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Milk production: मध्य प्रदेश में बढ़ेगा दूध का उत्पादन

भोपाल : मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन का 9 फीसदी उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है. इसे 20 फीसदी तक ले जाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संगठित क्षेत्र में दुग्ध संकलन बढ़ाने और सहकारी दुग्ध संघ और महासंघ के सुदृढ़ीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे.

पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, विधायक हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन और नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के चेयरमेन डा. मीनेश शाह सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी. प्रदेश के जिन ग्रामों में सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, वहां दूध उत्पादन बढ़ाने में अच्छी सफलता मिलेगी. साथ ही, शेष ग्रामों के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है. इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. राजगढ़ जैसे जिलों में किसान उत्पादक संगठन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उत्साहपूर्ण पहल कर चुके हैं.

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारिता से जुड़े नियमों और अधिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही भी की जाएगी.

बैठक में जानकारी दी गई कि नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए अनुबंध के फलस्वरूप प्रदेश में दूध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास बढ़ाए गए हैं. प्रारंभ में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने एनडीडीबी के चेयरमेन मीनेश शाह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.

Food Processing: हर जिले में लगेगी फूड प्रोसैसिंग यूनिट

भोपाल : मध्य प्रदेश में “एक जिला एक उत्पाद” की तर्ज पर उद्यानकी फसलों की प्रोसैसिंग के लिए फूड प्रोसैसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी. इस के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पिछले दिनों नागपुर में आयोजित एग्रोविजन राष्ट्रीय कृषि मेले में आयोजित कार्यशाला में कही. उन्होंने कहा कि फूड प्रोसैसिंग यूनिट की स्थापना जिला और संभाग लैवल पर हो जाने से उत्पादक किसानों को उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा.

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 20 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. खेतीकिसानी को सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है. इस के परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है. किसान परंपरागत खेती के स्थान पर कैश क्राप के प्रति आकर्षित हुए हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि उद्यानकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का सही दाम मिल सके. इस के लिए फूड प्रोसैसिंग यूनिट और मार्केटिंग का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा.

मध्य प्रदेश में नागपुर की तर्ज पर होगी संतरे की खेती

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नागपुर में पैदा किए जा रहे हैं और्गेनिक संतरे की फसल का अवलोकन किया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी संतरे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है. संतरे की फसल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के किसानों को नागपुर स्टडी टूर पर भेजा जाएगा, जिस से कि किसान और्गेनिक संतरे की उत्पादन प्रक्रिया को देख और समझ सकेंगे.

Empowered Farmers : सहकारी समितियों के जरीए किसान बनेंगे सशक्त

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 91वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है. मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में एनसीडीसी (NCDC) की अहम भूमिका है.

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन में एनसीडीसी (NCDC) के योगदान की सराहना की और लाखों सहकारी समितियों के जीवन को बदलने में इस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि एनसीडीसी (NCDC) की सफलता न केवल इस के 60,000 करोड़ रुपए के संवितरण से परिलक्षित होती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इस की क्षमता से भी परिलक्षित होती है.

श्वेत क्रांति 2.0 के महत्व पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने दूध उत्पादक संघों की स्थापना के लिए एनडीडीबी (NDDB) और एनसीडीसी (NCDC) के बीच सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा कि इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिल कर काम करना चाहिए, जिस में दूध उत्पादन के शुरुआती चरण की देखरेख एनडीडीबी (NDDB) द्वारा की जाए. उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आदिवासी समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक एप आधारित कैब कोआपरेटिव सोसाइटी सेवा स्थापित करनी चाहिए, जिस से लाभ सीधे ड्राइवरों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकेगा. उन्होंने सहकारी समितियों को एकीकृत करने में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया.

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनसीडीसी (NCDC) और सहकारिता मंत्रालय इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

मंत्री अमित शाह ने चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार करने का भी सुझाव दिया, जिस का लक्ष्य उन की फंडिंग को बढ़ा कर 25,000 करोड़ रुपए करना है. इस पहल से चीनी उद्योग के विकास और स्थिरता को बढ़ाने, बेहतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को समर्थन मिलेगा. उन्होंने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे तटीय राज्यों में गहरे समुद्र में ट्रौलर की संभावना तलाशने को भी कहा.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनसीडीसी (NCDC) के साथ सहकारी इंटर्न योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य राज्य और जिला सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने और पैक्स (PACS) को मजबूत बनाने में मदद करना है. सहकारी इंटर्न योजना प्रतिभागियों को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगी और उन्हें सहकारिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों के विकास का समर्थन करने के लिए तैयार करेगी.

