Rice Maize : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित अग्निहाल में पत्रकारों से पिछले दिनों बातचीत की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ 2025 अभियान में हुई चर्चा के साथसाथ खरीफ की बोआई से पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तैयारियों व रणनीतियों के बारे में जानकारी दी. प्रैस कौन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर सहित विभिन्न राज्यों से आए कृषि मंत्री भी उपस्थित रहे.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज राज्यों के कृषि मंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार और आईसीएआर एवं अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों व वर्चुअल तौर पर जुड़े सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई.
राज्यों के बेहतर प्रदर्शन, किसानों की कड़ी मेहनत के चलते खरीफ के रकबे में वृद्धि हुई है, वहीं खरीफ 2023-24 के दौरान चावल का क्षेत्रफल 40.73 मिलियन हेक्टेयर था, जो खरीफ 2024-25 में 43.42 मिलियन हेक्टेयर हो गया है. वहीं चावल का उत्पादन खरीफ 2023-24 में 113.26 मिलियन टन था, जो खरीफ 2024-25 में 120.68 मिलियन टन हो गया है.
इसी तरह से खरीफ में साल 2023-24 के दौरान मक्के का क्षेत्रफल 8.33 मिलियन हेक्टेयर था, जो खरीफ 2024-25 में 8.44 मिलियन हेक्टेयर हो गया और मक्के का उत्पादन खरीफ 2023-24 में 22.25 मिलियन टन था, जो खरीफ 2024-25 में 24.81 मिलियन टन हो गया है.
उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में कुल खाद्यान्न क्षेत्र में 3.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिस में चावल और मक्का में वृद्धि देखी गई है. समान रूप से खरीफ 2024 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले साल 2023 खरीफ उत्पादन की तुलना में 6.81 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिस में चावल, मक्का और ज्वार आदि फसलों में उच्च उत्पादन देखा गया है.
उन्होंने आगे कहा कि विपरीत जलवायु परिस्थितियों के बावजूद हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. रबी सीजन का भी अनुमान बेहद आशाजनक है. आईसीएआर के हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कई नई जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के कारण यह लक्ष्य हासिल हुआ है. साथ ही, राज्यों ने भी बेहतर ढंग से खेती में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है. उत्पादन वृद्धि में योगदान के लिए उन्होंने सभी को बधाई दी और कहा कि हमारे किसानों की मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि आगे आने वाले खरीफ के मौसम में हम नई किस्मों के बीज ठीक ढंग से किसानों के पास पहुंचा पाएं, इस के लिए प्रयास जारी है. बड़े स्तर पर अच्छे बीज किसानों तक पहुंचे, इस के लिए काफी चर्चा हुई है.
उन्होंने कहा कि लैब टू लैंड की नीति के तहत वैज्ञानिक और किसान साथ मिल कर काम करें, इस की बड़ी आवश्यकता है. यह खुशी की बात है कि हमारे पास आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय को मिला कर 16,000 वैज्ञानिक हैं, जिन के योगदान को शामिल करते हुए किसानों तक शोध की सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाई गई है.
इस बार खरीफ फसल के लिए जो आमतौर पर 15 जून के बाद शुरू होती है, उसी के मद्देनजर 4-4 वैज्ञानिकों की टीम बनाई जाएगी, इन के साथ राज्यों का कृषि विभाग जुड़ेगा, केंद्र सरकार के कृषि विभाग के साथी भी जुड़ेंगे, प्रगतिशील किसान जुड़ेंगे और यह 15 दिन खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए अच्छे बीज, बेहतरीन तकनीक का लाभ दिलाने के लिए बातचीत होगी.
एक दिन में 3 जगहों पर एक टीम जाएगी और किसानों से बात करेगी, जिस में अच्छे बीज के बारे में, कृषि पद्धितियों के बारे में, जलवायु अनुकूल बोआई के बारे में, उचित फसल के निर्णय के लिए विस्तार से चर्चा कर के ये टीम किसानों को दिशा देने का काम करेगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां तक खरीफ में बीज का सवाल है, बीज की आवश्यकता है, 164.254 लाख क्विंटल की और हमारे पास पर्याप्त बीज 178.48 लाख क्विंटल उपलब्ध है. हम सभी राज्यों की मांग के अनुसार उन्न्त बीज उपलब्ध करा पाएंगे.
खुशी की बात ये है कि सीड रिपलेसमेंट की दर बढ़ रही है. पहले किसान परंपरागत बीज बोते रहते थे, लेकिन 10 साल से पहले ही सीड बदल देना चाहिए. 10 साल हो जाने पर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती. बीज बदलने की प्रवृत्ति में तेजी आ रही है, जिस के लिए मैं राज्यों को बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए काम किया जा रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि देश के किसानों के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. विदेश में बढ़ रही कीमत के बावजूद सब्सिडी किसानों को मिल रही है. हम ने खाद को स्टोर करना शुरू कर दिया है.
उन्होंने आगे फसलों के संदर्भ में कहा कि गेहूँ, चावल हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन दलहन और तिलहन का हमें आयात करना पड़ता है. भारत सरकार ने जो दलहन मिशन शुरू किया है, उसे इम्प्लीमेंट करने की बात सम्मेलन में हुई. उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर भी चर्चा हुई और औयल सीड के उत्पाद को बढ़ाने पर भी विचार किया गया है.
इस के साथ ही एक और प्रमुख विषय है, ‘अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल’. रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्राकृतिक कृषि मिशन भारत सरकार ने बनाया है. किसानों को समझा कर किसान की जमीन के टुकड़े पर प्राकृतिक खेती की जाएगी. 33 राज्यों का एनुअल एक्शन प्लान आ गया है. 7.78 लाख हेक्टेयर में 15,560 क्लस्टर बनाए जाएंगे और 10,000 बायोरिसोर्स सैंटर बनाए जाएंगे. 16 प्राकृतिक खेती के केंद्रों की पहचान की गई है और 3,100 वैज्ञानिकों को किसान को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में ट्रेन किया गया है. कम से कम 18 लाख किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, 1 करोड़ किसानों को हम सैंसीटाइज करें, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है.
मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये बैठक बहुत गंभीरता से हुई है. हम ने तय किया है कि रबी की बैठक एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 2 दिन की होगी. हम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है कि जो भेदभावपूर्ण सिंधु जल समझौता किया गया था, जिस में 80 फीसदी पानी पाकिस्तान के हिस्से में और केवल 20 फीसदी हिस्सा पानी का भारत के हिस्से में है, उसे रद्द किया गया है.
अब इस का लाभ किसानों को मिलेगा. विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर. अधिक पानी के कारण उत्पादकता बढ़ेगी, बाढ़ नियंत्रण जैसे काम भी बेहतर होंगे. किसानों को बिजली भी मिलेगी, जिस से उत्पादन भी बढ़ेगा.
उन्होंने आगे बताया कि प्राकृतिक खेती के विचार का उद्भव बहुत समय पहले ही हो चुका है. अब इस को समाज में प्रभावी रूप से प्रचारित करने एवं अपनाने का वक्त है. यदि अब भी रसायनमुक्त खेती के प्रयास नहीं किए गए, तो यह प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. साथ ही, डा. शांति कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी.