agriculture news Archives - Page 30 of 94

खाद्य तेल (Edible Oil) के दामों पर लगाम, एमआरपी से अधिक न हों दाम

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए पिछले दिनों भारतीय सौल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन (एसईएआई), भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईवीपीए) और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ (सोपा) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. अग्रणी खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का एमआरपी तब तक बनाए रखा जाए, जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टाक शून्य फीसदी और 12.5 फीसदी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) उपलब्ध न हो. इस मुद्दे पर अपने सदस्यों के साथ अविलंब विचारविमर्श करने की सलाह दी गई.

अग्रणी खाद्य तेल संघों के साथ विभाग की बैठकों में इस से पहले भी सूरजमुखी, सोयाबीन और सरसों के तेल जैसे खाद्य तेलों की एमआरपी उद्योग द्वारा कम की गई थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटने से तेल की कीमतों में कमी आई है. समयसमय पर उद्योग के घरेलू मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुकूल बनाने की सलाह दी गई है, ताकि उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न पड़े.

केंद्र सरकार ने घरेलू तिलहन मूल्यों का समर्थन करने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि लागू की है. 14 सितंबर, 2024 से कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क शून्य फीसदी से बढ़ा कर 20 फीसदी कर दिया गया है, जिस से कच्चे तेल पर प्रभावी शुल्क 27.5 फीसदी हो गया है. इस के अतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क 12.5 फीसदी से बढ़ा कर 32.5 फीसदी कर दिया गया है, जिस से रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75 फीसदी हो गया है.

ये समायोजन घरेलू तिलहन किसानों को सहायता देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं. अक्तूबर, 2024 से बाजारों में नई सोयाबीन और मूंगफली की फसलों के आने की उम्मीद है.

यह निर्णय व्यापक विचारविमर्श का पालन करता है. यह कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे सोयाबीन, तेल ताड़ और अन्य तिलहनों के वैश्विक उत्पादन में वृद्धि; पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य तेलों के वैश्विक स्तर पर अधिक स्टाक और अधिक उत्पादन के कारण वैश्विक कीमतों में गिरावट. इस स्थिति के कारण सस्ते तेलों के आयात में वृद्धि हुई है.

आयातित खाद्य तेलों की लागत बढ़ा कर इन उपायों का उद्देश्य घरेलू तिलहन की कीमतों में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उन की उपज का उचित मुआवजा मिले.

केंद्र सरकार को पता है कि कम शुल्क पर आयात किए गए खाद्य तेलों का लगभग 30 एलएमटी स्टाक है, जो 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है.

फैरोमौन डिस्पेंसर से कम लागत में होगा कीटनियंत्रण

नई दिल्ली : फैरोमौन डिस्पेंसर नियंत्रित रिलीज दर के साथ कीट नियंत्रण और प्रबंधन की लागत को कम कर सकता है. कीट नियंत्रण कृषि का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि कीट और अन्य परजीवी अनियंत्रित हो जाते हैं और अच्छी फसल को जल्द ही नष्ट कर सकते हैं.

हाल ही में एक सहयोगी अनुसंधान परियोजना में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर), बेंगलुरु, (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान) और आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएआईआर) के वैज्ञानिकों ने नियंत्रित रिलीज दर के साथ एक स्थायी फैरोमौन डिस्पेंसर विकसित किया है, जो कीट नियंत्रण और प्रबंधन की लागत को बहुत हद तक कम करने के लिए एक अभिनव समाधान बन सकता है.

अब वे प्रयोगशाला में अपनी सफलता को औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं, जिस से इस के माध्यम से बड़े पैमाने पर किसानों को सीधा लाभ प्राप्त हो सके. इस के लिए जेएनसीएएसआर और आईसीएआर-एनबीएआईआर ने हाल ही में कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड (केवीएसएसएल), हरियाणा के साथ एक तकनीकी लाइसैंस समझौता किया है. प्रो. एम. ईश्वरमूर्ति ने जेएनसीएएसआर की ओर से हस्ताक्षर किया, जबकि डा. केशवन सुबेहरन ने आईसीएआर-एनबीएआईआर का प्रतिनिधित्व किया.

इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रो. एम. ईश्वरमूर्ति ने कहा, “यह अभ्यास पूरे देश में और वैश्विक स्तर पर भी प्रौद्योगिकी के प्रसार को सक्षम बनाएगा. कीट प्रबंधन के लिए किसान समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसंधान का लाभ प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाया जाएगा.”

डा. केशवन सुबेहरन ने कहा, “वर्तमान में स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास पर बल दिया जा रहा है. इसी तर्ज पर, अर्धरसायनों (फैरोमौन जैसे संकेत देने वाले पदार्थ) के नियंत्रित रिलीज पर विकसित तकनीक का हस्तांतरण फर्मों में करने से एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए उत्पादन वृद्धि को सक्षम बनाया जाएगा.”

स्थायी जैविक फैरोमौन डिस्पेंसर कोई नई अवधारणा नहीं है. वास्तव में फैरोमौन रिलीज करने वाले पौलिमर मेम्ब्रेन या पौलीप्रोपाइलीन ट्यूब डिस्पेंसर पहले से ही बाजार में हावी हैं. रिलीज किए गए फैरोमौन लक्षित कीट प्रजातियों का व्यवहार बदल देते हैं और उन्हें चिपचिपे जाल की ओर आकर्षित करते हैं. हालांकि उन का मुख्य दोष यह है कि जिस दर पर फैरोमौन हवा में छोड़े जाते हैं, वह स्थिर नहीं होता है.

दूसरे शब्दों में, इन जालों को बारबार जांचने और बदलने की आवश्यकता होती है, जिस से लागत बढ़ जाती है और आवश्यक शारीरिक मेहनत भी बढ़ जाती है.

जेएनसीएएसआर और आईसीएआर-एनबीएआईआर के वैज्ञानिकों ने अपने डिस्पेंसर में मेसोपोरस सिलिका मैट्रिक्स का उपयोग कर के इस मुद्दे का समाधान किया है. इस सामग्री में कई छोटे छिद्रों के साथ एक क्रमबद्ध संरचना होती है, जो फैरोमौन अणुओं को आसानी से सोखने और समान रूप से बनाए रखने में मदद करती है. मेसोपोरस सिलिका न केवल अन्य वाणिज्यिक सामग्रियों की तुलना में अधिक धारण क्षमता प्रदान करता है, बल्कि यह संग्रहीत फैरोमौन को ज्यादा स्थिर तरीके से रिलीज करता है, जो बाहरी स्थितियों, जैसे कि क्षेत्र के तापमान से स्वतंत्र होता है.

प्रस्तावित फैरोमौन डिस्पेंसरयुक्त ल्यूर का उपयोग करने से कई फायदे होते हैं. सब से पहले लोड किए गए फैरोमौन की कम और ज्यादा स्थिर रिलीज दर के कारण प्रतिस्थापन के बीच का अंतराल लंबा होता है, जिस से किसानों का कार्यभार कम हो जाता है. इस के शीर्ष पर डिस्पेंसर को फैरोमौन की अधिक अपरिवर्तनवादी मात्रा के साथ लोड किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति स्वतंत्र रिलीज दर यह सुनिश्चित करती है कि वे समय से पहले रिलीज न हों.

इस तरह प्रस्तावित डिजाइन प्रति डिस्पेंसर आवश्यक फैरोमौन की मात्रा को कम करता है, जिस से लागत में कमी आती है और सुलभ व स्थायी कृषि प्रथाओं में योगदान प्राप्त होता है.

डा. केशवन सुबेहरन ने कहा, “विकसित उत्पाद मौजूदा डिस्पेंसर पर बढ़त प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे ल्यूर की विस्तारित क्षेत्र प्रभावकारिता और फैरोमौन उपयोग की मात्रा कम होने के कारण लागत को कम करने में मदद करते हैं.”

व्यापक प्रयोगों और क्षेत्र परीक्षणों ने प्रस्तावित डिजाइन की कीट पकड़ने की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया, जो वाणिज्यिक डिस्पेंसर के बराबर पाया गया, लेकिन कम आवश्यक फैरोमौन रिलीज के साथ.

प्रो. एम. ईश्वरमूर्ति ने निष्कर्ष निकाला, “तकनीकी लाइसैंस समझौते के निष्पादन होने से, फर्म उत्पादन बढ़ेगी और किसानों को क्षेत्र में उपयोग के लिए गुणवत्ता प्रदान करेगी, ताकि कीटों का प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जा सके.”

जेएनसीएएसआर और आईसीएआर-एनबीएआईआर के बीच एक सक्रिय सहयोग के रूप में, जिसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और डीबीटी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यह प्रयास स्थायी कृषि प्रथाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2, जीरो हंगर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

जेएनसीएएसआर के प्रो. ईश्वरमूर्ति (आविष्कारक) और प्रो केआर श्रीनिवास; डा. दीपा बेनीवाल, सहायक प्रबंधक, केवीएसएसएल; प्रो. जीयू कुलकर्णी, अध्यक्ष, जेएनसीएएसआर; डा. एसएन सुशील, निदेशक, आईसीएआर-एनबीएआईआर; जौयदीप देब, प्रशासनिक अधिकारी, जेएनसीएएसआर; डा. केशवन सुबेहरन, सीएसआईआर-एनबीएआईआर के आविष्कारक; डा. याशिका, एसआईआर-एनबीएआईआर; और डा. के. पन्नीर सेल्वम, समन्वयक, अनुसंधान एवं विकास, जेएनसीएएसआर और आईसीएआर-एनबीएआईआर के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए फैरोमौन डिस्पेंसरयुक्त एक नव विकसित स्थायी और लागत प्रभावी कीट ल्यूर विकसित किया है, जो उन के पौधों को खतरे में डालने वाले कीटों को नियंत्रित करता है.

मत्स्यपालन के क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

नई दिल्ली : 22 सितंबर, 2024 को देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए कृषि भवन, दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी व पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह के मध्य हुई.

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मत्स्यपालन के क्षेत्र में आईसीएआर द्वारा काफी अच्छा अनुसंधान किया जा रहा है, नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं, वहीं अनेक पहल की गई हैं, इन सब का लाभ देशभर के किसानों को और भी तत्काल अधिकाधिक कैसे मिले, इस संबंध में विचारविमर्श हुआ एवं संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए गए.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मत्स्यपालन का क्षेत्र गत वर्षों में देश में काफी विकास हुआ है, वहीं आगे और भी विकास की असीम संभावनाएं हैं, साथ ही, इस से रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे. इस दिशा में यह फैसला लिया गया है कि समस्त संभावनाओं को तलाशने, क्रियान्वित करने के लिए सभी संबंधित विभाग एकसाथ मिलबैठ कर काम करें, प्रधानमंत्री मोदी की भी यहीं मंशा रही है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मिल कर काम करें, ताकि किसानों, मत्स्यपालकों, पशुपालकों आदि को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे.

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. माडल फार्म को विकसित किया जाना चाहिए, ताकि किसान संबद्ध कार्यों द्वारा भी अपनी आय बढ़ा सकें. खेती व संबद्ध क्षेत्रों में किसानों व अन्य लोगों की गरीबी दूर हो कर आमदनी बढ़ना चाहिए, इस पर सरकार का फोकस है और अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में काम किया जा रहा है.

बैठक में इस संबंध में मत्स्यपालन के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है, जिस में मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय व आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहेंगे. समिति नियमित बैठकें करेगी व रोडमैप भी तैयार करेगी.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस में राज्यों की सहायता ली जाए व सभी ताकत से जुटें, ताकि अच्छे परिणाम आएं. बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सफल किसानों की बातें अधिकाधिक प्रसारित करने के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम और शिविर भी आयोजित किए जाएं.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मत्स्यपालन में आईसीएआर ने काफी अच्छा रिसर्च किया है, जो बहुत उपयोगी है. इसे किसानों, गांवगांव, नए स्टार्टअप्स तक पहुंचाने के लिए बैठक की गई है, ताकि आगे और भी सुधार हो सके.

उन्होंने बताया कि मछली उत्पादन में नीली क्रांति हुई है और भारत आज विश्व में दूसरे स्थान पर है. सालाना 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ भी बड़े पैमाने पर देश के किसानों को मिल रहा है. साथ ही, दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर है, निर्यात बढ़ाने व देश को एफएमडी मुक्त करने पर केंद्र द्वारा योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है.

बैठक में आईसीएआर के उपमहानिदेशक (मत्स्य विज्ञान) डा. जेके जेना ने 8 मत्स्य अनुसंधान संस्थानों के महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी विकास की प्रस्तुति दी. बैठक में मत्स्यपालन विभाग के सचिव डा. अभिलक्ष लिखी और आईसीएआर के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक भी उपस्थित थे.

बागबानी फसलों के उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी

नई दिल्ली : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित विभिन्न बागबानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का साल 2023-24 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिस के अनुसार देश में 2023-24 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में बागबानी फसलों का उत्पादन लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो साल 2022-23 (अंतिम अनुमान) की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन (0.65 फीसदी) कम है.

