Harda Farmers Protest : मध्य प्रदेश के हरदा में इन दिनों यही दृश्य साकार होता दिखाई दिया, जहां खेतों से निकले किसान ट्रैक्टरों के साथ मंडी पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में डट गए. यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि खेती-किसानी से जुड़े संकटों पर उभरती बेचैनी की संगठित अभिव्यक्ति बन गया.
“हल की मूठ पकड़ने वाला जब आवाज़ उठाता है,
तो खेत ही नहीं, व्यवस्था भी करवट बदलने लगती है…”
हरदा मंडी क्यों बनी किसान आंदोलन का केंद्र
हरदा कृषि मंडी हजारों किसानों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और नारों से गूंज उठी. हरदा, देवास, नर्मदापुरम और खंडवा सहित कई जिलों से पहुंचे किसानों ने ‘घेरा डालो-डेरा डालो किसान क्रांति आंदोलन’ के तहत अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू किया. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं पर ठोस निर्णय नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा.
एमएसपी, स्लॉट बुकिंग और खाद संकट पर किसानों की नाराजगी
आंदोलन (Harda Farmers Protest) की बड़ी वजह गेहूं और मूंग खरीदी में आ रही दिक्कतें हैं. किसानों का आरोप है कि समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया सुचारु नहीं है और स्लॉट बुकिंग में तकनीकी समस्याएं किसानों को परेशान कर रही हैं. कई किसानों ने बताया कि रात-देर तक प्रयास के बाद भी स्लॉट नहीं मिल रहे, जिससे उपज बेचने में मुश्किल हो रही है.
खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि ऋण अदायगी की समयसीमा और फसल बीमा भुगतान जैसे मुद्दे भी आंदोलन के केंद्र में हैं. किसानों की मांग है कि कृषि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और लंबित बीमा राशि तत्काल खातों में पहुंचे.
ट्रैक्टर बने तंबू, मंडी बनी आंदोलन स्थल
इस आंदोलन की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली. किसान ट्रॉलियों में राशन, बिस्तर और छांव की व्यवस्था करके पहुंचे. कई ट्रॉलियों को अस्थायी तंबू में बदला गया, जहां किसान दाल-बाटी बनाते और सामूहिक चर्चा करते दिखे. यह दृश्य पारंपरिक किसान आंदोलनों की याद दिलाता है, जहां धरना सिर्फ विरोध नहीं, सामुदायिक संकल्प का रूप ले लेता है.
भीषण गर्मी को देखते हुए किसानों ने पत्तों और तिरपाल से ट्रॉलियों पर छांव बनाई. इससे साफ है कि आंदोलन लंबे समय तक खिंचने की संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है.
16 सूत्रीय मांगों में क्या-क्या शामिल है
किसानों की मांगें केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य तक सीमित नहीं हैं. इनमें मंडी में कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई, मक्का और मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी, सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत, 14 घंटे निर्बाध बिजली, खाद की उपलब्धता, पराली प्रबंधन मामलों में दर्ज मुकदमों की वापसी और ग्रामीण क्षेत्रों तक सिंचाई पहुंचाने जैसे मुद्दे शामिल हैं. यह मांगें बताती हैं कि आंदोलन केवल तत्काल राहत नहीं, बल्कि कृषि ढांचे में सुधार की मांग भी है.
क्यों महत्वपूर्ण है यह आंदोलन?
यह विरोध प्रदर्शन कृषि लागत, विपणन संकट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रति बढ़ती असंतुष्टि का संकेत है. मंडियों में खरीद व्यवस्था, इनपुट लागत और मौसमीय जोखिमों के बीच किसान अब नीतिगत जवाबदेही भी चाहते हैं.
हरदा का यह आंदोलन इस मायने में भी अहम है कि इसमें बड़ी संख्या में किसानों की स्वत: भागीदारी दिखाई दी और इसे दलगत राजनीति से अलग किसान-नेतृत्व वाला मंच बताया गया.
क्या सरकार और किसानों के बीच समाधान निकलेगा?
प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हालात को देखते हुए कलेक्ट्रेट-मंडी क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. 5 बटालियनों के 1100 जवान तैनात किए गए हैं. साथ ही वार्ता की संभावनाएं भी बनी हुई हैं. लेकिन किसानों का रुख साफ है-समाधान लिखित और ठोस चाहिए.
हरदा की मंडी फिलहाल सिर्फ अनाज की मंडी नहीं, किसानों की आवाज़ का मंच बन गई है. यह आंदोलन याद दिलाता है कि खेती सिर्फ उत्पादन नहीं, नीति, बाजार और सम्मान का सवाल भी है.
“जब किसान चुप रहता है, तो खेत बोलते हैं…
और जब किसान बोल उठे, तो देश सुनता है.”
