आलू, जिमीकंद, नीबू, कुछ चुनिंदा किस्म के गेहूं/ चावल, अरहर, तिल, सरसों और पिपरमेंट (मेन्था) आदि की खेती कर रहा हूं. अपनी खेती में मैं लागत में कटौती और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देता हूं.

आप ने खेती में कुछ अलग तरह की फसलों को ही क्यों चुना ?

मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूं कि पारंपरिक फसलों से किसानों को कोई खास आय नहीं होती, जिस से उन के जीवन स्तर का सुधर पाना मुश्किल है. कृषि के प्रति रूचि और खेती को लाभदायक कैसे बनाया जाए, इसी सोच से मैंने कुछ अलग हट कर फसलों का चुनाव किया और अपनी खेती में अनाजों, फलों एवं सब्जियों, तीनों को सम्मिलित किया.

आप ने बताया कि आप ने पारंपरिक खेती से हट कर फसलों का चुनाव किया, तो क्या यह सब आसान था या आप ने कहीं से कोई मदद भी ली ?

आप ने सही कहा ,शुरूआत में मैं इस तरह की खेती से पूरी तरह अंजान था, लेकिन नए काम का जोखिम उठाना मेरी आदत में है. खेती शुरू करने से पहले मैं कृषि एवं उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों से मिला, जिस से मुझे काफी जानकारी हासिल हुई. साथ ही, सरकारी योजनाओं को जाना और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत मैंने अपने खेतों पर ‘सोलर पंप’ लगवाया. उद्यान विभाग द्वारा ‘पर ड्राप मोर क्राप’ परियोजना के अंतर्गत टपक एवं फव्वारा सिंचाई की सुविधा भी ली, इन सब से मुझे बहुत फायदा हुआ. खेती में समस्या आने पर मैंने कृषि विशेषज्ञों से भी मदद ली, जहां से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला. शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आई परंतु अब मैं सफलता पूर्वक खेती कर रहा हूं.

आप ने पारंपरिक खेती से हट कर कुछ अलग खेती की, आप को क्या लगता है कि अन्य किसानों को भी आप से कुछ लाभ मिला ?

“मन की बात” कार्यक्रम के बाद देश के बहुत सारे किसान मुझ से जुड़ गए और प्रेरित हो कर चिया सीड और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे, जिस से देश में इन फसलों के आयात पर निर्भरता कम हुई है. ऐसा नहीं है कि मैंने ही कुछ अलग हट कर काम किया, मेरे जैसे न जाने कितने किसान हैं जो खेती में प्रतिदिन कुछ न कुछ बहुत अच्छा नवाचार कर रहे हैं. हम एक दूसरे के नवाचार और अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं. शुरूआती दौर में लोगों में प्रश्न और जिज्ञासा होती हैं, लेकिन अब काफी लोग अपनी सोच और कृषि मौडल को बदल रहे हैं, जिस से किसान लाभान्वित हो रहे हैं. लोगों में नए प्रयोगों एवं उत्पादों के बारे में जान ने की काफी जिज्ञासा रहती है. जागरूक और प्रगतिशील किसानों की आपस में चर्चा होने से जानकारी का आदानप्रदान होता है, जिस से लोगों को कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है. सरकार भी इस क्षेत्र में काफी प्रयास कर रही है.

हमारे लाभदायक खेती के मौडल को देखने और जानने के लिए काफी किसान, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ, कृषि शोधार्थी छात्र, सेवानिवृत्त कर्मी एवं आईटी सेक्टर के युवा भी आते हैं. कुछ नई बातें बताकर और नई जानकारी ले कर व दे कर जाते हैं और उन्हें अपनी खेती में अपनाते भी हैं. हम किसान लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं ताकि, नएनए प्रयोगों को अपना सकें. निश्चित ही कृषि क्षेत्र में नवाचार “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात‘ में आपका जिक्र हुआ, इससे आप पर और आप के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मेरी खेती का जिक्र किया जाएगा, इस बात का मुझे जरा सा भी आभास नहीं था और न ही इस बारे में कभी सोचा था. मैं घर से बाहर था लेकिन मेरी पत्नी व बहू इस कार्यक्रम को सुन रहे थे. जानकारी होते ही हम लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा, हम लोग बहुत ही आश्चर्य चकित हुए. इस से मैं इतना उत्साहित हुआ कि अब खेती में बेहद क्रियाशील हो गया हूं. अब बहुत से लोग मुझे अच्छे किसान के रूप में जानने लगे हैं. मेरा मानसम्मान बढ़ा है और बहुत कम समय में देश के प्रगतिशील किसानों में मेरी गिनती होने लगी है. अब मैं अपने को काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं और अपनी खेती का दायरा काफी बढ़ा चुका हूं.

Organic Farming : जैविक खेती से करें उम्दा उत्पादन

Organic Farming : फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अंगरेजी खाद व कीड़ेमार दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इन्हें इस्तेमाल करना आसान है,लेकिन महंगी होने व जरूरत से ज्यादा, बारबार डालने से किसानों की जेब कटती है, नकली निकलने पर ये बेअसर रहती हैं. इस के अलावा जानकारी की कमी से भी किसान इन्हें जल्दीजल्दी व ज्यादा डालते हैं.

देखादेखी व बगैर सोचेसमझे अंगरेजी खाद व कीड़ेमार दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से हवा, पानी व मिट्टी की हालत दिनोंदिन खराब हो रही है. इन का जहरीला असर फसल में आने से नित नई बीमारियां बढ़ रही हैं. इस कारण से भी जानवर व इनसान ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं. लिहाजा इस बारे में सोचना व इस समस्या को सुलझाना बहुत जरूरी है.

रसायनों के बढ़ते जहरीले असर से समूची आबोहवा को बचाने के लिए दुनिया भर में जैविक खेती जैसे कारगर तरीके अपनाए जा रहे हैं. हालांकि बहुत से किसान अंगरेजी खाद व कीड़ेमार दवाओं का इस्तेमाल जरूरी मानते हैं, जबकि इन के बगैर खेती करना मुश्किल नहीं है.

सरकारी कोशिशें

पहाड़ी इलाकों में आज भी अंगरेजी खाद व कीड़ेमार दवाओं का इस्तेमाल बहुत कम होता है. गौरतलब है कि बीते साल 2015 में सिक्किम सरकार ने अंगरेजी खाद व कीटनाशकों पर रोक लगा कर एक आरगेनिक मिशन चलाया था, जो पूरी तरह से सफल रहा. नतीजतन जैविक खेती में सिक्किम आज पूरे देश में एक उदाहरण है. इस के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड राज्य भी जैविक खेती में आगे हैं.

