Namo Drone Didi : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (मशीनरी एवं प्रौद्योगिकी विभाग) ने नई दिल्ली में पिछले दिनों औनलाइन केंद्रीकृत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्लेटफौर्म संस्करण 2.0 और नमो ड्रोन दीदी योजना के कार्यान्वयन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया.
इस कार्यक्रम में डा. देवेश चतुर्वेदी, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डा. प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव और एस रुक्मणी, संयुक्त सचिव की उपस्थित थे. इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य कृषि व ग्रामीण विकास विभागों और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. मंत्रालय के सचिव ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और कृषि में ड्रोन का उपयोग कर के मिट्टी और पौधों के पोषक तत्वों के विभिन्न रूपों के इस्तेमाल के लिए फसल विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का लौंच किया. ये एसओपी वैज्ञानिक मार्गदर्शन और पूरे देश में ड्रोन संचालन को एकरूपता प्रदान करेंगे.
इस कार्यक्रम में डा. देवेश चतुर्वेदी सचिव, कृषि और कल्याण मंत्रालय ने कृषि योजनाओं में दक्षता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने में डिजिटल प्लेटफार्मों के महत्व पर बल दिया. उन्होंने बताया कि डीबीटी पोर्टल और नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन पोर्टल के नए संस्करण का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल प्रणाली तैयार करना है जो पारदर्शिता लाता है और उचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जिस से हर एक किसान को सब्सिडी के साथ मशीनें प्राप्त करने का एक मौका मिलता है. उन्होंने कृषि मशीनरी के महत्व को भी उजागर किया और देश के छोटे व सीमांत किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वितरण प्रणालियों में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया.
नमो ड्रोन दीदी योजना कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख पहल है जिस का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन का संचालन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें इस से सुसज्जित करना है, जैसे कि खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना आदि. नव विकसित ड्रोन पोर्टल, ड्रोन संचालन की मैपिंग व ट्रैकिंग, पायलट प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रबंधन और व्यापक डैशबोर्ड के साथ सभी हितधारकों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और उसे सभी राज्यों को उन की समीक्षा करने के लिए भेजा गया है.
इस कार्यशाला में केंद्रीकृत डीबीटी प्लेटफौर्म संस्करण 2.0 का लाइव प्रदर्शन और नए विकसित नमो ड्रोन दीदी पोर्टल को शामिल किया गया, जिस से राज्य नोडल अधिकारियों व हितधारकों को इस की सुविधाओं, कार्य प्रोटोकौल को समझने में मदद मिल सके. इस उन्नत पोर्टल में बहुत सुधार किया गया है जिस का उद्देश्य कृषि मशीनीकरण उपमिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है.
इस में कई महत्त्वपूर्ण चुनौतियों जैसे सब्सिडी में देरी, पारदर्शिता की कमी और मैनुअल अड़चनों आदि का नई उन्नत डीबीटी पोर्टल में समाधान किया गया है. खुली चर्चाओं ने राज्यों को फीडबैक प्रदान करने और कार्यान्वयन रणनीतियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है. विभिन्न राज्यों के राज्य नोडल अधिकारियों ने अपने उपयोगी फीडबैक, जमीनी अनुभव और अच्छी प्रथाओं को साझा किया है जो पोर्टल में सुधार व कृषि मशीनरी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का रोडमैप तैयार करने में मददगार साबित होंगे.
