जलवायु परिवर्तन पर बैठक में भारत की भागीदारी

नई दिल्ली: 28 नवंबर, 2023. जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन औन क्लाडइमेट चेंज (सीओपी-28) की बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 तक दुबई में होगी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल की भागीदारी के लिए चल रही तैयारियों के साथ ही कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की क्षमता की समीक्षा की.

उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु अनुकूल श्रीअन्न, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु अनुकूल गांवों के वैश्विक महत्व समेत देश की उपलब्धियां साइड इवेंट्स में प्रदर्शित होंगी.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के मुताबिक किया जाना चाहिए, ताकि किसान समुदाय इस से फायदा ले सकें. उन्होंने जोर दे कर कहा कि भारत जैसा अत्यधिक आबादी वाला देश मीथेन की कटौती की आड़ में खाद्य सुरक्षा पर समझौता नहीं कर सकता है.

समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव मनोज अहूजा ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीओपी बैठक के महत्व, जलवायु परिवर्तन व भारतीय कृषि पर लिए गए निर्णयों के प्रभाव के बारे में जानकारी दी.

मंत्रालय के एनआरएम डिवीजन के संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन एल. खोबुंग ने खाद्य सुरक्षा पहलुओं और भारतीय कृषि की स्थिरता के संबंध में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णयों और भारत के रुख पर विवरण प्रस्तुत किया.

बैठक में डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक ने भी अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया.

संयुक्त सचिव (एनआरएम) ने कार्बन क्रेडिट के महत्व को भी प्रस्तुत किया, जो जलवायु अनुकूल टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से खेती में पैदा किया जा सकता है. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय बांस मिशन, प्राकृतिक व जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि जैसे अनेक उपायों का आयोजन किया गया है. मिट्टी में कार्बन को अनुक्रमित करने की क्षमता है, जिस से जीएचजी व ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कम हो जाता है.

मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुझाव दिया कि कार्बन क्रेडिट का लाभ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम के बीज फार्मों और आईसीएआर संस्थानों में मौडल फार्मों की स्थापना के माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि केवीके को किसान समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने में भी शामिल होना चाहिए, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके. कार्बन क्रेडिट, किसानों को सतत् कृषि का अभ्यास करने में प्रोत्साकहन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है. ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट की जानकारी वाले किसानों को साथ लिया जा सकता है.

केले के रोग व प्रबंधन

केला एक महत्त्वपूर्ण फल है, जो दुनियाभर में पसंद किया जाता है, लेकिन इस की फसलें बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं. इन बीमारियों की वजह से केले की पूरी फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जिस से किसानों को माली नुकसान हो सकता है. आंखों से न दिखने वाले बहुत ही छोटे कण यानी सिलिकौन नैनोपार्टिकल्स कैसे केलों में बीमारियों का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

खेती वाली फसलें रोग लग जाने से काफी प्रभावित होती हैं, जिस से उपज और उत्पादकता कम हो जाती है. यद्यपि, अदरक की नरम सड़न को कम करने के लिए कैमिकल कवकनाशी का उपयोग एक प्रभावी तरीका माना जाता है, लेकिन उन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से इनसान और पर्यावरणीय नजरिए से दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है. बागबानी पौधे सक्रिय रूप से रोग प्रबंधन विधियों पर रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो फसल कटाई के बाद होने वाली बीमारियों के नियंत्रण के लिए सिंथेटिक कैमिकल फफूंदनाशकों की जगह ले सकते हैं.

केले की बीमारियां

केले में कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं जैसे पनामा, ब्लैक स्पौट, सिगमा ब्लाइट आदि. इन बीमारियों के चलते केले की पत्तियां पीली हो जाती हैं. बाद में केला पूरी तरह से खराब हो जाता है. केला दागदार हो जाता है.

संरक्षण: सिलिकौन पौधों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों, कीटों और जलवायु परिस्थितियों से संरक्षित रखने में मदद करता है.

स्ट्रक्चरल समर्थन : यह पौधों को स्ट्रक्चरल समर्थन देता है, जिस से वे अच्छी तरह से खड़े रह सकते हैं.

जल संचयन : पौधों के तने में जल संचित करने में यह मदद करता है, जिस से पौधों की स्थिति सुधरती है. साथ ही, यह जल संचयन में मदद करता है.

कीट प्रबंधन : सिलिकौन की उपस्थिति कुछ पौधों को कीटों से बचाने में मदद करती है, क्योंकि यह कीटों को ताकत देता है.

उपज में इजाफ

सिलिकौन पौधों की उपज को बढ़ावा देता है, जिस से उन की उपज में इजाफा होता है और उन की क्वालिटी भी सुधरती है.

सिलिकौन पौधों के लिए एक महत्त्वपूर्ण मिनरल होता है, जो उन के स्वस्थ विकास और सुरक्षा में मदद करता है. यह एक पौधों के लिए जरूरी तत्त्व होता है, जो उन के प्रतिरक्षा तंतु को मजबूती देता है.

सिलिकौन नैनोपार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कणों का काम

जब आप इन्हें केले के पौधों पर लागू करते हैं, तो वे पौधों की सतह पर जम जाते हैं और इन्हें बीमारियों के प्रति सुरक्षित रखते हैं. यह उन्हें बीमारियों के हमले से बचाता है और उन की फसल की क्वालिटी को बनाए रखने में मदद करता है.

सिलिकौन का उपयोग : सिलिकौन नैनोपार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कणों का उपयोग केलों की बीमारियों के खिलाफ  लड़ाई में किया जा सकता है. इन सूक्ष्म कणों के छोटे आकार और विषेष गुणधर्म कार्यकारी रूप से केले के पौधों की सतह पर जम जाते हैं और उन्हें बीमारियों के हमले से बचाते हैं. इस के अलावा सिलिकौन केले के पौधों को मजबूती देने और बढवार में मदद कर सकते हैं.

फायदे

बीमारियों के खिलाफ  सुरक्षा : सिलिकौन नैनोपार्टिकल्स यानी बहुत ही सूक्ष्म कणों का उपयोग केले के पौधों को बीमारियों के प्रति सुरक्षित रूप से रख सकता है, जिस से पूरी किस्म को नुकसान नहीं होगा.

केले की क्वालिटी में सुधार : सिलिकौन नैनो कण के प्रयोग से केले के फलों की क्वालिटी में सुधार हो सकता है, जिस से उन का बाजार मूल्य भी बढ़ सकता है.

उपज में इजाफा : सिलिकौन नैनो कण के प्रयोग से केले की उपज में इजाफा हो सकता है, जो किसानों को ज्यादा आमदनी हासिल करने में मदद करेगा.

सिलिकौन नैनो कणों का उपयोग केले की बीमारियों के प्रबंधन में एक कारगर उपाय हो सकता है. इस के जरीए केले के पौधों को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और उन की उपज को बढ़ा सकते हैं. यह तकनीकी आने वाले समय में किसानों के लिए खासा उपयोगी हो सकती है.

भारतीय गन्ना सब से महंगा

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा. इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है. वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह इस क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है.

आईएसओ परिषद बैठक में भाग लेते हुए भारत के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि भारत 2024 में आईएसओ की अपनी अध्यक्षता की अवधि के दौरान सभी सदस्य देशों से समर्थन और सहयोग चाहता है और गन्ने की खेती, चीनी और इथेनाल उत्पादन में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और उपउत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए सभी सदस्य देशों को एकसाथ लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है.

भारत दुनिया में चीनी का सब से बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सब से बड़ा उत्पादक देश रहा है. वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15 फीसदी हिस्सेदारी और चीनी के लगभग 20 फीसदी उत्पादन के साथ, भारतीय चीनी रुझान वैश्विक बाजारों को बहुत प्रभावित करते हैं. यह अग्रणी स्थिति भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) का नेतृत्व करने के लिए सब से उपयुक्त राष्ट्र बनाती है, जो चीनी और संबंधित उत्पादों पर शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय निकाय है. इस के लगभग 90 देश सदस्य हैं.

चीनी बाजार में विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में ब्राजील तो पूर्वी गोलार्ध में भारत अग्रणी है. अब, अमेरिका और ब्राजील के बाद इथेनाल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सब से बड़ा देश होने के नाते भारत ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और घरेलू बाजार में अधिशेष चीनी की चुनौतियों को जीवाश्म ईंधन आयात के समाधान में बदलने की क्षमता दिखाई है और इसे सीओपी 26 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में पेश किया है.

उल्लेखनीय है कि भारत में इथेनाल मिश्रण साल 2019-20 में 5 फीसदी से बढ़ कर साल 2022-23 में 12 फीसदी हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पादन 173 करोड़ लिटर से बढ़ कर 500 करोड़ लिटर से अधिक हो गया है.

भारतीय चीनी उद्योग ने पूरे व्यापार मौडल को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए इस के आधुनिकीकरण और विस्तार के साथसाथ अतिरिक्त राजस्व धाराओं का सृजन करने के लिए अपने सहउत्पादों की क्षमता के दोहन के लिए विविधीकरण में एक लंबा सफर तय किया है. इस ने कोविड महामारी के दौरान अपनी मिलों का संचालन कर के अपनी मजबूती साबित की है, जबकि देश लौकडाउन का सामना कर रहा था और देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन कर के आगे बढ़ रहा था.

भारत को अपने किसानों के लिए उच्चतम गन्ना मूल्य का भुगतानकर्ता होने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है और अब भी यह बिना किसी सरकारी वित्तीय सहायता के आत्मनिर्भर तरीके से काम करने और लाभ कमाने में पर्याप्त रूप से सक्षम है. सरकार और चीनी उद्योग के बीच तालमेल ने भारतीय चीनी उद्योग को फिर से जीवंत करना और देश में हरित ऊर्जा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बदलना संभव बना दिया है. किसानों के लंबित गन्ना बकाए का युग अब बीते जमाने की बात हो गई है.

पिछले सीजन 2022-23 के 98 फीसदी से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और पिछले गन्ना मौसम के 99.9 फीसदी से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान हो चुका है. इस प्रकार, भारत में गन्ना बकाया लंबित राशि अब तक के सब से निचले स्तर पर है.

भारत ने न केवल किसानों और उद्योग का ध्यान रख कर, बल्कि उपभोक्ताओं को भी आगे रख कर मिसाल कायम की है. घरेलू चीनी खुदरा कीमतें स्थिर हैं. जहां वैश्विक कीमतें एक वर्ष में लगभग 40 फीसदी बढ़ जाती हैं, वहीं भारत चीनी उद्योग पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना पिछले साल से 5 फीसदी की वृद्धि के भीतर चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम रहा है.

तकनीकी पक्ष पर भी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर ने अपना विस्तार किया है और इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इंडोनेशिया, नाईजीरिया, मिस्र, फिजी सहित कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है.

कई देशों को भेजा जाएगा काजू

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने निर्यात सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 23 नवंबर, 2023 को राष्ट्रीय काजू दिवस पर बंगलादेश, कतर, मलयेशिया और अमेरिका के लिए अपने काजू निर्यात को झंडी दिखा कर रवाना किया. बंगलादेश को ओडिशा से काजू की अब तक की पहली खेप प्राप्त होगी.

कोटे डी आइवर के बाद, भारत 15 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ काजू का दूसरा सब से बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, इस के बाद विश्व के काजू निर्यात में वियतनाम का स्थान है. भारत के शीर्ष निर्यात देश संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब हैं. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं. भारत मुख्य रूप से काजू गिरी को थोड़ी मात्रा में काजू शैल तरल और कार्डानोल के साथ निर्यात करता है.

यूएई और नीदरलैंड के भारतीय काजू के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य बने रहने के साथ, एपीडा जापान, सऊदी अरब, ब्रिटेन, स्पेन, कुवैत, कतर, अमेरिका और यूरोपीय देशों आदि के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काजू के लिए नए बाजारों की खोज करने की दिशा में काम कर रहा है.

एपीडा ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से काजू एसोसिएशन, निर्यातकों और हितधारकों के सहयोग से 7 राज्यों में राष्ट्रीय काजू दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए. इस आयोजन में विविध प्रकार के कार्यकलाप शामिल थे, जैसे काजू के हितधारकों के साथ बातचीत सत्र, नेटवर्किंग के लिए प्लेटफार्म, जानकारी साझा करना और उद्योग के रुझानों व इस सैक्टर में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा.

काजू उद्योग के हितधारकों, निर्यातकों और क्षेत्र से जुड़े उत्साही लोगों के एकजुट होने के इस कार्यक्रम में एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने राष्ट्रीय काजू दिवस मनाने के लिए प्रतिभागियों को संबोधित किया और कहा, “आज एपीडा के हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय न केवल समारोह मनाने बल्कि वृद्धि रुझानों, उत्पादन, निर्यात रणनीतियों और काजू क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए भी एकत्र हुए हैं.”

काजू उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उद्योग को विकसित और फलतेफूलते देखना एक सुखद क्षण है. यह बढ़ोतरी किसानों, प्रोसैसरों और निर्यातकों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है.

एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने किसानों और काजू उत्पादकों की सराहना की, उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, “किसानों ने काजू के बढ़ते उत्पादन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति उन की प्रतिबद्धता ने न केवल उद्योग के मानकों को ऊंचा किया है, बल्कि हमें वैश्विक बाजार में प्रमुख देशों के रूप में भी स्थापित किया है.”

जैसे ही काजू और इस का उत्पाद एपीडा के दायरे में आया है, इस ने आधुनिकीकरण और प्रोसैसिंग की सुविधाओं, लौजिस्टिक, गुणवत्ता के रूप में उद्योग के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने और कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए काजू क्षेत्र के हितधारकों के साथ जुड़ना आरंभ कर दिया है.

यह कार्यक्रम देश के सभी काजू उत्पादक क्षेत्रों में काजू क्षेत्र के हितधारकों के साथ जुड़ने का एक ऐसा मंच था और एपीडा विश्व काजू व्यापार में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए इस तरह की पहल में तेजी लाएगा.

भविष्य में एपीडा काजू उद्योग के आटोमेशन में हस्तक्षेप कर सकता है. पेशेवरों का प्रशिक्षण, काजू प्रोसैसिंग इकाइयों का रजिस्ट्रेशन और मूंगफली की तरह काजू के लिए भी एक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली तैयार की जाएगी. एपीडा हितधारकों तक काजू से संबंधित जानकारी प्रसारित करेगा. एपीडा लगातार नवोन्मेषी तरीकों की खोज करने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और व्यापार संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय काजू उत्पाद दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके.

विदेश में ट्रेनिंग करेंगे छात्र

हिसार: चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 10 विद्यार्थियों का पौलेंड के वारसा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है. ये विद्यार्थी उपरोक्त विश्वविद्यालय में कृषि, गृह विज्ञान और मत्स्य विज्ञान के क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकियों, नवाचारों आदि बारे व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करेंगे.

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीार काम्बोज ने पौलेंड में प्रशिक्षण के लिए चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय में शिक्षा व शोध में अपनाए जा रहे उच्च मानकों का परिणाम है. अब तक इस विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा व प्रशिक्षणों के लिए विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में जा चुके हैं.

कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. एसके पाहुजा ने बताया कि विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी-आईडीपी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में छात्र विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर हुआ है.