साल 2023-24 (अंतिम अनुमान) में फलों, शहद, फूलों, बागानी फसलों, मसालों और सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है. साल 2023-24 में फलों का उत्पादन मुख्य रूप से आम, केला, नीबू/नीबू, अंगूर, कस्टर्ड सेब और अन्य फलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण साल 2022-23 की तुलना में 2.29 फीसदी बढ़ कर यानी 112.73 मिलियन टन होने की उम्मीद है, वहीं सेब, मीठा संतरा, मैंडरिन, अमरूद, लीची, अनार, अनानास का उत्पादन साल 2022-23 की तुलना में घटने का अनुमान है.

सब्जियों का उत्पादन लगभग 205.80 मिलियन टन होने की उम्मीद की गई है. टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, टैपिओका, लौकी, कद्दू, गाजर, ककड़ी, करेला, परवल और भिंडी के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है, जबकि आलू, प्याज, बैगन, जिमीकंद, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी की उम्मीद की गई है.

साल 2023-24 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में प्याज का उत्पादन 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है. देश में आलू का उत्पादन 2023-24 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिस का मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में उत्पादन में कमी दर्ज होना है. टमाटर का उत्पादन 2023-24 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में 213.20 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल लगभग 204.25 लाख टन था यानी उत्पादन में 4.38 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है.

“वस्त्र से वजूद तक” प्रशिक्षण का आयोजन

उदयपुर : बड़गांव पंचायत समिति के थूर गांव में 21 सितंबर, 2024 को “वस्त्र से वजूद तक” (वीमेंस टेलर) उद्यमिता कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम का आयोजन 29 जुलाई से 21 सितंबर, 2024 तक 41 कार्यदिवसों में किया गया था, जिस में 28 ग्रामीण महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया.

यह प्रशिक्षण अखिल भारतीय समन्वित कृषिरत महिला अनुसंधान परियोजना (AICRP), अनुसंधान निदेशालय, मप्रकृ एवं प्रौविवि, उदयपुर और आईसीसीआई, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया.

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण करना है, जिस से वे आत्मनिर्भर हों एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनें. यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर शबनम बानो के कुशल निर्देशन में कराया गया, जिस में प्रतिभागियों को सिलाई मशीनों के संचालन, वस्त्रों की ड्राफ्टिंग और विभिन्न प्रकार के परिधानों जैसे स्कर्ट, ब्लाउज, सलवार सूट, गाउन, फ्राक, बाबा सूट,पेटीकोट, बैग, लहंगा, डिजाइनर ड्रेस इत्यादि की सिलाई में कुशल बनाया गया.

साथ ही, उन्हें विपणन, ग्राहक सेवा, टीम निर्माण, उद्यमी व्यवहार और आजीविका संवर्धन के बारे में एवं वित्तीय साक्षरता की कक्षाएं भी ली गईं. इन प्रशिक्षुओं को उदयपुर में संचालित विभिन्न परिधान विक्रताओं एवं बुटीक इत्यादि से संपर्क कर के आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया गया.

समापन समारोह में डा. अरविंद वर्मा, निदेशक, अनुसंधान निदेशालय, मप्रकृ एवं प्रौविवि, उदयपुर ने महिलाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उन्हें अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण लेने वालों ने प्रशिक्षण संबंधी अपने अनुभव एवं इस के द्वारा स्वयं में आए हुए बदलाव के बारे में जानकारी दी. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल और व्यावहारिक जानकारी का उपयोग कर के जल्द ही सफल उद्यमी बनेंगे और अपने परिवार व समाज के लिए आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करेंगे.

इस अवसर पर प्रशंसा प्रमाणपत्र और सिलाई उपकरणों की टूल किट सभी प्रशिक्षुओं को वितरित की गई, जिस से वे अपने स्वरोजगार को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर सकें. प्रशिक्षण के आयोजक दल के सदस्य वरिष्ठ वैज्ञानिक, डा. विशाखा, कनिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुमित्रा मीणा, आईसीआईसीआई आरसेटी संस्थान से ट्रेनिंग कोऔर्डिनेटर वैभव गुप्ता, शरद माथुर एवं प्रकाश कुमावत की भागीदारी रही.

