Kisan Aandolan: बरसों से पारंपरिक खेती करता किसान अब तकनीकों का प्रयोग करके खेती करने का प्रयास कर रहा है. लेकिन कई समस्याओं से गुजरते किसान का जीवन आसान नही है. देश की कृषि व्यवस्था, लागत, फसल मूल्य, बिजली, सिंचाई और जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दे लंबे समय से किसानों को आंदोलित करते रहे हैं. आजादी के बाद से समय-समय पर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में किसान आंदोलनों (Kisan Aandolan) ने राष्ट्रीय राजनीति और नीति-निर्माण दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है. इसी पृष्ठभूमि में अब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक नया किसान आंदोलन उभरकर सामने आया है, जिसने एक बार फिर देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
भुवनेश्वर में किसान मार्च के दौरान राकेश टिकैत को रोके जाने की घटना ने आंदोलन को स्थानीय मुद्दे से राष्ट्रीय बहस में बदल दिया है. जमीन, बिजली, फसल के दाम, खरीद व्यवस्था और कर्ज राहत जैसे सवालों पर किसानों की बेचैनी फिर उभर आई है. ओडिशा से शुरू हुई यह आवाज़ उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है, जहां किसानों ने थानों और प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर धरना देकर साफ संदेश दिया है—अब बात सिर्फ एक नेता की नहीं, खेती और किसान की है. किसान आंदोलन (Kisan Aandolan) की मांगें, उन पर मंथन और सरकार की अग्निपरीक्षा के बारे में पढ़ें यह लेख –
भुवनेश्वर में क्यों भड़का आंदोलन
ओडिशा में 22 मार्च से किसान अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी प्रमुख मांगों में जमीन अधिग्रहण के मामलों का समाधान, बिजली की समस्याओं का निपटारा, फसलों के बेहतर दाम और खरीद व्यवस्था में सुधार शामिल हैं. किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, जिससे खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है.
संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई संगठनों ने इस आंदोलन (Kisan Aandolan) को समर्थन दिया. अलग-अलग राज्यों से किसान भुवनेश्वर पहुंचने लगे, जिससे आंदोलन को राष्ट्रीय स्वर मिलने लगा. यही वह बिंदु था, जहां किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया.
किसानों की मुख्य मांगें: MSP, जमीन और बिजली
खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा. MSP की कानूनी गारंटी, बिजली दरों में राहत, सिंचाई सुविधा और निष्पक्ष मुआवजा उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं. छोटे और मध्यम किसानों के लिए यही सवाल अब अस्तित्व का मुद्दा बनते जा रहे हैं.
राकेश टिकैत को रोके जाने से क्यों बढ़ा विवाद
आंदोलन (Kisan Aandolan) को नया मोड़ तब मिला जब किसान नेता राकेश टिकैत को भुवनेश्वर पहुंचने से पहले पुलिस ने रोक लिया. किसान संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश बताया. इस घटना के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय किसान असंतोष का स्वर मिल गया.
यूपी में क्यों तेज हुआ किसान विरोध
राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति का बड़ा चेहरा हैं. इसलिए जैसे ही ओडिशा की घटना की खबर यूपी पहुंची, लखनऊ से लेकर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर तक किसान संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.
लखनऊ में किसानों ने हजरतगंज कोतवाली के बाहर नारेबाजी की, वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में थानों और प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर धरना दिया गया. भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक टिकैत को सम्मानपूर्वक रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन (Kisan Aandolan) जारी रहेगा.
यह गुस्सा केवल टिकैत तक सीमित नहीं है. यूपी के किसान पहले से गन्ना भुगतान, एम.एस.पी., बिजली दरों और भूमि अधिग्रहण को लेकर असंतुष्ट हैं. इसलिए यह विरोध एक व्यापक किसान असंतोष की अभिव्यक्ति बन गया.
सरकार की चुनौती: कानून व्यवस्था या नीति समाधान
सरकार फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को संभालती दिख रही है, लेकिन किसानों की अपेक्षा नीति आधारित हल की है. MSP कानून, कर्जमाफी और बीमा भुगतान जैसे मुद्दों पर ठोस रोडमैप की मांग तेज हो रही है.
यदि सरकार और किसान संगठनों के बीच जल्द संवाद नहीं हुआ, तो यह आंदोलन (Kisan Aandolan) और बड़े स्तर पर फैल सकता है. यह केवल विरोध नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की मांग है.