मंत्री अमित शाह ने देशभर में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का आह्वान किया और सहकारिता के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया, जिस से ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कृषि में मिलेगी दोहरी डिगरी (Degree in Agriculture)

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय (डब्ल्यूएसयू), आस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रो. बीआर कंबोज, जबकि वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया की ओर से कुलपति प्रो. जार्ज विलियम्स ने नई दिल्ली में एक समझौते को औपचारिक रूप दिया.

दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को होगा फायदा

कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने बताया कि यह समझौता एक स्नातक दोहरी डिगरी कार्यक्रम की स्थापना पर केंद्रित है, जिस का उद्देश्य शैक्षणिक अवसरों को व्यापक बनाना और दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध करना है.

इस समझौते (3+1) के तहत, वर्तमान में स्नातक (बीएससी कृषि) के छात्र हकृवि में 3 साल का अध्ययन पूरा करेंगे और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया में एक वर्ष पूरा करेंगे और उन्हें दोनों विश्वविद्यालयों से दोहरी स्नातक की डिगरी प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार जो छात्र (3+1+1) के तहत वर्तमान में स्नातक (बीएससी कृषि) हकृवि से 3 साल का अध्ययन पूरा करेंगे और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया में 2 वर्ष पूरा करेंगे और उन्हें दोनों विश्वविद्यालयों से दोहरी स्नातकोत्तर (एमएससी कृषि) की डिगरी प्रदान की जाएगी.

इस समझौते से विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा.

गौरतलब है कि हकृवि पहले से ही अनुसंधान और शैक्षणिक क्षेत्रों में डब्ल्यूएसयू के साथ सक्रिय सहयोग कर रहा है. दोहरी एमएससी और पीएचडी डिगरी पहले से ही प्रगति पर है.

हकृवि के छात्र डब्ल्यूएसयू में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि दिला रहे हैं. इस कार्यक्रम ने अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में हकृवि और डब्ल्यूएसयू के बीच सहयोगी प्रतिबद्धता और साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया.

डब्ल्यूएसयू भारत में अपना परिसर खोलने की भी योजना बना रहा है, जिस से दोनों विश्वविद्यालयों में और अधिक सहयोग होगा. इस समझौते के तहत हकृवि के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया की अनुसंधान व प्रौद्योगिकी को जानने व शिक्षा ग्रहण करने को बढ़ावा मिलेगा.

इस अनुबंध के तहत दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी शोध को नई तकनीकों के साथ दोनों संस्थानों में निपुणता के साथ पूरा करने में एकदूसरे का सहयोग करेंगे, जिस से शोध की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षा अधिष्ठाता डा. केडी शर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डा. एसके पाहुजा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रभारी डा. आशा कवात्रा भी उपस्थित रहे.

Fertilizer: जिलेभर में खाद का सुचारू वितरण जारी

रीवा : जिले में 7 डबल लाक केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है. जिले को 21 नवंबर को 750 टन डीएपी खाद मिली है. किसानों की मांग को देखते हुए शनिवार और रविवार के अवकाश के दिनों में भी खाद का वितरण किया जा रहा है.

इस संबंध में कलक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि करहिया मंडी में खाद का वितरण 27 नवंबर से किया जाएगा. यहां 4 काउंटरों से खाद की बिक्री की जाएगी. सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा खाद बिक्री केंद्रों में खाद वितरण की निगरानी की जा रही है. इस के अलावा कृषि, सहकारिता, विपणन संघ एवं पुलिस विभाग के भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

कलक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि सेमरिया, गुढ़, जवा और चाकघाट में एसडीएम की निगरानी में खाद का वितरण किया गया है. करहिया मंडी के 4 काउंटरों से सुबह 10 बजे से खाद का वितरण किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि जिले में कुल 18966.27 टन खाद का वितरण किया जा चुका है. अब तक किसानों को 9175.06 टन यूरिया और 3955.96 टन डीएपी का वितरण किया जा चुका है.

इसी तरह किसानों को 5001.95 टन एनपीके, 24.35 टन पोटाश खाद और 808.95 टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद का वितरण किया जा चुका है. किसानों के लिए डीएपी के स्थान पर यूरिया और एनपीके अथवा यूरिया और एसएसपी खाद का उपयोग अधिक लाभकारी है. सिंगल और डबल लाक से प्रतिदिन खाद वितरित की जा रही है. जिस केंद्र में अधिक संख्या में किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं, वहां अधिकारियों की निगरानी में टोकन दे कर खाद का वितरण किया जा रहा है. वर्तमान में मार्कफेड, सहकारी समिति और निजी विक्रेताओं के पास खाद उपलब्ध है.

मक्का व गेहूं के बीज (Maize and Wheat seeds) अच्छे ब्रांड के ही खरीदें, एमआरपी का रखें ध्यान

बडवानी : जिलें में रबी की बोवनी शुरू हो चुकी है, निजी बीज विक्रेताओं की दुकानों पर बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. किसान मक्का एवं गेहूं बीज एमआरपी की दर को देख कर ही खरीदें एवं निर्धारित प्रारूप यानी पक्की रसीद में ही बिल लें.

निजी दुकानों पर मक्का बीज कंपनी बायर क्राप साइस की किस्म डीकेसी-9081 का दाम 3,088 रुपए प्रति बेग है, वहीं डीकेसी-9150 का दाम 2,223 रुपए प्रति बेग, डीकेसी-9228 का दाम 2,376 रुपए प्रति बेग है.

सायाजी सीड्स कंपनी की एक किस्म 1012 का दाम 2,400 रुपए प्रति बेग है, वहीं सायाजी 1018 का दाम 2,560 रुपए प्रति बेग है, जबकि सिंजेंटा सीड्स कंपनी की किस्म एनके-6802 का दाम 2,400 रुपए प्रति बेग, एनके -7884 का दाम 2,800 रुपए प्रति बेग, एनके 7750 का दाम 2,300 रुपए प्रति बेग है.

नुजीवीडू सीड्स कंपनी की किस्म एनएमएच 8353 (विनर) का दाम 2,396 रुपए प्रति बेग, प्रभात एग्रीटैक सीड्स की किस्म राइडर-एम. का दाम 8-1700 रुपए प्रति बेग, राइडर का दाम 1,400 रुपए प्रति बेग, हाईटैक सीड्स की किस्म- 5101 का दाम 1,900 रूपये प्रति बेग, किस्म 5106 का दाम 1,900 रुपए प्रति बेग है.

कावेरी सीड्स की किस्म के-50 का मूल्य 2,400 रुपए प्रति बेग, एल्डोराडो (श्रीकर) सीड्स की किस्म श्रींकर 9459 का मूल्य 2,200 रुपए प्रति बेग, श्रींकर आदी का मूल्य 1,850 रुपए प्रति बेग, श्रींकर ब्लौक का मूल्य 2,200 रुपए प्रति बेग, जो निजी बीज विक्रेताओं द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचें, तो उस की शिकायत तत्काल अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड स्तरीय कृषि अधिकारी या जिला स्तरीय कृषि अधिकारी से करें.

जिन निजी विक्रेताओं द्वारा किसानों को निर्धारित प्रारूप में बिल नहीं दे रहे, उन विक्रेताओं के विरुद्ध गुण नियंत्रण के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

डीएपी के स्थान पर एनपीके का उपयोग है लाभकारी

कटनी : जिले में रबी फसलों का कार्य प्रगति पर है, जिस के चलते बेसल डोज के रूप में किसानों को डीएपी, एनपीके एवं एसएसपी उर्वरक की जरूरत होती है. वर्तमान में शासन द्वारा उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है. रबी फसलों के लिए किसान डीएपी उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं.

कृषि विकास विभाग ने बताया कि किसान रबी फसलों के लिए बेसल डोज के रूप में एनपीके उर्वरक जैसे- 12:32:16 एवं 20:20:0:13 आदि डीएपी के स्थान पर एक अच्छा विकल्प है.

एनपीके का उपयोग करने से फसलों में एकसाथ 3 तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की पूर्ति सुनिश्चित करता है, जबकि डीएपी उर्वरक से मात्र 2 ही तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस की ही पूर्ति होती है. इस प्रकार डीएपी के स्थान पर एनपीके का उपयोग किसानों के लिए लाभकारी है.

इस के अतिरिक्त किसानों से अपील की गई है कि मृदा परीक्षण के आधार पर जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में की गई अनुशंसा के अनुरूप ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें.