पशुचारे के नहीं होगी कमी

गोवा : केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने गोवा में सीएलएफएमए औफ इंडिया की दोदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया. सीएलएफएमए औफ इंडिया देश में पशुधन क्षेत्र का सब से बड़ा संगठन है. इस अवसर पर सीएलएफएमए औफ इंडिया के अध्यक्ष सुरेश देवड़ा; पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय में पशुपालन आयुक्त डा. अभिजीत मित्रा और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव ओपी चौधरी भी उपस्थित थे.

अपने संबोधन में राजीव रंजन ने पशुपालन में घरेलू समाधानों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में बताया. उन्होंने असंगठित डेयरी क्षेत्र को संगठित करने और चारे की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जारी कई योजनाओं का भी उल्लेख किया. सीएलएफएमए की पहल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की चर्चाओं से सरकार को नीति बनाने में मदद मिलेगी.

सुरेश देवड़ा ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह किसानों और पशुपालन से जुड़े लोगों को रोजगार प्रदान करता है. इस उद्योग का सालाना कारोबार 12 लाख करोड़ रुपए है. उन्होंने कहा कि अंडे, मांस, दूध और पनीर जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन उत्पादों की दुनियाभर में मांग लगातार बढ़ रही है.

डा. अभिजीत मित्रा ने भारत के पशुधन क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया. कार्यक्रम में सीएलएफएमए औफ इंडिया ने ओपी चौधरी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया.

स्वास्थ्य और स्वाद दोनों से मिल कर बनता है ‘आयुष’ आहार

नई दिल्ली : केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने पिछले दिनों वर्ल्ड फूड इंडिया में लगी आयुष प्रदर्शनी का दौरा किया और विभिन्न गतिविधियों व आयुष उत्पादों का निरीक्षण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ‘स्वास्थ्य और स्वाद दोनों से मिल कर बना है आयुष आहार’ और आयुष आहार खाने से स्वास्थ्य सही रहता है.

आयुष मंत्रालय के द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में विभिन्न आयुर्वेद आहार की विभिन्न रेसिपी को प्रदर्शित किया गया, ताकि लोग आसानी से अपने घर में आयुष आहार बना सकें. ऐसा कर के हम स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे.

आयुष मंत्रालय ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 19 से 22 सितंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के दौरान अपने पवेलियन में आयुर्वेद आधारित आहार और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े विभिन्न खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन कर वैश्विक दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.

आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आगे कहा “आयुष मंत्रालय के पवेलियन में प्रदर्शित उत्पाद पारंपरिक जानकारी को समकालीन खाद्य समाधानों के साथ जोड़ते हैं, जिस से इन की वैश्विक मांग में वृद्धि हो रही है.

आयोजन में विश्वभर के स्टेकहोल्डर्स और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने भारतीय आयुर्वेद प्रेरित खाद्य परंपराओं की प्रासंगिकता और उन की आधुनिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में भूमिका पर जोर दिया.

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आधुनिक जीवनशैली के संदर्भ में आयुर्वेद को मुख्यधारा के पोषण और स्वास्थ्य में शामिल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने आगे यह भी कहा, “आयुर्वेदिक आहार वैज्ञानिक रूप से परखे हुए और परीक्षण किए गए आहार समाधान प्रदान करता है, जो समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा को सुदृढ़ बनाता है. वर्ल्ड फूड इंडिया इस प्राचीन जानकारी को वैश्विक मंच पर लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है.”

आयुष पवेलियन की मुख्य विशेषताएं

आयुष पवेलियन में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप के लिए विशेष आयुर्वेदिक आहार उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और आयुर्वेदिक तत्वों को रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारने के तरीकों का प्रदर्शन भी हुआ. इस के अलावा पवेलियन में आयुर्वेदिक पोषण विशेषज्ञों द्वारा लाइव प्रदर्शन और परामर्श भी दिया गया.

इसी के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा आयुर्वेद आहार अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए साझेदारी पर भी चर्चा हुई और योग का लाइव प्रदर्शन और योग थैरेपी किया गया.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ने खाद्य और कृषि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान किया. आयुष पवेलियन आगंतुकों को आयुर्वेदिक सिद्धांतों को दैनिक आहार में शामिल करने के स्वास्थ्य लाभों को समझने और अपनाने का अवसर दिया.

आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने यह भी कहा कि मंत्रालय आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश विकसित करने और वैश्विक बाजारों में आयुर्वेद आहार को लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ मिल कर काम करने की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा, “आयुर्वेद के पास स्थायी और निवारक स्वास्थ्य समाधानों की पेशकश कर वैश्विक खाद्य परिदृश्य को बदलने की क्षमता है. हम इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

सीईओ, एनएमपीबी (नैशनल मैडिसिनल प्लांट बोर्ड) डा. महेश दधीचि ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का स्वागत किया और उन्हें आयुर्वेद आहार की गतिविधियों और प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी.

लाख का बढ़ेगा उत्पादन

रांची : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के रांची में आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्चतर कृषि संस्थान (एनआईएसए) के शताब्दी समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खेती को लाभप्रद बनाने के अलावा 21वीं सदी में कृषि के समक्ष 3 अन्य बड़ी चुनौतियां हैं. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, संसाधनों का सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन.

उन्होंने आगे कहा कि द्वितीयक कृषि से जुड़ी गतिविधियां इन चुनौतियों से निबटने में सहायक हो सकती हैं. द्वितीयक कृषि में प्राथमिक कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथसाथ मधुमक्खीपालन, मुरगीपालन, कृषि पर्यटन आदि जैसी कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां शामिल हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि द्वितीयक कृषि गतिविधियों के माध्यम से कृषि अपशिष्ट का समुचित उपयोग किया जा सकता है. उन्हें प्रसंस्कृत यानी प्रोसैस्ड कर के उपयोगी और मूल्यवान चीजें बनाई जा सकती हैं. इस तरह पर्यावरण की रक्षा होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है. यह उन की आय का एक मुख्य स्रोत है. उन्हें यह जान कर खुशी हुई कि राष्ट्रीय उच्चतर कृषि संस्थान ने लाख, प्राकृतिक रेजिन और गोंद के अनुसंधान और विकास के साथसाथ वाणिज्यिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं. इस में एक छोटी लाख प्रसंस्करण इकाई और एक एकीकृत लाख प्रसंस्करण इकाई का विकास, लाख आधारित प्राकृतिक पेंट, वार्निश और कास्मैटिक उत्पादों का विकास, फलों, सब्जियों और मसालों की शेल्फलाइफ बढ़ाने के लिए लाख आधारित कोटिंग का विकास शामिल है.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी कदम आदिवासी भाईबहनों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे. एनआईएसए ने लाख की खेती में अच्छा काम किया है. लेकिन, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन में हम और आगे बढ़ सकते हैं. जैसे, फार्मास्यूटिकल्स और कास्मैटिक्स उद्योगों में उच्च गुणवत्ता वाली लाख की मांग है. अगर भारतीय लाख की गुणवत्ता, आपूर्ति श्रंखला और विपणन में सुधार किया जाए, तो हमारे किसान देशविदेश में इस की आपूर्ति कर सकेंगे और उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज हम सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं, जिन का झारखंड से विशेष लगाव रहा है. जब वे राज्यपाल थीं, तब भी जनता के कल्याण के लिए बहुत काम करती रही हैं. लाख यानी लाह का इतिहास भारत के बराबर ही पुराना है. महाभारत में लाक्षगृह का जिक्र है. वह भी लाख से ही बना था. तब से ले कर आज तक लाख की खेती होती आ रही है.

उन्होंने कहा कि आज के समय में लाख का बहुत महत्व है. प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है. किसानों की आमदनी बढ़े, उस के लिए खेतों में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान की भरपाई करना, खेती का विविधीकरण करना लक्ष्य है. हमें परंपरागत खेती के साथसाथ दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा. कृषि वानिकी यानी पेड़ों से होने वाली आमदनी की तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिलाया है.

उन्होंने कहा कि इन सब पहलुओं पर भी अगर हम सोचें तो लाख की खेती बहुत महत्वपूर्ण है. हम 400 करोड़ रुपए की लाख का निर्यात करते हैं. इस खेती से कई तो ऐसे जुड़े हैं, जो एक लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं. अलगअलग समूह भी बनाए गए हैं, उन में से कई समूहों की आमदनी 25 से 30 लाख रुपए तक है.

उन्होंने यह भी कहा कि लाख की खेती में अपार संभावनाएं हैं, इसलिए लाख हमारी आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्लास्टिक का भी विकल्प है.

कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की शक्ति हमारी बहनें भी बड़ी आसानी से लाख की खेती कर सकती हैं. महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाना है यानी हर महिला की आमदनी कम से कम एक लाख रुपए सालाना हो जाए, हमें इस का इंतजाम करना है. इस के लिए ‘लखपति दीदी योजना’ बनाई गई है. ‘लखपति दीदी योजाना’ का विभाग उन के पास ही है. लाख के माध्यम से भी ‘लखपति दीदीयां’ बनाई जा सकती हैं. आप की आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. कृषि विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लाख की कैसे प्रोसैसिंग हो, पैदावार बढ़े और प्रोसैसिंग के बाद ठीक दाम मिले आदि पर काम कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू के आने से यहां लाख की खेती आगे बढ़े और लाह यानी लाख उत्पादक किसान, गरीबों की समस्या का समाधान हो. ग़रीब, आदिवासी, पिछड़े इस खेती के काम में लगे हैं इसलिए लाख का उत्पादन कम से कम दोगुना हो जाए, इन्हें और प्रोत्साहन मिले, उन की आय बढ़ जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि लाख उत्पादन वन विभाग में आता है, इसलिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लाख उत्पादन करने वाले किसानों को नहीं मिलता है. वे कोशिश करेंगे कि लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिले.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि लाख की क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में मदद करें, ताकि प्रोसैसिंग का काम आसान हो जाए और किसानों को भी प्रोसैसिंग के बाद ठीक दाम मिल जाए.

उन्होंने आगे कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिल कर इस का प्रयत्न करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय की जाए. जितनी लागत आती है, उतना कम से कम 50 फीसदी फायदा जोड़ कर ही लाख की लागत तय हो, ताकि किसानों को ज़्यादा पैसा मिल सके.

उन्होंने कहा कि यहां अभी 1,500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस साल से यहां 1,500 नहीं, बल्कि 5,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान ज्यादा लाभ कमा सकें. उन्होंने कहा कि वे आश्वस्त करते हैं कि रांची को कृषि शिक्षा, अनुसंधान शोध में देश का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा.

कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ का नारा लगा था, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘जय अनुसंधान’ का नारा लगा कर देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना संजोया था, वह आज परिलक्षित होता दिख रहा है. इस देश का अन्नदाता 145 करोड़ जनता का ही पेट नहीं भरता है, बल्कि हर क्षेत्र में इस देश का अन्नदाता रातदिन मेहनत करता है. जब अन्नदाता के घर में खुशहाली आती है तो सिर्फ घर ही विकसित नहीं होता, बल्कि देश विकसित होता है. किसी भी फसल की खेती करने वाले किसान को जब तक बिचौलियों से नहीं बचाया जाएगा, तब तक किसान समृद्ध नहीं हो सकता है. इस देश का किसान जब समृद्ध होगा, तभी देश विकसित राष्ट्र बन सकता है. झारखंड, छतीसगढ़ और ओड़िशा के कई आदिवासी समुदायों के लिए लाख की खेती आय का प्रमुख जरीया है.

मेघालय बढ़ रहा है खाद्य प्रसंस्करण की ओर

नई दिल्ली : 21 सितंबर2024. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने पिछले दिनों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में मेघालय पवेलियन का दौरा किया. उन के साथ मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव गुनंका डीबी, आईएफएस भी थे.
अपनी यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती में मेघालय सरकार द्वारा की गई पहल की प्रशंसा की. उन्होंने विशेष रूप से मेघालय कलेक्टिव्स की सराहना की, जो किसान उत्पादक संगठनों, ग्रामीण उद्यमिता और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है.

मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र हमेशा आप की सभी पहलों में मदद करने के लिए मौजूद है. जिस तरह से मेघालय बढ़ रहा है, खासकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, हम मेघालय सरकार को केंद्र की ओर से पूरे समर्थन का आश्वासन देते हैं.

मेघालय मंडप में 21 खाद्य प्रसंस्करण ब्रांडों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ मेघालय कलेक्टिव्स शामिल हैं. इन ब्रांडों में प्रसिद्ध लाकाडोंग हलदी, खासी मंदारिन, केव अनानास, स्थानीय अदरक, काजू और कई अन्य स्वदेशी उपज से बने मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल हैं. मेघालय कलेक्टिव्स एफपीओ, ग्रामीण उद्यमिता विकास, सतत कृषि प्रथाओं, बाजार संपर्कों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मेघालय सरकार की एक पहल है. इस सामूहिक दृष्टिकोण का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और मेघालय के अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देना है.

