नई दिल्ली: मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय 5 वर्षों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नाम की एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है. देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रभावी रहेगी. इस योजना के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23) और चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की मत्स्यपालन विकास परियोजनाएं देश में मछलीपालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 17118.62 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसल के बाद की अवसंरचना एवं प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और मजबूती, पता लगाने की क्षमता और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने के लिए डिजाइन की गई है और इसे कार्यान्वित किया गया है.

मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई फसल कटाई के बाद की अवसंरचना जैसे मछली पकड़ने के बंदरगाह व मछली लैंडिंग केंद्र, कोल्ड स्टोरेज और बर्फ संयंत्र, रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहनों सहित मछली परिवहन वाहनों, बर्फ तोड़ने और बर्फ कुचलने वाली इकाइयों, बर्फ व मछली होल्डिंग बक्सों के निर्माण, मोटरसाइकिल, साइकिल और आटोरिकशा, मूल्य संवर्धन उद्यम इकाइयों के साथसाथ सुपरमार्केट, खुदरा मछली बाजार और आउटलेट, मोबाइल मछली और जीवित मछली बाजारों सहित आधुनिक स्वच्छ बाजारों का समर्थन करती है. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) और चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान उपरोक्त गतिविधियों के लिए अब तक पीएमएमएसवाई निवेश के अंतर्गत 4005.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.