मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिस के तहत श्री अन्न की खेती को प्राथमिकता से बढ़ावा दिया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है. साथ ही, अनेक राज्य सरकारें भी मिलेट उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं

देश के कई राज्यों में, कृषि इनपुट्स पर ध्यान केंद्रित कर मिलेट मिशन की तर्ज पर अनुदान प्राप्त हो रहा है, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण और मिलेट प्रसंस्करण से जोड़ा जा रहा है.

मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिस के तहत श्री अन्न की खेती को प्राथमिकता से बढ़ावा दिया जाएगा. बीज, प्रशिक्षण, कार्यशाला और मिलेट के प्रचारप्रसार के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार ने मिलेट मिशन के लिए 23 करोड़, 25 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है.

किसानों को 80 फीसदी तक अनुदान

भारतीय किसानों को मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं. खेती के लिए बीज, खाद, मशीनें जैसे कृषि इनपुट्स को सस्ती दरों पर मुहैया करवा कर किसानों की लागत को कम कर रही हैं.

इस के अलावा प्रशिक्षण सेंटर और कार्यशालाओं का भी समयसमय पर आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसान नवाचारों से जुड़ कर अपनी खेती को और अधिक प्रगतिशील बना सकें.

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आधिकारिक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पहले से ही मोटे अनाजों की खेती होती रही है, लेकिन अब समस्त राज्य के किसानों को मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन से जोड़ा जाएगा. इस योजना के तहत किसानों को 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा, जो किसानों को जोड़ने और मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य की ओर प्रोत्साहित करेगा.