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा पवेलियन में भारत का प्रदर्शन

नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में ‘एपीडा पवेलियन’ की स्थापना की है.

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा की भागीदारी का उद्देश्य भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, नए बाजार खोलना और वैश्विक स्तर पर विविध एवं उच्च गुणवत्ता वाले कृषि खाद्य उत्पादों के अग्रणी उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है.

इस पवेलियन का उद्घाटन वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव, एपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न आयातकों व निर्यातकों और दूसरे हितधारकों की उपस्थिति में किया.

19-22 सितंबर, 2024 तक चले एपीडा के कार्यक्रम में ताजा उपजों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों यानी प्रोसैस्ड फूड आइटम, जैविक उत्पादों और मादक पेय पदार्थों सहित विविध खाद्य उत्पादों को पेश करने के भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है.

अभिषेक देव ने मध्यपूर्व के बाजारों और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) से जुड़े देशों में बागबानी आधारित भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लूलू ग्रुप इंटरनैशनल के अध्यक्ष यूसुफ अली एमए के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और उस का आदानप्रदान किया.

इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य लूलू समूह के दुनियाभर में फैले हाइपर मार्केट और खुदरा दुकानों के व्यापक नैटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बागबानी आधारित भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना है. यह वैश्विक स्तर पर बागबानी आधारित भारतीय निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

भारत मंडपम के प्रदर्शनी हाल (हाल नंबर 3) में एपीडा पवेलियन इस 3 दिवसीय समारोह में भारत के 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 155 प्रदर्शकों की मेजबानी की. प्रमुख प्रतिभागियों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं. प्रदर्शित किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में ताजे फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एवं मूल्यवर्धित उत्पाद, बासमती चावल, पशु उत्पाद, काजू, भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पाद, जैविक उत्पाद और मादक पेय पदार्थ शामिल हैं.

एपीडा ने लगभग 80 से अधिक देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आमंत्रित किया है. बी2बी बैठकों के लिए रिवर्स क्रेताविक्रेता बैठक (आरबीएसएम) की सुविधा एक एप आधारित अपौइंटमैंट प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई है, जो भारतीय निर्यातकों को खरीदारों, आयातकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधियों के साथ सीधे बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी. अकेले ही लगभग 1,000 बी2बी बैठकें आयोजित की गईं और आयातकों, एग्रीगेटर्स, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफसीपी), इनोवेटर्स और कृषि उद्यमियों के बीच अगले 3 दिनों के लिए 3,000 बैठकें निर्धारित हैं.

ताजा एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, बासमती चावल, पोषक अनाज (मिलेट) आधारित उत्पाद, जैविक उत्पाद और जीआई टैग वाली वस्तुएं इस पवेलियन में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गईं. एचएमए एग्रो, मिलेट मैजिक फाउंडेशन, जैस्मर फूड्स, बेसिलिया और्गेनिक्स, हाउस औफ हिमालयाज, आल इंडिया कैश्यू एसोसिएशन, इंडियन इंस्टीट्यूट औफ पैकेजिंग, वट्टम एग्रो एंड डेयरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मैग्नम फूड्स एंड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, और कामधेनु एंटरप्राइजेज सहित जैसे ब्रांड अनूठे उत्पादों को प्रदर्शित की गईं.

एक विशेष गैलरी, जीआई उत्पाद गैलरी, जो भारत के प्रतिष्ठित जीआई टैग वाले उत्पादों को समर्पित है, एपीडा पवेलियन का हिस्सा है. जीआई टैग वाले उत्पाद वैश्विक बाजारों में अत्यधिक महत्व रखते हैं.

इस समारोह में आने वाले आगंतुकों ने खाना पकाने का लाइव प्रदर्शन भी देखा और प्रदर्शित उत्पादों से बने विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया. इंटरएक्टिव प्रोजैक्शन मैपिंग और एनामौर्फिक 3-डी एनिमेशन वीडियो वाल को देशभर में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और विक्रेताओं के सामने एपीडा के प्रमुख कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की पेशकश को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया है.

पवेलियन में विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित जानकारी सत्र जैसे “भारत का जैविक मार्ग : खेत से वैश्विक मंचों तक: भारत की जैविक पेशकशों के लिए बाजार संबंधों को बढ़ाना” पर एक कार्यशाला और “बार को विकसित करना : वैश्विक बाजारों में भारतीय मादक पेय पदार्थों के लिए अवसरों की तलाश” पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया.