Rules: नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, बल्कि किसानों की योजनाओं, भुगतान और सरकारी नियमों (Rules) में भी कई अहम बदलाव लेकर आता है. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि सरकारी लाभ समय पर मिलते रहें और किसी तरह की परेशानी न हो.
PM-Kisan योजना में Farmer ID होगी जरूरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब यूनिक किसान आईडी (Farmer ID) बेहद जरूरी होने जा रही है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में जनवरी 2026 से यह आईडी अनिवार्य की जा रही है.
• Farmer ID जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी.
• इसी आईडी के आधार पर किसान का पंजीकरण होगा.
• बिना Farmer ID के ₹2000 की किस्त अटक सकती है.
• जिन राज्यों में सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, वहां फिलहाल पुराने लाभार्थियों को राहत मिल सकती है.
किसानों को सलाह है कि, समय रहते Farmer ID बनवा लें.
फसल बीमा के नियमों (Rules) में राहत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अब एक बड़ी राहत मिल रही है.
• जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा.
• नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य.
• समय पर रिपोर्ट नहीं करने पर दावा खारिज हो सकता है.
PAN-Aadhaar लिंक न होने पर अटक सकते हैं फायदे
अगर किसी किसान का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो यह बड़ी परेशानी बन सकती है.
• 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख
• लिंक नहीं हुआ तो पैन निष्क्रिय माना जाएगा
• बैंकिंग, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं में दिक्कत हो सकती है
कर्ज लेने वाले किसानों के लिए क्रेडिट स्कोर अपडेट
जो किसान केसीसी, ट्रैक्टर लोन या किसी और लोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बदलाव अहम है.
• 2026 से क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में अपडेट होगा
• समय पर किश्त देने से फायदा जल्दी मिलेगा
• देरी करने पर नुकसान भी तुरंत दिखेगा
बैंक, ब्याज और गैस सिलेंडर
• नए साल में बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव संभव
• LPG सिलेंडर के दाम हर महीने की तरह 1 जनवरी को बदले जा सकते हैं
• इसका असर खेती और घरेलू खर्च पर पड़ेगा
किसानों के लिए जरूरी सलाह
किसान भाई Farmer ID जल्द बनवाएं,फसल बीमा की जानकारी समय पर दें,PAN-Aadhaar लिंक जरूर जांचें और लोन और बैंक से जुड़े कागज़ अपडेट रखें. नया साल तभी बेहतर होगा, जब किसान पहले से इन बदलावों के लिए तैयार हों. तब ही सही जानकारी और समय पर कार्रवाई से किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलता रहेगा.