सरकार पूरे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर खास जोर दे रही है, लेकिन किसानों के अपनाए बिना यह काम मुमकिन नहीं है. केंद्र सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी साल 2015 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010-11 में सिर्फ 4 लाख 42 हजार हेक्टेयर रकबा जैविक खेती के तहत था.

साल 2011-12 में बढ़ कर यह 5 लाख 55 हजार हेक्टेयर हो गया था, लेकिन साल 2012-13 में घट कर 5 लाख 4 हजार हेक्टेयर व साल 2013-14 में फिर से बढ़ कर 7 लाख 23 हजार हेक्टेयर हो गया था. यह देश में मौजूद खेती के कुल रकबे का सिर्फ 0.6 फीसदी है, जो कि काफी कम है. लिहाजा इसे बढ़ाना होगा.

बीते सालों से केंद्र सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक नेशनल प्रोजेक्ट चला रखा है. जैविक खेती के प्रचारप्रसार, जागरूता व ट्रेनिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए साल 2004 से गाजियाबाद में जैविक खेती पर एक नेशनल सेंटर चल रहा है. बेंगलूरू, भुवनेश्वर, पंचकुला, इंफाल, जबलपुर व नागपुर में उस के 6 रीजनल सेंटर हैं.

इन में जैविक खेती को बढ़ाने, जैव तकनीक निकालने, उन्हें किसानों तक पहुंचाने, जैव उर्वरकों की जांचपरख करने जैसे काम होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर काम सिर्फ कागजों पर दौड़ते हैं. ज्यादातर किसानों को जैविक खेती की स्कीमों की जानकारी नहीं है.

खेती व बागबानी महकमों के निकम्मे मुलाजिम भी किसानों को जैविक खेती की जानकारी नहीं देते. लिहाजा इतने सारे सरकारी तामझाम का कोई फायदा नजर नहीं आता.

ज्यादातर किसानों में शिक्षा व रुचि की कमी है. खासकर छोटी जोत वाले, गरीब किसानों को जैविक खेती का असल मतलब, मकसद, तौरतरीकों व इस से होने वाले फायदों की जानकारी ही नहीं है. ऊपर से बाजार में जैव उर्वरक व जैव कीटनाशियों के नाम पर कबाड़ भी खूब धड़ल्ले बिक रहा है. इस से नुकसान किसानों का व फायदा उसे बनाने व बेचने वालों का होता है.

क्या है जैविक खेती

जैविक कचरे की मदद से जमीन की उपजाऊ ताकत व उपज बढ़ाना जैविक खेती का मकसद है. इस में एक तय समय में सब से पहले किसी खेत को रासायनिक असर से छुटकारा दिला कर उस के कुदरती रूप में बदला जाता है. इस के बाद जैविक काम उपज के कई हिस्सों में पूरे किए जाते हैं. कुल मिला कर जैविक खेती में रसायनों का इस्तेमाल किए बगैर सारा जोर खेती के कुदरती तौरतरीकों पर ही दिया जाता है.

खेत की तैयारी, बीज शोधन, बोआई, जमाव बढ़ाने, कीड़े मारने, खरपतवार के सफाए में रसायनों व अंगरेजी खादों का इस्तेमाल कम से कम व आखिरी दौर में बिलकुल नहीं किया जाता. हरी खाद, गोबर की खाद व कंपोस्ट खाद को डाल कर ऐसा फसलचक्र अपनाया जाता है, जिस में जमीन को उपजाऊ बनाने वाली दलहनी फसलें भी शामिल रहती हैं.

रासायनिक उर्वरकों की जगह इफको व कृभको जैसे कारखानों में बने जैव उर्वकर डालें. अपने देश में अब इन की कमी नहीं है. करीब 5 लाख 50 हजार छोटेबड़े निर्माता हैं, जो जैव उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं.

जैविक खेती में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटपतंगों की रोकथाम भी सुरक्षित तरीकों से की जाती है. उदाहरण के तौर पर लाइट व फैरोमेन ट्रैप, नजदीकी मुख्य फसल से कीड़े खींचने वाली ट्रैप क्राप, ट्राइकोडर्मा कार्ड, ट्राइकोगामा, ब्यूवेरिया बेसियाना फफूंद वगैरह कारगर बायोएजेंट्स के इस्तेमाल व कीड़े खाने वाले पक्षी और परजीवियों वगैरह को बचा, बढ़ा कर फसलों की हिफाजत की जाती है और उपज को सुरक्षित रखा जाता है.

इस के अलावा खेत में खरपतवारों का सफाया भी रासायनिक दवाओं से न कर के मशीनों व औजारों के जरीए निराईगुड़ाई वगैरह से ही किया जाता है. रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किए बिना खेती करने से प्रति हेक्टेयर उपज की लागत व मेहनत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उपज बेचते वक्त उन की भरपाई हो जाती है.

आरगैनिक फूड्स से कमाई

आम जनता की औसत आमदनी बढ़ने से खानपान व रहनसहन के तौरतरीके बदले हैं. सेहत के लिए जागरूकता बढ़ी है. अब लोग आरगेनिक फूड प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं.

इस वजह से शहरी बाजारों, बड़ेबड़े मौल्स, होटलों व डिपार्टमेंटल स्टोरों वगैरह में अलग से बिकने वाले आरगैनिक फल, सब्जी, मसाले, दालें व अनाज आदि की मांग तेजी से बढ़ रही है.

इसी वजह से खेती व डेरी वगैरह के आरगैनिक उत्पादों की कीमत बाजार में आम उपज के मुकाबले ज्यादा मिलती है. लिहाजा किसानों को बाजार के बदलते रुख को पहचान कर समय के अनुसार खेती के तरीकों में बदलाव करना चाहिए. किसान जैविक खेती के जरीए पैदा उम्दा उपज बेच कर अपनी आमदनी में आसानी से इजाफा कर सकते हैं.

प्रचारप्रसार व ट्रेनिंग जरूरी

केंद्र व राज्यों की सरकारों को देश के सभी इलाकों में जैविक खेती के बारे में प्रचारप्रसार कराना चाहिए. ताकि इस में किसानों की दिलचस्पी जागे, जागरूकता व हिस्सेदारी बढ़े. खासकर गांव के इलाकों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों व सहकारी संस्थाओं वगैरह की मदद इस काम में ली जा सकती है.

इस के अलावा जैविक उत्पादों का आसान प्रमाणीकरण और उन की बिक्री का सही इंतजाम किया जाना भी बहुत जरूरी है. हालांकि पिछले दिनों भारतीय कृषि कौशल विकास परिषद, एएससीआई संस्था का गठन किया गया है, लेकिन उस के नतीजे भी सब को साफ दिखाई देने चाहिए. किसानों को जैविक खेती करने की तकनीक समझाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आसानी से ट्रेनिंग, पैसा व छूट आदि दूसरी सुविधाएं दी जाएं.

हुनर बढ़ाने के मकसद से चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में खेती से जुड़े 15 कामों की ट्रेनिंग में जैविक खेती भी शामिल है. किसान कौशल विकास के नजदीकी सेंटर पर जा कर जैविक खेती का हुनर सीख सकते हैं.

क्या करें किसान

दरअसल, 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति के बाद से पैदावार तो बेशक बढ़ी, लेकिन रासायनिक उर्वरकों व जहरीले कीटनाशकों के कुप्रभाव आज भी खतरा साबित हो रहे हैं. किसानों के कुदरती दोस्त केंचुए आदि बहुत से जीव खेतों से खत्म हो रहे हैं, जिस से मिट्टी का भुरभुरापन खत्म होता जा रहा है.

जमीन की ऊपरी परत कड़ी व खारी हो जाने से पैदावार घटी है. फल, सब्जी व मसालों के स्वाद व अनाज के गुण भी अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं. खेती के माहिरों का कहना है कि गरमी में गहरी जुताई जरूर करें, ताकि कीड़े, उन के अंडे व खरपतवार आदि खुदबखुद खत्म हो जाएं और कीटनाशकों की जरूरत ही न पड़े.

वैज्ञानिकों व होशियार किसानों ने पौधों से तैयार कीड़ेमार व घासफूस नाशक अर्क, जैवकीटनाशी और बदबूदार कीटनाशक वगैरह खोजे हैं. मटका खाद, गोमूत्र, नीम पत्ती, निंबौली, मट्ठा, लहसुन व करंज की खली जैसे सभी कारगर नुस्खों को इकट्ठा कर के परखने के बाद सरकार को ऐसी जानकारी छपवा कर कृषि विज्ञान केंद्रों वगैरह के जरीए किसानों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि किसान उन्हें खुद बना कर इस्तेमाल कर सकें.

अपने इलाके की आबोहवा के अनुसार रोग व कीट प्रतिरोधी किस्में चुनें. फसल की बिजाई हमेशा सही समय से करें. खेती में सुधार व बदलाव करना बेहद जरूरी है. खेत साफ रखें. रोगी व कीड़ों के असर वाले पौधे तुरंत हटा कर नष्ट कर दें. जानवरों के मलमूत्र व सड़ेगले कार्बनिक पदार्थों के लिहाज से मुरगी, मछली व पशु पालना जैविक खेती में मददगार साबित होता है.

जैविक खेती के फायदे

जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि रसायनों का इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल भी न हो. उन की जगह किसान नाडेप खाद, चीनी मिलों से हासिल सड़ी हुई प्रेसमड, नीम, सरसों, नारियल व मूंगफली की खली या वर्मी कंपोस्ट खाद डाल कर जैविक खेती करें, ताकि खेतों की मिट्टी में पानी को ज्यादा वक्त तक बनाए रखने की कूवत भी बनी रहे. साथ ही साथ इस से जल, जंगल व जमीन सुरक्षित रह सकेंगे. उपज की क्वालिटी अच्छी होगी, जिस से किसानों की कमाई बढ़ेगी.

जैविक खेती करने वाले किसान यदि अपने उत्पादों का रजिस्ट्रेशन कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा, नई दिल्ली में करा लें तो उन्हें खुद अपनी उपज को अच्छी कीमत पर बड़े व अमीर देशों को सीधे भेजने का मौका मिल सकता है. अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में जैविक खेती व आरगैनिक फूड्स का बोलबाला होगा और किसानों को उन की उपज की वाजिब कीमत मिलेगी. बशर्ते किसान जैविक खेती करने की पहल करें. जैविक खेती के बारे में सलाहमशविरा या ज्यादा जानकारी इस पते पर ली जा सकती है.

निदेशक, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, सेक्टर 19, हापुड़ रोड, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.

फोन नंबर : 0120-2764906, 2764212.

जैविक खेती को बढ़ावा

केंद्र सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी साल 2015 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चलाए जा रहे 8 मिशनों में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, एनएमएसए सब से अहम है. इस के तहत जैविक खेती को खास बढ़ावा देने के लिए नीचे लिखे कामों के लिए राज्य सरकारों के जरीए पैसे से मदद की जाती है. लिहाजा जरूरत आगे आ कर इन से भरपूर फायदा उठाने की है.

सब्जीमंडी या खेती के कचरे से कंपोस्ट बनाने, नई तकनीक से तरल जैव उर्वरक या जैव कीटनाशी बनाने की यूनिट लगाने, तैयार जैव उर्वरक या जैव कीटनाशी की जांच करने वाली लैब लगाने, मौजूदा लैब्स को मजबूत करने, खेतों में जैविक सामान बढ़ाने, सामूहिक रूप से जैविक खेती करने, आनलाइन भागीदारी गारंटी सिस्टम चलाने, जैविक गांव अपनाने, ट्रेनिंग देने, प्रदर्शन करने, जैविक पैकेजों के विकास पर खोजबीन करने और जैविक खेती के लिए रिसर्च व ट्रेनिंग संस्थान चलाने के लिए पैसे से मदद मुहैया कराई जाती है.

प्रमाणीकरण

जैविक खेती में उत्पादों का प्रमाणीकरण कराना सब से अहम कड़ी है. सारी मेहनत का दारोमदार इसी पर टिका रहता है. सर्टीफिकेशन ही असल पहचान है, जिस से पता चलता है कि कौन सा उत्पाद वाकई आरगैनिक है. लिहाजा जैविक खेती करने वाले किसानों को इस के मानकों व नियमों वगैरह की जानकारी होना जरूरी है. भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम एनपीओपी के तहत वाणिज्य विभाग द्वारा आरगैनिक इंडिया के नाम से बनाई नियमावली में सारे मानक व नियम आदि दिए गए हैं.

यह नियमावली और जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करने वाली 24 संस्थाओं की सूची राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, एनसीओएफ, गाजियाबाद की वैबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है. इस के अतिरिक्त पिछले दिनों सरकार ने भागीदारी गारंटी योजना पीजीएस चालू की है. इस के तहत जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण पीजीएस ग्रीन व पीजीएस आरगैनिक के रूप में किया जाता है. इस नई स्कीम की जानकारी भी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की साइट से ली जा सकती है.

World Food Safety Day : जहर बोएंगे तो मौत की फसल ही काटेंगे

World Food Safety Day : 7 जून को ‘विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस’ ऐसे समय में आया है. जब यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम सचमुच खुद को और अपनी संतानों को सुरक्षित भोजन देने की स्थिति में हैं ?

आज दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब के पार पहुंच चुकी है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक यह आबादी तकरीबन 10 अरब तक पहुंचने वाली है. परंतु इसी के समानांतर, खेती की जमीन घट रही है, उपजाऊ मिट्टी हर साल करोड़ों टन कटाव में बह रही है, खेतों पर लगातार सीमेंट के जंगल उग रहे हैं, और जो थोड़ी बची हुई है, वह भी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से बंजर होने की कगार पर खड़ी है.

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की 33 फीसदी उपजाऊ भूमि की उत्पादकता या तो समाप्त हो चुकी है या समाप्ति की ओर है. भारत के कई किसानों ने बिना जहरीली रासायनिक खाद और दवाइयों के रिकौर्ड उत्पादन ले कर सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिखाया है इन सब के बिना भी सफल कृषि पर्यावरण हितैषी मौडल तैयार किया जा सकता है. यह कार्य असंभव नहीं है.

अब लगे हाथ “खाद्य सुरक्षा” के नाम पर किए जा रहे जैनेटिकली मोडिफाइड बीजों के महाअभियान की बात भी हो जाए. वैज्ञानिक बारंबार यह बता चुके हैं कि जीएम फसलों में प्रयुक्त ट्रांसजीन मानव डीएनए को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. इस के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक दुष्परिणाम अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं, परंतु शुरूआती अध्ययन कैंसर, बांझपन, हार्मोनल गड़बड़ियों और प्रतिरोधक क्षमता में कमी की ओर इशारा कर चुके हैं.

भारत में हर व्यक्ति के थाली में जो रोटी, चावल, सब्जी, दाल सज रही है, उस में औसतन 32 प्रकार के रसायनिक अवशेष पाए गए हैं. यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के ही आंकड़े कहते हैं. ये अवशेष कीटनाशकों, रासायनिक खादों और भंडारण में इस्तेमाल कीटनाशकों से आते हैं. क्या ये वही “खाद्य सुरक्षा” है जिस का जश्न हम 7 जून को मनाने जा रहे हैं?

खेती अब धरती से जीवन उपजाने की प्रक्रिया नहीं रही, यह एक उद्योग है, और उद्योग का मतलब है उत्पादन, मुनाफा और प्रकृति की कीमत पर विकास.

अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इंटरनेशनल पैनल औन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट साफ कहती है कि कृषि सेक्टर कुल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 23 फीसदी का योगदान करता है. यह आंकड़ा केवल जलवायु को नहीं, बल्कि कृषि को भी नुकसान पहुंचा रहा है. बदलते तापमान, अनियमित बारिश, बाढ़ और सूखे की घटनाएं, फसलों की उत्पादकता में भारी गिरावट ला रही हैं.

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते साल 2030 तक विश्व में 1.22 करोड़ टन खाद्यान्न की कमी संभावित है. कभी कृषि आत्मनिर्भरता की मिसाल रहा भारत अब अमेरिका, कनाडा, ब्राजील जैसे देशों से दलहन, तिलहन और खाद्य तेल मंगाने पर मजबूर है. दूसरी ओर, “हरित क्रांति” के गर्व से लबरेज पंजाब और हरियाणा की मिट्टी की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां के किसान खुद कह रहे हैं “अब मिट्टी में दम नहीं रहा”. भू जल का स्तर गिर रहा है, और नदियों का पानी दूषित हो रहा है. परंतु आज की कृषि नीति और वैज्ञानिक संस्थाएं ऐसी योजनाएं बना रही हैं जो विपत्ति को और भी जल्दी ला रही हैं.

“स्मार्ट एग्रीकल्चर”, “डिजिटल फार्मिंग”, “प्रिसिशन ड्रोन स्प्रेइंग”, “जीएम बीज”, “सिंथैटिक बायोफर्टिलाइजर” जैसे चमकदार शब्द असल में एक ऐसा कृत्रिम खाद्य तंत्र बना रहे हैं जो पोषण नहीं, केवल पेट भरने का भ्रम देता है और इस संकट का यही विकल्प है कि हमें प्रकृति की ओर जाना होगा.

हमें पारंपरिक जैविक कृषि, मिश्रित खेती, आदिवासी ज्ञान प्रणाली, फौरेस्ट फूड्स, स्थानीय बीजों का संरक्षण आदि करना होगा. ये सभी न केवल मिट्टी को पुनर्जीवित करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से लड़ने में भी सक्षम हैं.

बस्तर की एक बूढ़ी किसान से जब पूछा गया कि रासायनिक खाद क्यों नहीं डालतीं, तो उन्होंने बस इतना कहा “माटी माटे संग तो जीती है, जहर संग माटी मर जाती है.”
उस की बात में ‘पीएचडी’ नहीं है, पर धरती की पीड़ा की पीएच वैल्यू जरूर है.

अब सवाल यह उठता है कि क्या हम “खाद्य सुरक्षा” के नाम पर “जीवन की असुरक्षा” की इबारत लिख रहे हैं?

अगर हां, तो फिर यह दिवस, यह आंकड़े, यह घोषणाएं केवल भूख की राजनीति कर सत्ता पर काबिज रहने और कंपनियों के कभी ना भरने वाले पेट को भरने की कवायद के लिए हैं, धरती और इंसानियत के लिए नहीं.

अब समय आ गया है कि हम रसायनों की चकाचौंध से आंखें मूंदे खेतों से बाहर निकलें और फिर से परंपरागत बीज, मिट्टी, जल और जंगल से सच्चा रिश्ता जोड़ें और खेती मैं प्राकृतिक तौर तरीके अपनाएं. अन्यथा, यह “नीला ग्रह” हमारे लिए केवल ब्लैक एंड व्हाइट इतिहास बन जाएगा, जिसे पढ़ने और पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा.

(लेखक ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं कृषि मामलों के विशेषज्ञ और राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय किसान महासंघ ‘आईफा’)

Agricultural Exhibition : नरसिंहपुर में हुआ कृषि प्रदर्शनी का आयोजन

Agricultural Exhibition : भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश में कृषि उद्योग समागम-2025 में पिछले दिनों कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया.

इस कृषि प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीकों, यंत्रों और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनी में ड्रोन आधारित कृषि तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस उपकरण, पावर स्प्रेयर, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, जैविक एवं नैनो फर्टिलाइजर सहित विविध नवीनतम संसाधनों को प्रदर्शित किया गया.

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी स्टालों का अवलोकन कर विकसित की गई तकनीकों की तारीफ की. उन्होंने प्रदर्शनी में किसानों से बात कर उत्पादों की क्वालिटी, तकनीक एवं विपणन के विषय में जानकारी ली और उन के नवाचारों की सराहना की. साथ ही, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के प्रयासों की सराहना की एवं उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मजबूत कड़ी बताया.

इस के साथ ही, पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी में भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों का प्रदर्शन भी किया गया. इस में गिर नस्ल की उस गाय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, जो हाल ही में आयोजित भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गाय प्रतियोगिता, 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

Inspiring Personalities : वर्मी कंपोस्ट की राह दिखा रहे विज्ञान शुक्ला

Inspiring Personalities : खेती में रासायनिक खादों के अधाधुंध इस्तेमाल से मिट्ट‌ी की घटती उर्वरशक्ति और आमजन की बिगड़ती सेहत को समझते हुए बांदा जिले के अतर्रा गांव के किसान विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) ने एक ऐसी राह चुनी जो खुद के लिए तो मील का पत्थर साबित हुई. साथ ही, अन्य किसानों के लिए भी खेती में नई राह दिखाने का काम कर रही है. विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) ने अब से 14 साल पहले अकेले जैविक खेती की शुरुआत की और कंपोस्ट खाद बनाने का काम अपने घर से शुरू किया और आज के समय उन से प्रेरणा ले कर जिले के लगभग 300 किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं.

विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) बांदा जिले के ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन के साथ आज बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 15 हजार किसान जुड़े हुए हैं, जो लगातार उन के संपर्क में रह कर जैविक खेती से अच्छा फसल उत्पादन ले रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं. विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) ने बताया कि उन के खेत पर स्थापित वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पशुपालन यूनिट, जैविक आउटलेट पर अभी तक लगभग 4 हजार किसान भ्रमण कर चुके हैं.

उन्होंने बताया कि जैविक खेती की शुरुआत के 2 सालों में फसल उत्पादन में 10 से 12 फीसदी तक की कमी आई थी जो बाद में पूरी हो गई. अब तो रासायनिक खेती की तुलना में 20 से 25 फीसदी अधिक पैदावार मिलती है और कम लागत में गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन भी मिलता है. जिस के बाजार दाम भी अच्छे मिलते हैं.

कैसे करते हैं खेती ?

विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) धान,गेहूं, ज्वार, हाइब्रिड ज्वार, मूंग आदि की खेती करते हैं और खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं और 3 जुताई कल्टीवेटर से कर मिट्टी की संतुति के अनुसार बीज तय करते हैं.

जुताई के समय गोबर की खाद 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालते हैं. खरपतवार की रोकथाम के लिए समय पर निराईगुड़ाई का काम करते हैं और पहली निराई के समय पौधों में विरलीकरण का काम करते हैं. पहली सिंचाई खेती में पुष्पास्था के समय ओर दूसरी सिंचाई पुष्प आने के बाद करते हैं.

फसल सुरक्षा के लिए रस चूसने वाले कीटों और छोटी सुंडी , इल्लियों की रोकथाम के लिए नीमास्त्र का इस्तेमाल और कीटों और बड़ी सुंडियों के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं. छिड़काव के लिए 100 लीटर पानी में 2.5 मिलीलिटर नीमास्त्र या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं.

फसल तैयार होने के बाद फसल काटने पर उसे धूप में सुखाकर 10 से12 फीसदी नमी पर उस का भंडारण करते हैं. सुरक्षित भंडारण के लिए सूखी नीम की पतियों का इस्तेमाल करते हैं.

बीज बोने से पहले उस का बीजशोधन ट्राइकोग्रामा ट्राईकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर के बाद राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से करते हैं.

लोगों को मिल रहा रोजगार

विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) का कहना है कि उन के प्रक्षेत्र पर 30 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगी हैं. 13 पशुपालन यूनिट हैं, जैविक आउटलेट हैं जिन के जरिए लगभग 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है.

विज्ञान शुक्ला (Vigyan Shukla) को उन के द्वारा खेती में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का जगजीवनराम अभिनव पुरस्कार के अलावा ढेरों सम्मान से नवाजा जा चूका है.

विज्ञान शुक्ल (Vigyan Shukla) ने बताया कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान परिजनों को रासायनिक खादों से जूझते देखा तो मन दुखी हो गया तभी से मैं कंपोस्ट खाद के निर्माण में जुट गया. इस की शुरूआत के लिए 15×3×2 फीट की चार चरही में गोबर भर कन्नौज से लाए और उस में केंचुआ ला छोड़ा तो अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद बनने की शुरुआत हुई.

फिर कुछ समय बाद खेतों में पैदावार बढ़ने लगी और अच्छे नतीजों से उत्साहित हो कर कृषि एवं उद्यान विभाग से अनुदान ले कर काम को आगे बढ़ाया. जिस से खाद में अच्छा उत्पादन होने लगा तो आमदनी बढ़ने लगी. फिर तीन सालों के बाद इस काम से फसल पैदावार के अलावा खाद बिक्री से सालाना 1 लाख रुपए की आय होने लगी. जिस से मेरी आगे की राह और आसान बन गई. आज विज्ञान शुक्ला के प्रयास से बांदा और चित्रकूट जनपद के 100 से अधिक किसानों को इस तकनीक से जोड़ा गया है.

वर्मी कंपोस्ट तकनीक के बारे में उन्होंने बताया कि 15 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 2 फीट ऊंची, चरही में 15 क्विंटल गोबर और 4 क्विंटल केंचुआ की जरूरत पड़ती है. जिस में 11 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है. यह 2 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है. इन में सभी 16 पोषक तत्वों का जमावड़ा होता है. इस के प्रयोग से यूरिया, डीएपी जैसी रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है. छोटे से छोटा किसान भी वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर सकता है.

Natural Farming: 1,500 क्लस्टर में लाखों किसानों तक प्राकृतिक खेती

Natural Farming : प्राकृतिक खेती के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. मुझे यह कहते हुए गर्व है कि एक समय था, जब हम अपनी जनता का पेट भरने के लिए अमेरिका से निम्न स्तर का गेहूं लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन आज देश में अन्न के भंडार भरे हुए हैं.

हमारा शरबती गेहूं आज दुनिया में धूम मचा रहा है. हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है. जलवायु परिवर्तन के खतरों के बावजूद बढ़ते हुए तापमान और अनिश्चित मौसम के बावजूद भी हम ने देश के खाद्यान्न को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपनी जनता का पेट भी भरा है, साथ ही कई देशों को अन्न का निर्यात भी किया है.

हम गेहूं के साथसाथ दलहन और तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं. कृषि के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है, पहला उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, कृषि पद्धतियां आदि, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा फसलों के ठीक दाम, चौथा नुकसान की भरपाई, पांचवां खेती का विविधीकरण और छठा प्राकृतिक खेती.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक करोड़ किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 15 सौ क्लस्टर में साढ़े 7 लाख किसानों तक प्राकृतिक खेती को ले जाना है, ताकि ये किसान अपने खेत के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती को शुरू कर सकें. हम सभी को धरती भी कीटनाशकों से बचानी होगी. आज कीटनाशकों के कारण कई पक्षियों का नामोनिशान ही मिट गया है और नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि शहरों के विकास से ही काम नहीं चलेगा, स्वावलंबी व विकसित गांव कैसे बने, सड़कों का नैटवर्क, गांव में बुनियादी सुविधाएं, पक्का मकान, साफ पीने का पानी, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्थानीय बाजार और गांव के लिए जरूरी चीजें गांव में ही कैसे उत्पादित कर पाएं, उस पर काम करने का प्रयास किया जाए.

उन्होंने आगे कहा कि यह सब हमें करना पड़ेगा, तभी गांव विकसित होगा. गांव का हर परिवार किसी न किसी रोजगार से जुड़ा हो, उस दृष्टि से भी प्रयास करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मानवीय गुणों के साथ ही सब का विकास हो. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण की भी चिंता की जाए. प्रकृति का दोहन करें, न कि शोषण करें.

उन्होंने कहा कि आज भारत विकसित देशों की तुलना में केवल 7 फीसदी कार्बन उर्त्सजन करता है. हमें प्रकृति का संरक्षण करते हुए ही विकास करना है. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सब से बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी जल्दी ही बनने वाली है. हम अपना विकास भी करेंगे और दुनिया को भी राह दिखाएंगे.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन के अंत में कहा कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, विश्व शांति का कोई दर्शन अगर कराएगा तो वह भारत ही कराएगा. ऐसे भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनें.

प्राकृतिक खेती और जरूरी संसाधनों को सहजने पर रहेगा केवीके का फोकस

Natural Farming : अनुसंधान निदेशक महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) डा. अरविंद वर्मा ने कहा कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 6.5 गुणा वृद्धि के साथ आत्मनिर्भर की श्रेणी में खड़ा है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जनसंख्या के मामले में भी हम विश्व में अव्वल हैं. खाद्यान्न के साथसाथ दुधत्पादन , तिलहनदलहन उत्पादन में भी हम ने काफी वृद्धि की है, लेकिन यह काफी नहीं है. अब समय आ गया है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को सहेजते हुए प्राकृतिक खेती की जड़ों को मजबूत करें.

डा. अरविंद वर्मा पिछले दिनों मंगलवार को एमपीयूएटी में प्रसार शिक्षा निदेशालय सभागार में कृषि विज्ञान केंद्रों की सालाना कार्य योजना 2025-26 की समीक्षा के लिए आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया. डा. अरविंद वर्मा का कहना था कि प्राकृतिक खेती भारत सरकार की 2,481 करोड़ रुपए की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है. जिसे साल 2025-26 तक एक करोड़ किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ानी होगी. हमारे देश की भूमि पर आज 52 हजार 500 मैट्रिक टन रसायनों की खपत हो रही है, जो कि काफी चिंता की बात है. आज आलम यह है कि कई जीवजंतु विलुप्त हो चुके हैं, जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है.

इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अटारी जोधपुर के निदेशक डा. जेपी मिश्रा ने कहा कि प्रकृति ने हमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़पौधे, जीवजंतु की अनूठी सौगात दी है. हमारे पास जल काफी सीमित मात्रा में है. धरती माता को दुबारा वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को यह साल प्राकृतिक खेती को समर्पित करना होगा. साथ ही किसानों को भी प्रेरित करना होगा कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं. रासायन मुक्त खेती या बहुत ही कम रासायन युक्त खेती ही आगे का लक्ष्य होना चाहिए. केवीके को मौका मिल रहा हैं तो वे लीक से हट कर सर्वोत्तम लक्ष्य का चयन करे और कड़ी मेहनत से काम करें तभी किसानों और इस देश का भला होगा. उन्होंने नेचर पौजिटिव, मार्केट पौजिटिव और जेंडर पौजिटिव एग्रीकल्चर पर जोर दिया.

इस कार्यक्रम के आरंभ में प्रसार शिक्षा निदेशक डा. आरएल सोनी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि साल 2025-26 केवीके के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रभारी हर चुनौती पर खरे उतरेंगे. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोनद्वितीय जोधपुर (अटारी) एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में संभाग में कार्य कर रहे 9 कृषि विज्ञान केंद्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों व प्रभारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों के लिए चलाई जा रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला. इस के साथ ही, साल 2025-26 में केवीके की क्या तैयारी है और किसानों के लिए क्या नए कार्यक्रम व अनुसंधान शुरू किए जाएंगे, इस पर पूरा रोडमैप सामने रखा.

इस कार्यशाला में राजूवास बीकानेर में पशुपालन विभाग में प्रो. डा. आरके नागदा ने कहा कि कृषि और पशुपालन विकास की बैलगाड़ी के दो पहिए हैं. कृषि विज्ञान केंद्रों को पशुपालन से जुड़ी योजनाओं को भी बढ़ावा देना होगा तभी कृषि में हम बेहतर परिणाम दे पाएंगे.

इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में केवीके बांसवाड़ा के वैज्ञानिक व प्रभारी डा. बीएस भाटी, भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय- डा. सीएम यादव, केवीके चित्तौड़गढ़- डा. आरएल सौलंकी, डूंगरपुर- डा. सीएम बलाई, प्रतापगढ़- डा. योगेश कनोजिया, केवीके राजसमंद- डा. पीसी रेगर, केवीके उदयपुर डा. मणीराम ने साल 2025-26 की सालाना कार्य योजना प्रस्तुत की.

इस के बाद अटारी जोधपुर के निदेशक डा. जेपी मिश्रा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगामी साल 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रो में अनुसंधान की आवश्यकता के बारे में बताते हुए कहा कि सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को एकजुट हो कर कार्य करना होगा.

इस कार्यक्रम में अटारी जोघपुर के डा. पीपी रोहिला, डा. डीएल जांगिड़, डा. एमएस मीणा, डा. एचएच मीणा, प्रो. एसके इंटोदिया, डा. एसएस लखावत और डा. रमेश बाबू ने भी अपने विचार रखे. डा. राजीव बैराठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया व कार्यक्रम का संचालन डा. लतिका व्यास ने किया.

प्राकृतिक खेती (Natural Farming) के लिए प्राकृतिक बीज

Natural Farming: महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशालय में ‘प्राकृतिक खेती’ (Natural Farming) विषय पर पिछले दिनों एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण में भारतीय बीज निगम के चंडीगढ़, अहमदाबाद, जैतसर और सूरतगढ़ के अधिकारियों ने भाग लिया.

प्रशिक्षण के दौरान कुलपति डा. अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि किसी भी खेती का आधार बीज होता है, ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए बीजों की उपलब्धता बहुत जरूरी है. इसीलिए यह विशेष प्रशिक्षण बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं के लिए आयोजित किया गया है.

उन्होंने आगे बताया कि हरित क्रांति से हम ने उत्पादन तो बढ़ाया, पर कैमिकलों के अंधाधुंध उपयोग के चलते प्रकृति एवं इनसानी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव का सामना भी किया है. अब समय है कि हम प्रकृति एवं इनसानी खाने पर कैमिकलों के प्रभाव को जितना हो सके उतना कम या फिर पूरी तरह से खत्म कर सकें.

डा. अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि प्रकृति के अनुकूल कार्य करना ही हमारी संस्कृति है और प्रकृति के प्रतिकूल काम करना ही विकृति है. प्राकृतिक खेती में कई नए आयाम को जोड़ कर इसे स्वीकार्य रूप प्रदान कर किसान भाइयों के लिए एक आसान पद्धति तैयार कर सकते हैं.

इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डा. शांति कुमार शर्मा, सहायक महानिदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, नई दिल्ली ने बताया कि प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों के मन में कई भ्रांतियां रहती हैं, जिस का अनुसंधान के आधार पर हल करना बहुत जरूरी है.

उन्होंने आगे बताया कि प्राकृतिक खेती के विचार का उद्भव बहुत समय पहले ही हो चुका है. अब इस को समाज में प्रभावी रूप से प्रचारित करने एवं अपनाने का वक्त है. यदि अब भी रसायनमुक्त खेती के प्रयास नहीं किए गए, तो यह प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. साथ ही, डा. शांति कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी.

अनुसंधान निदेशक डा. अरविंद वर्मा ने प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि उदयपुर केंद्र पर जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर किए गए वृहद अनुसंधान कार्य का ही परिणाम है कि उदयपुर केंद्र राष्ट्र में इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए प्रथम स्थान पर चुना गया है.

डा. अरविंद वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण में प्राकृतिक खेती पर व्याख्यान एवं प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस से प्राकृतिक बीज उत्पादन श्रृंखला को बल मिलेगा.

प्रशिक्षण प्रभारी डा. रविकांत शर्मा ने प्रशिक्षण का प्रारूप रखा और वहां पधारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया.

अब टीवी, रेडियो पर प्रसारित होंगे मेवाड़ मौडल आधारित कृषि कार्यक्रम

उदयपुर : प्रसार भारती कृषि से जुड़े लोगों और खासकर किसानों के लिए ‘मेवाड़ मौडल’ को रेखांकित करते हुए ऐसे कार्यक्रम तैयार कर प्रसारण करेगा, ताकि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हों. उन का जीवन और आजीविका दोनों सुरक्षित रहें. यही नहीं, झाबुआ (मध्य प्रदेश) में कड़कनाथ और एमपीयूएटी द्वारा विकसित प्रतापधन मुरगीपालन को भी देशभर में परिचित कराने संबंधी कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे.

इस के अलावा संरक्षित खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को भी देशभर में प्रचारित किए जाने की जरूरत है. कुलमिला कर प्रसार भारती से सबद्ध आकाशवाणी और दूरदर्शन एक सशक्त विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए देश के किसानों की भलाई के काम करेंगे.

प्रसार शिक्षा निदेशालय में ‘कृषि में संकट और तनाव’ विषयक पांचदिवसीय कार्यशाला में शिरकत करने वाले 12 राज्यों से रेडियो व दूरदर्शन के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और इस नतीजे पर पहुंचे कि कृषि क्षेत्र में हो रहे शोध और शिक्षण पर भरपूर काम हो रहा है, लेकिन विस्तार कार्यकर्ताओं की कमी के कारण तकनीक सही माने में किसानों तक नहीं पहुंच रही है.

कार्यशाला में यह बात भी उभर कर सामने आई कि हर साल सरकार 500 करोड़ रुपए विस्तार पर खर्च कर रही है. 180 करोड़ रुपए कृषि दर्शन और कृषि वाणी पर, जब कि करोड़ों रुपए कृषि संबंधी लघु कार्यक्रमों व मास मीडिया पर खर्च कर रही है, लेकिन फील्ड में किसानों तक सीधी पहुंच रखने वाले विस्तार कार्यकर्ताओं की बेहद कमी है.

ऐसे में प्रसार भारती की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. कार्यशाला में इस बात पर भी सर्वसम्मति बनी कि राजस्थान खासकर मेवाड़ संभाग में जलवायु परिवर्तन या बाजार में उतारचढ़ाव के बावजूद यहां का किसान आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि वह खेती के साथसाथ पशुपालन और एकाधिक फसलों की खेती करता है.

