संत कबीर नगर: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, उद्यान, सहाकारित, दुग्ध विकास विभाग द्वारा संचालित विकासपरक व लाभार्थीपरक योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, गुणवत्ता एवं कार्ययोजना से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई. कृषि विभाग के कार्ययोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री डैसबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के सापेक्ष योजनावार समीक्षा की गई.
बिना लाइसेंस की दुकानों के बिक्री ना हो
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने निर्देशित किया कि कोई भी खाद बिना लाइसेंस की दुकानों के बिक्री ना हो. कृषि विभाग के अधिकारी इस का औचक निरीक्षण करें. सभी उर्वरक विक्रेताओं की सूची जनपद के पोर्टल पर डाल दी जाए, जिस से किसान जागरूक बनें.
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में पाया गया कि अभी महज 30 फीसदी लक्ष्य के सापेक्ष किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए हैं, जबकि 30 दिसंबर तक शतप्रतिशत 87,586 किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाने चाहिए. इस संबंध में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के लिए निर्देश दिए गए कि सभी जिला समन्वयक से बातचीत कर के प्रगति लाएं.
यंत्रों की औनलाइन बुकिंग शुरू
कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत 30 नवंबर से यंत्रों की औनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो 14 दिसंबर तक जारी रहेगी. इस के पश्चात ईलौटरी के द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा. चयनित किसान यंत्र खरीद कर विक्रेता के माध्यम से ही बिल और उस यंत्र के साथ फोटो नचलंदजतंजतंबापदह पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिस का समय से सत्यापन कर अनुदान राशि किसानों को वितरित कराई जाएगी. किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अवशेष ईकेवाईसी 69,587 किसानों को विकसित ‘भारत संकल्प यात्रा’ अभियान के दौरान कैंप लगाते हुए कर ली जाए. साथ ही, जिन किसानों के आधार सीडिंग बैंक में नहीं हुई है एवं भूलेख अंकन नहीं हुआ है, उन की भी योजना बना कर पूर्ति सुनिश्चित की जाए.
जिले में इस वर्ष पराली जलाए जाने की 32 घटनाएं हुई हैं, जिन में कुल 80,000 पर्यावरण क्षतिपूर्ति किसानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिस में से अभी तक महज 15,000 रुपए की वसूली हुई है. सभी उपजिलाधिकारी को अलग से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए.
जिलाधिकारी द्वारा उपनिदेशक, कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय से बीजों को वितरण करते हुए उन की डीबीटी कर अनुदान की धनराशि किसानों को उपलब्ध करा दें. साथ ही, प्रदर्शन इस प्रकार से किए जाएं, जिस से कि किसान प्रोत्साहित हो कर नई तकनीकियों को अपनाएं.
जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि कृषि विभाग के अधिकारी एक मौडल फार्म एवं बखिरा झील के संबंध में अलग से प्रोजैक्ट तैयार कर इस क्षेत्र में विशेष काम करें. साथ ही, जिलाधिकारी द्वारा पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान गोवंश संरक्षण अभियान की जानकारी ली गई. उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा बैठक में गोवंश संरक्षण की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की.
गोआश्रयस्थलवार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जानकारी भी जिलाधिकारी द्वारा किस ब्लौक में कितने गोआश्रयस्थल हैं, कितने गोवंश आज की तिथि में संरक्षित हैं और कितने का फंड जेनरेट कर पैसा दिया जा रहा है. सहभागिता योजना के अंतर्गत ब्लौकवार सत्यापन की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी द्वारा चाही गई. साथ ही, जिले में कितने कैटल कैचर संचालित हैं, उन की सूची भी मांगी गई. डा. सुरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद में 3 कैटल कैचर वर्तमान में हंै.
सहकारिता विभाग की समीक्षा
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी किसानों को उर्वरक गुणवत्तायुक्त मिले, निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जाए एवं किसानों को पीओएस मशीन से कटी रसीद दी जाए. जिन बिक्री कंेद्रों के द्वारा उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि ली जाए, तो उन के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसान को उन की भूमि की जोत एवं बोई गई फसल के अनुपात में उर्वरक की बिक्री की जाए, किसी भी किसान को जरूरत से ज्यादा मात्रा में उर्वरक की बिक्री न की जाए. जिन के द्वारा उर्वरक बिक्री बिना उर्वरक प्राधिकारपत्र के किया जाए, तो ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए.
जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित इफको उर्वरक लक्ष्य यूरिया 17757 एमटी के सापेक्ष 5567 एमटी, फास्फेटिक लक्ष्य 8041 एमटी के सापेक्ष 7512 एमटी उपलब्धता रही. दिसंबर, 2023 में यूरिया आपूर्ति के लिए रैक प्लान 2600 एमटी का है, जिस के सापेक्ष 6 दिसंबर, 23 को लगभग 1500 एमटी यूरिया प्राप्त होने की सूचना है. इसी प्रकार जिले की समितियों के माध्यम से प्रमाणित गेहंू बीज 770 क्ंिवटल का वितरण किया गया है. विभाग द्वारा सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत कुल 83 बी-पैक्स के सापेक्ष माइक्रो एटीएम 39 पैक्स, कंप्यूटराइजेशन 11 पैक्स, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र 2 पैक्स एवं सीएससी की सेवा 43 समितियों पर उपलब्ध है.
जनपद में 9 बी-पैक्स समितियों द्वारा सदस्य किसानों को 3 फीसदी के ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण के अंतर्गत अब तक 7 किसानों को 4.15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा उद्यान विभाग के क्रियाकलापों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई. जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आईजीआरएस के माध्यम से 5 शिकायतें मिली थीं, जिन्हें समय से निस्तारित कर लिया गया. पिछली बैठक के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया था. बखिरा झील के आसपास के क्षेत्र में औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खलीलाबाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा केले की खेती कौंट्रैक्ट के आधार पर करने की इच्छा व्यक्त की गई. यह कंपनी 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की खेती करने और केला आधारित उद्योग लगाने की इच्छुक है. इस कंपनी द्वारा महाराष्ट्र की सनरिया एग्रो कंपनी से मिल कर केले का निर्यात किया जाएगा.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत रबी मौसम के कार्यक्रमों के दिशानिर्देश विलंब से प्राप्त होने के कारण उन कार्यक्रमों को ज्यादा मौसम में करने के लिए अनुमोदन दिया गया. साथ ही, बखिरा झील के आसपास केले की खेती के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए निर्देशित किया गया.
इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दुग्ध विभाग की समीक्षा करते हुए जिला योजना एवं नंद बाबा मिशन दुग्ध समितियां के गठन व पुनर्गठन की पूर्ति कर ली गई. मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन योजना के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की सत्यापन की कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया.
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी सुरेश चंद्र केसरवानी, उपकृषि निदेशक डा. राकेश कुमार सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी सीपी सिंह, जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राकेश तिवारी, एआर कौपरेटिव हरी प्रसाद, जिला उद्यान अधिकारी समुद्र गुप्त मल्ल, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शशांक, दुग्ध विकास अधिकारी वीके गुप्ता, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज आदि उपस्थित रहे.
