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नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास कोष (आईडीएफ) के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक अगले 3 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी.
यह योजना डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण यानी मीट प्रोसैसिंग और उत्पाद विविधीकरण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन) और पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी.
भारत सरकार अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और एनडीडीबी से 90 फीसदी तक ऋण के लिए 2 साल की मुहलत सहित 8 सालों के लिए 3 फीसदी ब्याज अनुदान प्रदान करेगी. पात्र संस्थान अलगअलग होंगे, निजी कंपनियां, एफपीओ, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियां हैं. अब डेयरी सहकारी समितियां डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण का भी लाभ उठाएंगी.
भारत सरकार एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को 750 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष से उधार लिए गए ऋण की 25 फीसदी तक ऋण गारंटी भी प्रदान करेगी.
एएचआईडीएफ ने योजना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 141.04 एलएलपीडी (लाख लिटर प्रतिदिन) दूध प्रसंस्करण क्षमता, 79.24 लाख मीट्रिक टन फीड प्रसंस्करण क्षमता और 9.06 लाख मीट्रिक टन मांस प्रसंस्करण क्षमता को आपूर्ति श्रंखला में जोड़ कर गहरा असर डाला है. यह योजना डेयरी, मांस और पशु चारा क्षेत्र में प्रसंस्करण क्षमता को 2-4 फीसदी तक बढ़ाने में सक्षम है.