रेडियो व टैलीविजन के लिए ‘कृषि में संकट और तनाव’ विषयक कार्यक्रमों की अवधारणा और डिजाइन तैयार करने और प्रसारण के लिए पांचदिवसीय कार्यशाला पिछले दिनों 3 मार्च को संपन्न हो गई. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (आईसीएआर) के अधीन कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी) जोन द्वितीय, जोधपुर और राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया प्रसार भारती, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला की मेजबानी प्रसार शिक्षा निदेशालय, एमपीयूएटी ने की.

कार्यशाला के समापन समारोह के मुख्य अतिथि एमपीयूएटी के पूर्व कुलपति डा. उमाशंकर शर्मा ने कहा कि कृषि में संकट और तनाव को राजस्थान खासकर मेवाड़ और मारवाड़ का किसान बखूबी जानता है. मारवाड़ में कम वर्षा होने के बावजूद यहां का किसान हार नहीं मानता. यही नहीं, सीमावर्ती जिलों के युवा सेना में बड़ी संख्या में भरती होते हैं. ऐसे युवा देश के लिए जान तक न्योछावर कर देता है, लेकिन यहां का किसान ऐसे संकट और तनाव को भी सहन कर जाता है.

जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो बांसवाड़ा में माही डेम बनने के बाद पाला कम पड़ने लगा है. ऐसे में बांसवाड़ा में किसान रबी में मक्का की फसल भी लेने लगे, जो एक हेक्टेयर में 80 क्विंटल तक उत्पादन देती है. इस के अलावा प्रतापधन मुरगीपालन भी किसानों को खूब संबल देती है. महज 2 महीने में ही इस में 6 किलोग्राम मांस हो जाता है. इस का अंडा भी 25 रुपए प्रति नग बिकता है.

प्रसार भारती की अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा अग्रवाल ने कहा कि आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र रेतीली फसल एपीसोड तैयार करेंगे. कार्यशाला में कृषि उत्पादों में क्याकुछ नया हो रहा है, किसान को इस के बारे में विस्तार से सीखने को मिला. देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण से किसानों के मार्गदर्शन का काम प्रसार भारती करेगा.

अटारी, जोधपुर के निदेशक डा. जेपी मिश्रा ने कहा कि संकट को संकट ही बना रहने देंगे, तो समाधान संभव नहीं है. बदलाव एकाएक किसी को रास नहीं आता है, लेकिन बदलाव जरूरी है, तभी संकट का समाधान हो पाएगा.

Natural farming : प्रकृति के साथ तालमेल ही प्राकृतिक खेती

उदयपुर : महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के तत्वावधान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित जैविक खेती (Natural farming) पर अग्रिम संकाय प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत 21 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘‘प्रकृति के साथ सामंजस्यः प्राकृतिक खेती में अनुसंधान और नवाचार’’ पर अनुसंधान निदेशालय, उदयपुर में पूर्व कुलपति डा. उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 2025 को शुभारंभ हुआ.

इस अवसर पर पूर्व कुलपति डा. उमाशंकर शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती ही पर्यावरण के लिए अनुकूल है. प्राकृतिक खेती (Natural farming) द्वारा पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के साथसाथ मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की सेहत में भी बढ़ोतरी होगी. प्राकृतिक खेती (Natural farming) में प्रयोग कर रहे घटकों से मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की बढ़ोतरी होगी, जिस से फसलों के उत्पादन में स्थायित्व आएगा.

डा. उमाशंकर शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को 21 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सभी वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि अपनेअपने क्षेत्र में जा कर ब्रांड अंबेसडर की भूमिका निभाएं. इस प्रशिक्षण में 5 राज्यों के 26 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया. डा. एसके शर्मा, सहायक महानिदेशक, मानव संसाधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने बताया कि प्राकृतिक कृषि (Natural farming) एक तकनीक ही नहीं, अपितु पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, जिस के द्वारा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जाता है.

डा. उमाशंकर शर्मा ने 5 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राकृतिक कृषि पर प्रशिक्षण ले रहे वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान की सघनता एवं प्रशिक्षणों से दक्षता में वृद्धि द्वारा इस कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है. साथ ही, उन्होंने प्राकृतिक खेती (Natural farming) के घटक जीवामृत, बीजामृत, धनजीवामृत, आच्छादन एवं वाष्प के साथ जैविक कीटनाशियों पर जोर दिया.

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डा. एसके शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती (Natural farming) के महत्व को देखते हुए स्नातक छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम पूरे देश में शुरू किया जा रहा है. इस के लिए सभी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं.

उन्होंने आगे बताया कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का प्राकृतिक खेती में वृहद अनुसंधान कार्य एवं अनुभव होने के कारण यह विशेष दायित्व विश्वविद्यालय को दिया गया है. प्राकृतिक खेती (Natural farming) के विषय में पूरे विश्व की दृष्टि भारत की ओर है. ऐसे में पूरे विश्व भर से वैज्ञानिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए भारत आ रहे हैं. ऐसे में हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उत्कृष्ट श्रेणी के प्रशिक्षण आयोजित करें.

डा. अरविंद वर्मा, निदेशक अनुसंधान एवं कोर्स डायरेक्टर ने अतिथियों का स्वागत किया एवं प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताया. डा. अरविंद वर्मा ने बताया कि पूरे प्रशिक्षण में 49 सैद्धांतिक व्याख्यान, 9 प्रयोग प्रशिक्षण एवं 4 प्रशिक्षण भ्रमणों द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया.

उन्होंने प्राकृतिक खेती पर सुदृढ़ साहित्य विकसित करने की आवश्यकता बताई. साथ ही, इस ट्रेनिंग के रिकौर्ड वीडियो यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रसारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिस से कि वैज्ञानिक समुदाय एवं जनसामान्य में प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़े एवं इस की जानकारी सुलभ हो सके.

कार्यक्रम में डा. आरएल सोनी, निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, डा. सुनील जोशी, निदेशक, डीपीएम एवं अधिष्ठाता सीटीएआई, डा. मनोज महला, छात्र कल्याण अधिकारी, डा. अमित त्रिवेदी, क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, उदयपुर, डा. रविकांत शर्मा, सहनिदेशक अनुसंधान एवं डा. एससी मीणा, आहरण वितरण अधिकारी एवं राजस्थान कृषि महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और तमाम वैज्ञानिक आदि उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन डा. लतिका शर्मा, आचार्य ने किया.