उन्होंने आगे यह भी बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से प्रशिक्षण अवधि के दौरान वीजा, आनेजाने का किराया, मैडिकल इंश्योरेंस आदि के लिए भत्ता दिया जाएगा. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन चयनित विद्यार्थियों में कृषि महाविद्यालय, हिसार के तृतीय वर्ष के छात्र सुशांत नागपाल, चतुर्थ वर्ष की छात्रा निधि व विशाल, कृषि महाविद्यालय, बावल से मुनीश व नैनसी, कृषि महाविद्यालय कौल से हरितिमा व अंजू, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय से ममता व मुस्कान और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय से अमित शामिल हैं.

इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों ने कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज के मार्गदर्शन में चलाई जा रही आईडीपी परियोजना के प्रमुख अन्वेषक व स्नातकोत्तर शिक्षा अधिष्ठाता डा. केडी शर्मा व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संयोजक डा. अनुज राणा का आभार जताया.

इस अवसर पर मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय की निदेशक डा. मंजु मेहता, अंतर्राष्ट्रीय सेल की प्रभारी डा. आशा कवात्रा व मीडिया एडवाइजर डा. संदीप आर्य उपस्थित रहे.

लीक की खेती

हरा प्याज की एक किस्म लीक को कंदीय फसल भी कहा जाता है. लेकिन इस की जड़ या कंद छोटा होता है. इसे अलग कर के प्रयोग में नहीं लाते हैं इसलिए यह फसल गैरकंदीय और द्विवार्षिक  है.

यूरोपीय देशों की यह एक प्रमुख फसल है, लेकिन अब इसे भारत में गृहवाटिका, फार्महाउस और कुछ प्रगतिशील किसान अपने खेत में भी उगाने लगे हैं.

लीक प्याज समूह व प्रजाति की फसल में आती है जो शरदकालीन मौसम को ज्यादा पसंद करती है. इस की गांठें ज्यादा नहीं बनती हैं और पत्तियां लंबी लहसुन की तरह होती हैं. इस का तना सफेद व पत्ते चौडे़, सीधे व नुकीले होते हैं.

लीक का इस्तेमाल ज्यादातर बड़ेबडे़ होटलों, रैस्टोरैंट वगैरह में होता है. लेकिन आजकल विदेशों से भारत में घूमने आने वाले लोग भी इसे सूप, सलाद व सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं. इस में विटामिन, कैल्शियम, लोहा औैर खनिज व लवण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं.

भूमि व जलवायु

लीक की फसल या खेती के लिए दोमट या हलकी बलुई दोमट जीवांश वाली जमीन सब से बढि़या रहती है. इस का पीएच मान 6.0-7.0 के बीच का उत्तम होता है.

यह फसल ठंडी जलवायु को ज्यादा पसंद करती है. ज्यादा ठंड जो लंबे समय तक रहे, तो अधिक बढ़वार होती है. 20 डिगरी सैंटीग्रेड तापमान सब से अच्छा माना गया है, लेकिन अंकुरण के लिए 35 डिगरी सैंटीग्रेड तापमान उचित रहता है.

खेत की तैयारी

खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल या ट्रैक्टर हैरो से 2-3 जुताई करें जिस से सभी तरह की घास सूख कर खत्म हो जाए और मिट्टी बारीक हो जाए. 1-2 जुताई और कर के खेत को अच्छी तरह भुरभुरा कर के तैयार कर लेना चाहिए. खेत में घास व ढेले नहीं रहने चाहिए.

Leekउन्नत किस्में

लीक की कुछ प्रमुख किस्में, जो इस प्रकार हैं :

* प्राइज टेकर मसूल वर्ण.

* अमेरिकन फ्लैग.

* लंदन फ्लैग.

* मैमथ-कोलोसल और दूसरी लोकल किस्में वगैरह.

बीज की मात्रा

लीक के बीज की मात्रा मौसम पर निर्भर करती है. वैसे, उचित समय बोने पर 5-6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है.

बोआई का समय और पौध तैयार करना

लीक के बीज की बोआई का उचित समय मध्य सितंबर से मध्य अक्तूबर माह तक रहता है. लेकिन इसे नवंबर माह तक लगाया जाता है. पहाड़ी इलाकों में मार्चअप्रैल माह में बोआई करना उचित रहता है.

लीक के बीजों द्वारा पौध तैयार करें. पौधशाला में बीज की बोआई कर के उचित खाद डाल कर क्यारियों में बोना चाहिए. बीज की पंक्तियों में 4-5 सैंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 1-2 मिलीमीटर रखनी चाहिए.

बीज बोने के बाद पंक्तियों में बारीक पत्ती की खाद डाल कर बीज को ढकें और नमी कम होने पर हलकी सिंचाई करते रहें. इस तरह से 10-12 दिन में बीज अंकुरित हो जाते हैं और पौधे 25-30 दिन बाद रोपाई के लायक हो जाते हैं.

खाद व उर्वरक की मात्रा

गोबर की सड़ी खाद 8-10 टन प्रति हेक्टेयर और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दें. गोबर की खाद की मात्रा को खेत की जुताई के समय मिलाएं और नाइट्रोजन, यूरिया या सीएएन, जिस की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय दें या फिर खेत में भलीभांति मिलाएं.

यूरिया या सीएएन की बाकी बची मात्रा को 2-3 बराबर हिस्सों में बांट कर रोपाई के 20-25 दिन के अंतराल पर तीनों मात्राओं को फसल में टौप ड्रैसिंग के रूप में दें और दूसरी सारी क्रियाएं भी अच्छी तरह पूरी करते रहें.

रोपाई की विधि और पौधों की दूरी

जब पौध 8-10 सैंटीमीटर ऊंची हो जाएं तो क्यारियों में रोपना चाहिए. क्यारियों में पौधों को पंक्ति में लगाएं. इन पंक्तियों की आपस की दूरी 30 सैंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सैंटीमीटर  रखनी चाहिए. पौधों की रोपाई हलकी नाली बना कर भी कर सकते हैं. पौधों को शाम 3-4 बजे से रोपना शुरू करें और रोपने के बाद हलकी सिंचाई जरूर करें. पौधों की जड़ को 8-10 सैंटीमीटर गहरी जरूर दाबें, जिस से पौधे सिंचाई के पानी से न उखड़ पाएं.

सिंचाई

पहली सिंचाई पौध रोपने के बाद करें और दूसरी सिंचाई 10-12 दिन के अंतराल से करते रहें. इस तरह से 10-12 सिंचाई की जरूरत पड़ती है. जब जमीन की ऊपरी सतह सूखने लगे, तो सिंचाई करनी चाहिए.

निराईगुड़ाई

लीक की निराईगुड़ाई दूसरी फसलों की तरह की जाती है. दूसरी सिंचाई के बाद खेत में जंगली पौधे उग आते हैं. इन का निकालना बेहद जरूरी है. इन को निराईगुड़ाई द्वारा खत्म किया जा सकता है. इस तरह से 2-3 निराईगुड़ाई की पूरी फसल में जरूरत पड़ती है.

इसी प्रक्रिया को जिस में जंगली पौधे या खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, उसे खरपतवार नियंत्रण कहते हैं. मुख्य फसल के अलावा दूसरे सभी खरपतवार को हटाया जाता है.

कीट व बीमारियां

इस फसल पर कीट व बीमारियां ज्यादा नहीं लगतीं लेकिन कुछ कीट एफिड वगैरह देरी की फसल में लगते हैं, जिन का नियंत्रण करने के लिए रोगोर, नूवान का 1 फीसदी घोल बना कर स्प्रे करते हैं. देरी वाली फसल में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगती है. जो फफूंदीनाशक बावस्टीन, डाइथेन एम 45 के 1 ग्राम प्रति लिटर पानी में घोल कर स्प्रे करने से नियंत्रित हो जाती है.

लीक की तुड़ाई

लीक के पौधे प्याज या लहसुन की तरह बढ़ कर तना मोटा 2-3 सैंटीमीटर व्यास का हो जाए तो उखाड़ लेना चाहिए और लंबी पत्तियों के कुछ भाग को काट कर अलग कर देते हैं और जड़ वाले भाग को हरे प्याज की तरह धो कर बंडल या गुच्छी, जिस में 1 दर्जन या 2 दर्जन लीक रखते हैं. इन्हीं गुच्छी को मंडी या मौडर्न सब्जी बाजार की दुकानों पर भेज देते हैं.

उपज

लीक की उपज हरे प्याज की भांति मिलती है. यह प्रति पौधा पत्तियों समेत 125-150 ग्राम उपज देता है, जो कि पूरे खेत में 400-500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हासिल होता है.

समुद्री नौकाओं को आधुनिक बनाने के लिए अनुदान

अहमदाबाद: भारत के मत्स्यपालन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम में, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेरी राज्य मंत्री डा. एल. मुरुगन ने पिछले दिनों नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की तरफ परिवर्तन में समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

उन्होंने गुजरात साइंस सिटी, अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कौंफ्रैंस इंडिया 2023 में ‘गहरे समुद्र में मछली पकड़ना: प्रौद्योगिकी, संसाधन और अर्थशास्त्र‘ विषय पर एक तकनीकी सत्र में यह बात कही.

डा. एल. मुरुगन ने कहा कि सरकार पारंपरिक मछुआरों को अपने जहाजों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में बदलने के लिए 60 फीसदी तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. इस के अतिरिक्त इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

उन्होंने टूना जैसे गहरे समुद्र के संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए अंतर्निर्मित प्रसंस्करण सुविधाओं से लैस आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाजों की आवश्यकता पर जोर दिया. यह स्वीकारते हुए कि पारंपरिक मछुआरों में वर्तमान में इन क्षमताओं की कमी है. सरकार इस अंतर को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है.

डा. एल. मुरुगन ने आगे कहा कि टूना मछलियों की दुनियाभर में काफी मांग है और भारत में अपनी टूना मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की शक्ति है. उन्होंने अधिक स्टार्टअप को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्रवेश करने व ईंधन की लागत को कम करने और मछली पकड़ने वाली नौकाओं में हरित ईंधन के उपयोग की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुसंधान का आह्वान किया. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता का स्थायी तरीके से प्रभावी ढंग से उपयोग कर मछली पकड़ने वाले जहाजों को उन्नत करने के लिए अनुसंधान और डिजाइन की आवश्यकता है.

गहरे समुद्र के संसाधनों के उच्च मूल्य पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार के मत्स्यपालन के उपायुक्त डा. संजय पांडे ने कहा कि हिंद महासागर येलोफिन टूना का अंतिम मूल्य 4 बिलियन अमेरिकी डौलर से अधिक है.

विश्व बैंक के सलाहकार डा. आर्थर नीलैंड ने कहा कि भारत के ईईजेड में 1,79,000 टन की अनुमानित फसल के साथ येलोफिन और स्किपजैक टूना की आशाजनक क्षमता के बावजूद वास्तविक फसल केवल 25,259 टन है, जो केवल 12 फीसदी की उपयोग दर का संकेत देती है.

उन्होंने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया, जिस से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ हो सके.

डा. आर्थर नीलैंड ने आगे कहा, ‘‘विशेषज्ञ मत्स्यपालन विज्ञान और प्रबंधन, मछली प्रोसैसिंग और बुनियादी ढांचे के साथ भारत के मजबूत संस्थागत आधार का उपयोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विकास योजनाओं के लिए भी फायदेमंद होगा.‘‘

Fishermanउन्होंने जानकारी देते हुए आगे कहा कि हितधारकों की भागीदारी और निवेश, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता एवं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक माहौल बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

इस विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा में प्रस्ताव दिया गया कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिए एक व्यवस्थित ढांचा विकसित करने के लिए सभी हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करने वाले सामूहिक और समावेशी प्रयास आवश्यक हैं. गहरे समुद्र के सलाहकार, एनआईओटी, चेन्नई, डा. मानेल जखारियाय, वैज्ञानिक-जीएमओईएस, डा. प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डा. पी. शिनोजय और सीएमएलआरई के वैज्ञानिक डी, डा. हाशिम पैनलिस्ट थे.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम प्रादेशिक जल की सीमा से परे किया जाता है, जो तट से 12 समुद्री मील की दूरी पर है, और तट से 200 समुद्री मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर है.

जलीय कृषि में नवाचारों के लिए ब्लू फाइनेंस को बढ़ाने का आह्वान

जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की बढ़ती मांग से उत्पन्न गंभीर खतरों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी साइमन फ्यूंजस्मिथ ने जलकृषि क्षेत्र में नवाचारों और विकास के लिए ब्लू फाइनेंस बढ़ाने का आह्वान किया.

उन के अनुसार, वैश्विक जलीय कृषि साल 2030 तक मानव उपभोग के लिए 59 फीसदी मछली प्रदान करेगी. साइमन फ्यूंजस्मिथ ने कहा कि एशिया 82 मिलियन टन के साथ वैश्विक जलीय कृषि उत्पादन का 89 फीसदी प्रदान करता है. एशिया में अधिकतर छोटे पैमाने के उद्यम कुल उत्पादन में 80 फीसदी से ज्यादा का योगदान दे रहे हैं. यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में 20.5 मिलियन लोगों के लिए नौकरियां पैदा करता है. स्थायी मत्स्यपालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने छोटे पैमाने पर मत्स्यपालन और जल किसानों द्वारा स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने का सुझाव दिया.

कमाल का है रैबिट हर्बल हेयर औयल

अविकानगर (राजस्थान): दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं  तेलंगाना आदि में खरगोशपालन एक अच्छा रोजगार बन चुका है. इस के बढ़ते चाव को देखते हुए निदेशक, अविकानगर संस्थान डा. अरुण कुमार तोमर द्वारा सैंटर के आसपास के रैबिट इकाई का भ्रमण किया गया.

प्रगतिशील खरगोशपालक किसान एम. शर्मीला और करनाप्रकाश व मिसेस करनाप्रकाश जिला पोलाची द्वारा निदेशक एवं टीम को अवगत कराया कि रैबिट ब्लड मिक्स्ड हर्बल हेयर औयल, जिसे खरगोश के खून को मिला कर तैयार किया गया है, यह तेल सिर के बालों के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है.

Rabbit Blood Oilरैबिट ब्लड मिक्स्ड हर्बल हेयर औयल के कई फायदों के बारे में किसानों ने बताया कि यह सिर के बालों के लिए बहुत फायदेमंद है. जैसे बालों की ग्रोथ न होना, बालों को काला करना व मजबूती देना और बालों के टूटने की समस्या को दूर करता है. इस तेल की पड़ोसी देशों मे भी खासी मांग है खासकर श्रीलंका, मलयेशिया, सिंगापुर आदि देशों में इस तेल की सप्लाई है.

तमिलनाडु राज्य के संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डा. एएस राजेंद्रयन, जो कि लंबे समय तक दक्षिण सैंटर पर काम कर चुके हैं ने बताया कि रैबिट ब्लड मिक्स्ड हर्बल हेयर औयल मानव में सिर के बालों का रूसी कम करने, बालों का झड़ना कम करना, बालों के सफेद होने को रोकना, सिर के बालों की थिकनैस, लंबाई और ग्रोथ को बढ़ाता है. साथ ही, समय से पहले सिर के बालों के काला रंग को कमजोर होने की दर को रोकता है.

उन्होंने यह भी बताया कि यह औयल कंप्यूटर और डिजिटल स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने के चलते होनी वाली  आखों की तिलमिलापन को रोकने और कम करने में मदद करता है.

Rabbit Blood Oilइन्हीं खूबियों की वजह से खरगोशपालक द्वारा 100 एमएल रैबिट ब्लड मिक्स्ड हर्बल हेयर की कीमत कम से कम 200 से 300 रुपए तक बेची जा रही है. इस के चलते दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के खरगोशपालक इस औयल के निर्माण से खरगोश के मांस से भी ज्यादा कमाते हैं. जो लोग रैबिट मीट खाने में हिचकिचाते हैं, वे उस के औयल को आसानी से बिना कोई दिक्कत के उपयोग कर रहे हैं.

डा. राजेंद्रयन ने बताया कि अभी इस के उपभोक्ता ही इस का प्रचारप्रसार अपने अनुभव और फायदे के आधार पर कर रहे हैं, जिस के करना तमिलनाडु में कई किसान 1,000 से 2,000 तक रैबिट इकाई संचालित कर रहे हैं. इस का वास्तविक वैज्ञानिक कारण अभी तक पता नहीं, जो भविष्य का अनुसंधान का विषय है, जबकि माना यह जाता है कि रैबिट ब्लड में सल्फरयुक्त अमीनो एसिड और बायोटिन विटामिन की बहुतायत रहती है. इन सब के अलावा भी बहुत से अमीनो एसिड और उन के विभिन्न  अवयव की मात्रा भी मिलती है.

उत्तरप्रदेश में हाईटैक नर्सरी बढ़ाएगी किसानों की आमदनी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न प्रजातियों के उच्च क्वालिटी के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इजराइली तकनीक पर आधारित हाईटैक नर्सरी तैयार की जा रही है. यह काम मनरेगा अभिसरण के तहत उद्यान विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियां भी इस में हाथ बंटा रही हैं. इस से स्वयं सहायता समूहों को काम मिल रहा है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन से कृषि और औद्यानिक फसलों को नई ऊंचाई मिलेगी. विशेष तकनीक का प्रयोग कर के ये नर्सरी तैयार की जा रही हैं. सरकार की मंशा है कि प्रदेश का हर किसान समृद्ध बने और बदलते समय के साथ किसान हाईटैक भी बने.

उन्होंने आगे बताया कि सरकार पौधरोपण को बढ़ावा देने के साथ ही बागबानी से जुड़े किसानों को भी माली रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है. मनरेगा योजना से 150 हाईटैक नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ तेजी से काम किया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश व पहल पर ग्राम्य विकास विभाग ने इस को ले कर प्रस्ताव तैयार किया था, जिस को ले कर जमीनी स्तर पर युद्धस्तर पर काम हो रहा है. हाईटैक नर्सरी से किसानों की माली हालत भी मजबूत हो रही है.

प्रदेशभर में 150 हाईटैक नर्सरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. बुलंदशहर के दानापुर और जाहिदपुर में हाईटैक नर्सरी बन कर तैयार भी हो चुकी है. 32 जिलों की 40 साइटों पर ऐसी नर्सरी बनाने का काम किया जा रहा है.

कन्नौज के उमर्दा में स्थित सैंटर औफ एक्सीलेंस फौर वेजिटेबल की तर्ज पर प्रदेश के सभी जनपदों में 2-2 मिनी सैंटर स्थापित करने की कार्यवाही जारी है. किसानों को उन्नत किस्म के पौध के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

समूह के सदस्यों को रोजगार

नर्सरी की देखरेख करने के लिए स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी दी गई है. समूह के सदस्य नर्सरी का काम देखते हैं, जो पौधों की सिंचाई, रोग, खादबीज आदि का जिम्मा संभालते हैं. इस के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है.

किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार उच्च क्वालिटी व उन्नत किस्म के पौधों की नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है. प्रत्येक जनपद में पौधशालाएं बनाने का काम किया जा रहा है. इन में किसानों को फूल और फल के साथ सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, सतावरी, तुलसी, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों को रोपने के लिए जागरूक किया जा रहा है. किसानों को कम लागत से अधिक फायदा दिलाने के लिए पौधरोपण की नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है.

अब तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हाईटैक नर्सरी के निर्माण में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जा चुकी है. बुलंदशहर में 2, बरेली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, महोबा, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर समेत 9 जनपदों में हाईटैक नर्सरी की स्थापना के लिए अब तक 7 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है.

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में 150 हाईटैक नर्सरी के निर्माण की कार्यवाही मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत की जा रही है, जिस के सापेक्ष 125 हाईटैक नर्सरी की स्वीकृति जनपद स्तर पर की जा चुकी है.

रसायनों का संतुलित प्रयोग कृषि में लाभकारी

हिसार: वर्तमान समय में कृषि में उपयोग किए जा रहे फफूंदनाशकों और कीटनाशकों के प्रति कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोधकता का विकास कृषि उत्पादों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है. इस स्थिति से निबटने के लिए नई जैव रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले नए उत्पादों के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है.

यह विचार चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने व्यक्त किए. वे नोबल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की याद में विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग व कैंपस स्कूल के सयुक्ंत तत्वावधान में आयोजित रसायन पखवाड़ा के अंतिम दिन ‘किसानों के लिए रसायन विज्ञान’ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे.

कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने कहा कि लगभग आधी सदी से जैविक रसायन का उपयोग कृषि में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और फसल सुरक्षा के लिए हो रहा है. इन रसायनों का संतुलित प्रयोग कृषि में स्थिरता के लिए जरूरी है.

उन्होंने आगे कहा कि कृषि में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन का समाधान रसायन विज्ञान में नवाचार कर के किया जा सकता है.

इन मुद्दों में से एक कृषि में जहरीला धातु संदूषण है. आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा और पारा जैसी धातुओं के उच्च स्तर के संपर्क में आने से मनुष्य में गंभीर सेहत संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, जबकि दूसरी ओर लोहा, बोरान और तांबा पौधों के विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं. इसलिए ऐसी धातुओं का पता लगाने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीकों का उपयोग कर के समयसमय पर किसानों के खेतों से ऐसी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है.

Fertilizersकुलपति बीआर काम्बोज ने रसायन वैज्ञानिकों से यह भी कहा कि उन के अनुसंधान किसानों के कल्याण के लिए केंद्रित होने चाहिए. जैसे, कम साइटोटौक्सिसिटी वाले नए रोगाणुरोधी और नेमाटीसाइडल का विकास, कृषि रसायन व्यवहार और खतरों की पहचान, कृषि अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं का विकास, हरित रसायन अनुसंधान और नैनोकण विकास आदि.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह प्रशंसा की बात है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा इन विषयों को अपने अनुसंधान कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी गई है.

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य प्रो. ओम प्रकाश अरोड़ा ने इस कार्यक्रम के विषय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हरित क्रांति से पहले भारत को अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के योगदान से अब हम दूसरे देशों को भी अनाज भेज रहे हैं. उस समय पैदावार बढ़ाने के लिए रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता था, जो कि समय की जरूरत थी. लेकिन अब हम जैविक व प्राकृतिक खेती को अपना कर गुणवत्ता से परिपूर्ण अनाज की पैदावार की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि रसायन विज्ञान का फसलों की उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है. बच्चों को किताबी जानकारी के साथसाथ व्याहवारिक जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया. उन्होंने हमारे देश के महापुरुषों पर भी प्रकाश डाला.

इस से पूर्व मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. नीरज कुमार ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कैंपस स्कूल के सहयोग से आयोजित किए गए रसायन विज्ञान पखवाड़ा के दौरान भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी और वर्किंग मौडल प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन में स्कूलों और कालेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.

कार्यक्रम को रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा. रजनीकांत शर्मा ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम के अंत में कैंपस स्कूल की निदेशक संतोष कुमारी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया. मंच का संचालन पीएचडी छात्रा सुचेता छाबड़ा ने किया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, विद्यार्थी व कर्मचारी मौजूद रहे.

ये रहे प्रतियोगिताओं के नतीजे

इस कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के नतीजे इस प्रकार रहे: भाषण प्रतियोगिता: प्रथम पुरस्कार रिद्धी ने प्राप्त किया, जबकि द्वितीय पुरस्कार रितु और तृतीय पुरस्कार हिमांशी ने जीता. एप्रिसिएशन पुरस्कार प्रिया व अलांशा को मिला. इंटर कालेज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में गवर्नमेंट पीजी कालेज, हिसार की रेणुका भारद्वाज, मुस्कान व पंकज प्रथम, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की गुंजन, रेणु व प्रतिभा को द्वितीय पुरस्कार मिला, वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय से नमन, अर्पित कंबोज व प्रिया यादव तीसरे स्थान पर रहे.

इंटर कालेज वर्किंग मौडल प्रदर्शनी में कृषि महाविद्यालय के अंकित गावड़ी व कल्पना यादव प्रथम, ओडीएम महिला कालेज, मुकलान की मुस्कान व दीप्ति द्वितीय और मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय की खुशबू व पुजा देवी तृतीय स्थान पर रहीं.

अंतरविद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सेंट एंथोनी स्कूल के लक्ष्य, देव मलिक व दिव्यांशी प्रथम, सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के रचित मेहरा, राघव व कनिष्का द्वितीय और दि आर्यन स्कूल के प्रणव, अर्नव गांधी व सात्विकी रेहपड़े तृतीय स्थान पर रहे.

इंटर स्कूल वर्किंग मौडल प्रदर्शनी में: ओपी जिंदल मौडर्न स्कूल के नमन व गुन्मय को ‘प्रकृति से भविष्य तक’ विषय पर प्रथम पुरस्कार मिला, वहीं दि आर्यन स्कूल के आदित्य व दीपिका को ‘वेस्ट मैनेजमेंट’ विषय पर द्वितीय, जबकि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, हिसार की इशिका व अनु को तृतीय पुरस्कार मिला.

इसी प्रकार दि श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल की समृद्धि व अनिंदया, सेंट मैरी स्कूल, हिसार की मनु सुनंदन व नंदिता और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हिसार के अभय व शिवम को एप्रिसिएशन पुरस्कार मिला.