Milk Network : बड़वानी 08 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ा कर किसानों और पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है. इस के लिए प्रदेश के 50 फीसदी गांवों को दूध नेटवर्क में लाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है. नई 381 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर 9,500 दूध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ा गया है.
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव रविवार को मुख्यमंत्री निवास में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे. इस से पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश के लिए डेयरी विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संशोधन कर अधिक लाभकारी बनाने के निर्देश दिए थे. अब राज्य में दूध उत्पादन की 72 फीसदी संभावित क्षमता को कवर करने और बाजार पहुंच को 15 फीसदी बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने दूध संग्रहण बढ़ाने, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से देशी नस्ल के पशुओं के लिए मौडल फार्म विकसित करने, सांची ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने, भोपाल दुग्ध संघ के अंतर्गत हीफर रियरिंग सैंटर की स्थापना, दूध उत्पादक किसानों को खरीदे गए दूध की कीमत का समय पर भुगतान, डिजीटाइजेशन वर्क की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
दुग्ध संघों ने जब ढाई से छह रुपए प्रति लिटर राशि बढ़ाई तब इस मौके पर बताया गया कि प्रदेश के दुग्ध संघों में न सिर्फ दूध का संग्रहण बढ़ रहा है, बल्कि किसानों और दूध उत्पादकों का हित भी सुनिश्चित हो रहा है. दुग्ध संघों में दूध के मूल्यों में ढाई रुपए से ले कर छह रुपए तक प्रति लिटर वृद्धि का कार्य किया है. प्रदेश में दो दुग्ध संघों जबलपुर और ग्वालियर में दूध के संग्रहण में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है. जबलपुर और ग्वालियर दुग्ध संघ को दूध उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए 2-2 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी भी दी गई है.