तय दरों पर उर्वरक (Fertilizers) खरीदें, साथ ही बिल भी लें

कटनी : कलक्टर दिलीप कुमार यादव ने रबी फसलों के रकबे में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं मार्कफेड के अधिकारियों के संयुक्त उर्वरक की उपलब्धता और भंडारण के संबंध में मांग के अनुरूप तत्काल खाद की पूर्ति करने और निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को खाद की कमी न हो, इस के लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर फीडबैक लें. निजी खाद विक्रेताओं और अवैध रूप से भंडार करने, ब्लैक में बेचने और निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचने वालों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें. उर्वरक विक्रय केंद्र की जांच के लिए दल गठित कर कलक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार जिले में खाद की उपलब्धता के बाद भी कृत्रिम संकट बनाने वालों की जांच के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के विशेष दल का गठन किया गया है.

किसानों को उर्वरक की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए गठित दल के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे औचक निरीक्षण के क्रम में पिछले दिनों एसडीएम बहोरीबंद राकेश कुमार चौरसिया ने नगद खाद विक्रय केंद्र, शर्मा कृषि केंद्र एवं बीज भंडार बहोरीबंद का निरीक्षण कर खाद की उपलब्धता, भंडारण और सूचना पटल में स्टाक की मौजूदगी और दर सूची का अवलोकन किया.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा उर्वरक विक्रेताओं के यहां स्टाक की उपलब्धता, पीओएस मशीनों और उर्वरक विक्रय लाइसैंस, दस्तावेजों सहित दुकान के बाहर उर्वरकों की दर सूची की जांच की जा कर उर्वरकों की उपलब्धता, अवैध भंडारण व परिवहन करने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ठोस वैधानिक कार्यवाही किए जाने की हिदायत दी गई.

उर्वरक के मूल्य निर्धारित जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि निर्धारित दरों पर ही खाद खरीदें. यूरिया 45 किलोग्राम की बोरी 266 रुपए 50 पैसे एवं 50 किलोग्राम की डीएपी 1,350 रुपए, पोटाश 1,700 रुपए, एनपीके कौम्प्लैक्स 1470 रुपए, एनपीके 1400 रुपए और सुपर फास्फेट 425 रुपए प्रति बोरी किसानों को विक्रय के लिए निर्धारित की गई है. इस से अधिक कीमत में संबंधित के द्वारा बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराएं.

9 हजार, 857 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक उपलब्ध किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में यूरिया 4302.423 मीट्रिक टन, डीएपी 378.05 मीट्रिक टन, एनपीके 495.25 मीट्रिक टन के अलावा एसएसपी उर्वरक 4681.525 मीट्रिक टन उपलब्ध है. जल्दी ही उर्वरक की और रैक भी जिले में लगने की संभावना है.

किसानों को उन की मांग और उपयोगिता के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है. उर्वरक खरीदी का बिल अवश्य प्राप्त करें. कलक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि जिले के किसान अपने विकासखंड में स्थित निजी उर्वरक विक्रेताओं से निर्धारित दर पर उर्वरक की खरीदी करें और खरीदी के बाद उर्वरक खरीदी का बिल अवश्य लें.

यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक का विक्रय करता है और स्टाक होते हुए भी उर्वरक देने से मना करता है, तो इस की सूचना गठित दल या अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा कंट्रोल रूम नंबर 07622 -220070 पर अवश्य दें.

नरवाई जलाना है हानिकारक, करें सुपर सीडर (Super Seeder) का उपयोग

मंडला : नरवाई यानी फसल अवशेष या पराली जलाना एक बड़ी समस्या है, इस से वातावरण में प्रदूषण फैलता है एवं मृदा के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. नरवाई जलाने पर रोकथाम किया जाना बहुत जरूरी है. नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है और मृदा का कार्बनिक प्रदार्थ कम होने के साथसाथ मृदा के लाभकारी सूक्ष्मजीव भी नष्ट होते हैं.

सुपर सीडर का करें उपयोग

फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जिले में सुपर सीडर से पहली बार बोनी हो रही है. कलक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सुपर सीडर से बोनी करने के लिए किसानों को जागरूक किए जाने के निर्देश दिए. कलक्टर सोमेश मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने स्वयं सुपर सीडर के प्रदर्शन का अवलोकन किया और किसानों को नरवाई न जला कर सुपर सीडर के उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया.

सुपर सीडर के उपयोग से धान कटाई के उपरांत नई फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए अलग से कल्टीवेटर, रोटावेटर और सीड ड्रिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है. एक ही यंत्र से तीनों काम एकसाथ एक ही समय में हो जाते हैं. समय की बचत के साथसाथ लागत भी बहुत कम हो जाती है.

सुपर सीडर की खरीदी में तकरीबन 1.05 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलती है. हार्वेस्टर से धान कटाई के उपरांत सुपर सीडर से सीधे रबी फसलों की बोनी करने पर किसानों को 10 से 15 दिन की बचत होती है और लागत में भी कमी होती है.

सुपर सीडर से बोनी करने पर कृषि विभाग देगा 1,600 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान

उपसंचालक, कृषि, मधु अली ने बताया कि ग्राम औघटखपरी में नरवाई जलाने की समस्या को दूर करने के लिए कृषि विभाग और अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सुपर सीडर से बोनी करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है. सुपर सीडर का प्रदर्शन कर किसानों को जागरूक किया गया. नरवाई में आग न जलाई जाए, इसलिए सुपर सीडर की बोनी करने वाले किसानों को कृषि विभाग 1,600 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देगी.

नरवाई जलाने वालों पर अर्थदंड का प्रावधान

नरवाई जलाने वालों पर अर्थदंड अधिरोपित करने के जारी आदेश के अनुसार 2 एकड़ से कम पर 2,500 रुपए प्रति घटना पर, 2 से 5 एकड़ तक 5,000 रुपए प्रति घटना पर एवं 5 एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपए प्रति घटना पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है.

जिले में रबी फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलों की कटाई के बाद किसानों द्वारा नरवाई (फसलों के अवशेषों) जला दी जाती है, जिस के कारण भूमि में उपलब्ध जैव विविधिता समाप्त हो जाती है. भूमि की ऊपरी परत में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो आग लगने के कारण जल कर नष्ट हो जाते हैं. साथ ही, नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है.

भारत सरकार द्वारा खेतों में फसल अवशेष यानी नरवाई जलाने की घटनाओं की मौनिटरिंग सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है. प्रदेश में नरवाई जलाने की घटनाएं मुख्यतः गेहूं फसल की कटाई के बाद होती है, जो लगातार बढ़ती जा रही है.

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में फसलों की कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने से प्रतिबंधित किया गया है. पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस के अंतर्गत नरवाई जलाने की घटनाओं पर अर्थदंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है, जिस में 2 एकड़ से कम पर 2,500 रुपए प्रति घटना पर, 2 से 5 एकड़ तक 5,000 रुपए प्रति घटना पर एवं 5 एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपए प्रति घटना पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है.

नर्मदापुरम में पराली जलाने (Stubble Burning) पर पूरी तरह प्रतिबंध

नर्मदापुरम : नर्मदापुरम जिले में बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं और किसानों द्वारा पराली जलाने से होने वाले नुकसान को देखते हुए अपर कलक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में खेतों में पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लिया गया है. पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए अपर कलक्टर ने कहा कि इस से न केवल मिट्टी की उर्वराशक्ति कम होती है, बल्कि हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है. इस के अलावा पराली जलाने से अकसर आग लगने की घटनाएं होती हैं, जिस से जनधन की हानि होती है.

किसानों के लिए विकल्प उपलब्ध

अपर कलक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि पराली के निस्तारण के लिए कई वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हैं. किसान रोटावेटर और अन्य उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं. इस के अलावा पराली का उपयोग खाद बनाने, बायोगैस उत्पादन और अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है.

उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

आदेश के उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग भोपाल और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा.

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी किसानों, ग्रामीणों और अन्य संबंधित पक्षों से इस आदेश का पालन करने का आह्वान किया है. सभी से अपील की गई है कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और पराली जलाने की प्रथा को छोड़ दें.

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम डीके सिंह ने निर्देशित किया है कि उक्त आदेश की सूचना समस्त नगरपालिका/नगरपरिषद कार्यालय, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, समस्त तहसील कार्यालय, समस्त कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय, समस्त पुलिस थाना, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय, जिला नर्मदापुरम के सूचना पटल एवं क्षेत्र के अन्य प्रमुख सहगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर प्रदर्शित की जाए. साथ ही, नर्मदापुरम जिले की सूपर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मुनादी करवाई जाए. संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं पुलिस थाना प्रभारी अपनेअपने क्षेत्र का सतत भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराए.